मानव अधिकार संरक्षणमा चुक्यो सरकार

काठमाडौँ– सरकार मानव अधिकार संरक्षणमा चुकेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको हो।

आयोगले प्राप्त उजुरीका आधारमा पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ। तर आयोगले पेस गरेका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगका अनुसार आयोगमा अहिलेसम्म मानव अधिकार उल्लंघनका १३ हजार १०८ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये एक हजार ३०४ वटा सिफारिस कार्यान्वयन भएको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आयोगले दिएकामध्ये १५.३ प्रतिशत सिफारिसमात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ।’

आयोगले सिफारिस गरेका ४५.५ प्रतिशत उजुरी सरकारबाट कार्यान्वयन भएको छैन। ३९.२ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। आयोगले ८ हजार ८३२ उजुरी छानबिन गरेको छ र ४ हजार २७६ उजुरी विचाराधीन छन्।

आयोगको सिफारिस तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मानव अधिकार ऐनमा छ। सरकारलाई कार्यान्वयनमा गर्नमा समस्या देखिएमा आयोगले सिफारिस गरेको दुई महिनाभित्र त्यसको जवाफ पठाइसक्नुपर्छ।

मानव अधिकार उल्लंघन भएको घटनाको अनुगमन गरेर दोषीको पहिचान गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही माग गर्दै सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीमात्र आयोगको रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। उनले भने,  ‘आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो।’

सरकार मानव अधिकारका विषयमा संवेदनशील नभएकाले पीडितहरूले अझै न्याय पाउन नसकेको प्रवक्ता पोखरेलको स्वीकारोक्ति छ। ‘सरकार मानव अधिकारका विषयमा संवेदनशील छैन भन्ने उदाहरण सिफारिसको कार्यान्वयनको तथ्यांकले देखाउँछ।’

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो हुँदा द्वन्द्वकालका उजुरी पनि आयोगले टुंग्याउन सकेको छैन। कतिपय उजुरी प्रमाण कम भएका कारण आयोगले सरकारसमक्ष पुर्‍याउन सकेको छैन।

न्यायको पहुँचमै पुग्दैनन् पीडित

व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिए तापनि कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यसमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षतः नागरिकप्रति राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी वा सशक्त हुन नसक्दा, राज्यका निकाय अपेक्षित रूपमा संवेदनशील नहुँदा ठूलो संख्यामा दैनिक विभिन्न आपराधिक घटना  बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्यांक छ।

मानव अधिकार शिक्षाको प्रचारप्रसार र चेतनाको अभिवृद्धि गर्न स्थापित निकायको भूमिका कमजोर रहेकाले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढिरहेको  पोखरेल बताउँछन्। अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्नुमा राज्य जिम्मेवार नहुनु, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय उदासीन बन्नु र पीडित स्वयं आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नहुनु, व्यक्तिमा चेतनाको कमी लगायतका कारण छन्।

घटना बढिरहे पनि आयोगमा आएको उजुरीको संख्या भने निकै न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा मानव अधिकारको उल्लंघनका एक सय एक उजुरी दर्ता भएका छन्।

बागमती प्रदेशमा मात्रै उजुरी बढी छन। अन्य प्रदेशमा एकाध उजुरी आउने गरेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले सशक्त ढंगले आवाज उठाउन नसक्दा पनि उजुरी कम परेका हुन्। आयोगले भने उजुरी नपरे पनि विभिन्न घटनामा अनुसन्धान गर्दै आएको छ।

‘उजुरी नआए पनि विभिन्न स्थानमा गएर अनुगमन गर्ने कार्य गरिरहेका छौंँ,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘पीडा सहेर बस्न हुन्न, उजुरीलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने अभियान चलाइरहेकाले पछिल्लो समयमा पीडित विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आइरहेका छन्।’

‘आपराधिक घटनालाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन। राजनीतिक दलको आडमा आपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरू मुक्त हुन्छन् र पीडित सधैँ पीडामै छन्।’

मानव अधिकार आयोग लगायतका अन्य नेपालका विभिन्न सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले व्यक्तिलाई हिंसाबाट पीडित बच्न र मानव अधिकारबाट कोही वञ्चित नहोऊन् भनेर विभिन्न विषयमा मानव अधिकारबारे जानकारी गराउँदै वकालत, उजुरी गर्न बर्सेनि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

प्रायः महिला हिंसाका बढि मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढेर पीडितलाई दबाएर राख्ने कार्यले पनि उजुरी घटेको हुन सक्ने पोखरेलको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘अर्काे उस्तै घटना हुँदा पीडित पनि उजुरी गरे पनि सरकारपक्षबाट उजुरी समयमै सिफारिस नहुँदा न्याय नपाउने कारणले कम भएको अनुमान छ।’

राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूले आफ्नो संस्थामा आएका उजुरी आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भन्दै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले घटना बढेको उनले बताए।

सामाजिक विभेद पनि कारण

नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिंग, धर्म र समुदायबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि कैयौँ पीडित न्याय र अधिकार पाउनबाट वञ्चित छन्। धनी र गरिबबीचको विभेद, जातीय छुवाछूत, महिलामाथि हुने हिंसा, सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वास, दाइजो र छाउपडीजस्ता कुप्रथा कायमै रहेकाले न्यायको पहुँचमा पीडित अझै पुग्न नसकेको गुनासो छन्।

‘नेपाली समाजको जातीय भेदभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजो जस्ता कुप्रथाबाटमुक्त हुन नसकेको अवस्थाले मानव अधिकार उपभोगमा अझै चुनौती बन्दै गइरहेको छ,’ पोखरेलले भने।

पुरातनवादी सोच र रूढिवादी मानसिकताले समाजमा हिंसाका घटना बढ्ने गरेका छन्। मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्न गराउन सरकारले राज्यका सबै अंगलाई परिचालित गराउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

‘आयोग र सरकार दुवै गैरजिम्मेवार’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी  आयोग उजुरीको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा गम्भीर नदेखिएकाले पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको र उजुरी कार्यान्वयनमा पनि न्यून भएको बताउँछन्।

‘पीडक भनिनेहरू राजनीतिक पहुँचका कारण अगाडि बढेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आयोग पनि उजुरी दर्ता भएपछि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेर जिम्मेवारी पन्छिँदै आएको छ।’ सरकारलाई खबरदारी गर्ने आयोगको भूमिका कमजोर देखिएको उनको बुझाइ छ।

वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाई आयोगका उजुरीहरू कार्यान्वयन नगरेकोमा सरकारप्रति रुष्ट छन्। उनी भन्छन्, ‘आपराधिक घटनालाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन।’ न्यायप्रति सरकार उदासीन भएकाले संवैधानिक आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन न्यून भएको उनले बताए।

‘राजनीतिक दलको आडमा आपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरू मुक्त हुन्छन् र पीडित सधैँ पीडामै छन्,’ उनले भने। यस्ता गतिविधिले कानुनमा पनि राजनीतिक दलको पहुँच बढ्दै गएको र सम्बन्धित दलहरूले सरकारलाई नै दबाब दिएर सिफारिस कार्यान्वयन नभएको उनले बताए। सरकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन चुकेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत मानव अधिकार महाशाखाकी सहसचिव अरुणा जोशी आयोगका सबै उजुरी एउटै निकायले नहेर्ने भएकाले पनि कार्यान्वयनमा एकरूपता नदेखिएको  बताउँछिन्।

उनका अनुसार आयोगमा परेका उजुरी धेरैजसो द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित रहेकाले सिफारिस कार्यान्वयनमा कमी देखिएको हो। ‘द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित उजुरी छानबिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसँग सम्बन्धित आयोगले हेर्ने गर्दछ,’ उनले भनिन्।

एउटा घटनाको उजुरीलाई दुईतिरबाट छानबिन गर्न नमिल्ने प्रावधान छ। ‘सिफारिस सबै एउटै मन्त्रलायले हेर्दैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगबाट आएका सिफारिस सहजीकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएको छ,’ उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि आयोगबाट आएका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गर्ने गरेको छ। उनी भन्छिन्, ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भएका विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको भनेर आयोगलाई पठाउने हो,’ उनले भनिन्। कतिपय कार्यान्वयन भएका उजुरीको तथ्यांक पनि मानव अधिकार आयोगको रेकर्डमा नरहेको उनले बताइन्।