अध्यादेशबारे राष्ट्रपति केही दिन मौन बस्‍ने

काठमाडौँ- कामचलाउ सरकारले आफ्नो नैतिकतालाई ध्यान नदिएर ल्याएको अध्यादेशबारे बाहिर चर्को विवाद भइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी केही दिन यसमा मौन बस्ने भएकी छन्। आफूअन्तर्गत रहेकासँग छलफल गरेकी उनले अहिले चुप बस्न नै ठीक हुने निष्कर्ष निकालेकी हुन्।

कानुनी प्रावधानमा ध्यान नदिएर आफ्नो जनमत र वैधतालाई ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएकाले त्यो फिर्ता हुनुपर्ने माग सर्वत्र भइरहेको छ। सत्तारुढ दलभित्रै पनि यसको विवाद भइरहेको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको भन्दै कानुनी निकाय, विद्वत वर्ग, राजनीतिज्ञ, पछिल्लो पुस्तादेखि सर्वसाधारणसम्म यसको विरोध भइरहेको छ।

अधिकांशले तत्काल सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएर यस्ता हर्कत आगामी दिनमा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्। राष्ट्रपति र सरकारको बिचौलियाको भूमिकामा रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सरकारको बचाउ गरिरहँदा उनी प्रति आक्रोश झनै बढेको देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले कानुननै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो।

सत्ता गठजोड बलियो बनाउने अभिप्रायले ल्याएको उक्त अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको भन्दै यसमा राष्ट्रपति भण्डारी चुप बस्ने निर्णयमा पुगेकी हुन्। राष्ट्रपतिकोमा सोमबार प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको भए पनि अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको भन्दै केही समय चुपचाप रहने र समय आएपछि बोल्ने निधोमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ।

कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत ख्याल नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश सरकारले फिर्ता नै गर्दा उत्तम हुने सुझाव सबै पक्षले दिएका छन्।

सरकारले रेशम चौधरी, सीके राउतको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्दको नेकपाका फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएका कार्यकर्तालाई रिहाइका साथै केही माओवादीका कार्यकर्ता र ठूला नेताको बचाउका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाइएको छ।