हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सांसदहरूले जनप्रतिनिधिले नै मिटरब्याजीको सरंक्षण गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरे। मिटरब्याजकै कारण समाजमा अपराध बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
सांसद प्रदीप पौडेलले मिटरब्याजीहरूले कानुनी राज्यको उपहास गरिरहेको भन्दै त्यस्तो क्रियाकलाप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘मिटरब्याज आर्थिक अपराध मात्र होइन यो विषय सामाजिक अपराध हो। पहिलो त यो सरासर कानुन उल्लंघन गरेर आम विपन्न जनताको अभाव र कानुनी ज्ञानको पहुँचविहीनतालाई दुरुपयोग गरेर न्यूनतम पनि तीन गुणा बढीको तमसुक गराई किसानलाई उसको भूमिदेखि नै बेदख्खल गर्ने कार्य स्वतः कानुनी राज्यको उपहास हो।’
यस्ता क्रियाकलाप न्यायपूर्ण समाजमा स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘मिटरब्याज अन्य दर्जनौँ सामाजिक अपराधको कारणसमेत हो।’ पीडितहरू मिटरब्याज साहुकै योजनामा लागूऔषध कारोबार गरेर जेलमा परेको र महिलालाई यौनशोषण गरेको सुन्नमा आएको पौडेलले बताए।
सांसद मनीष झाले मिटरब्याजपीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न स्थानीय प्रशासनले आवश्यक समन्वय नगरेको आरोप लगाए। उनले जनप्रतिनिधिले पनि मिटरब्याजपीडितका समस्या नकार्ने गरेको बताए।
उनने भने, ‘स्थानीय प्रशासनले पनि आवश्यक समन्वय गर्दैन। जनप्रतिनिधिहरू त्यसलाई नकार्छन्।’ उनले सांसदहरूले पनि साहुकारको संरक्षण गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सांसदहरुलाई चेतावनी दिए।
झाले भने, ‘यही सदनमा केही सांसदका आफन्त पनि आबद्ध भएकाले साहुकारको संरक्षण भइरहेको छ। हामी किन कमजोरको संरक्षण गर्नुको सट्टा साहुहरूको संरक्षण गर्दैछौँ। चेतावनीसहित अनुरोध छ साहुकारहरूको संरक्षण नगर्नुस्।’
सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले मिटरब्याजपीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन गएका राप्रपाका प्रमुख सचेतकमाथि दुर्व्यहार भएको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरे। उनले सरकार मुठभेडतर्फ जान लागेको हो भनी प्रश्न पनि गरे।
उनले मिटरब्याजीहरूको दुर्व्यहार, गलत प्रवृत्तिका कारण पीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिलाउने र कुनै पनि प्रकारको ढाकछोप गर्ने, अल्मल्याउने काम नगर्न आग्रह गरे।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन एउटा संसदीय समिति बनाउन माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘मेरो आग्रह के छ भने यही सदनबाट केही सांसदहरूसहितको एउटा समिति बनोस्। जुन समितिले प्रत्यक्ष पीडित जनतालाई न्याय दिन सकिन्छ।’
सांसद प्रभु साहले मिटरब्याजपीडितहरूको आन्दोलन अन्त्य गरी पीडतलाई न्याय दिलाउन सदनको ठोस निर्देशन हुनुपर्ने बताए। उनले मिटरब्याजीहरूले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै आवश्यक कारबाही नगरेमा अपराध झन् बढ्ने बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले मिटरब्याजको जड साहु नभएर सरकार भएको आरोप लगए। उनले भने, ‘मिटरब्याजी पीडितहरु हाम्रो राज्य सञ्चालनको ऐना हो। राज्यले नै तीन थरीको व्याज तय गरेको छ। मिटरब्याज, माइक्रोफाइनान्सबाट सेन्टिमिटर ब्याज र बैंकबाट मिलिमिटर ब्याज। मिटरब्याजको जड साहु होइन सरकार हो।’
सरकारले देश अस्तव्यस्त बनाएर, गरिबलाई झन् गरिब बनाएर शासन गर्न खोजेको टिप्पणी उनले गे।
