हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको गत जेठ १७ गतेको बैठकमा भएको हुलहुज्जत र अव्यवस्थाबारे गठित जाँचबुझ समितिले संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सभामुख डाेलप्रसाद अर्याललाई संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दिएको विशेषाधिकार तत्काल प्रयोग गरी कडा कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बैठकमा अमर्यादित अभिव्यक्ति, वेल घेराउ, मर्यादापालकमाथि धकेलाधकेल, सभामुखको डायसतर्फ जान खोज्ने, टेबलकुर्सीमा चढ्ने तथा भौतिक क्षति पुर्याउने गतिविधिले संसदीय मर्यादा गम्भीर रूपमा उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अमर्यादित अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउने, आवश्यक परे बैठकबाट निष्कासन गर्ने तथा विशेषाधिकार प्रयोग गरी अनुशासन कायम गर्न सभामुख सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेखित आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने, दलीय नेतृत्व र प्रमुख सचेतकको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा संसद् सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संसदीय आचरणसम्बन्धी अभिमुखीकरण, सुरक्षा तथा प्रविधि व्यवस्थापन, सिसिटिभी निगरानी, अभिलेख व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
समितिले घटनाको अध्ययनका क्रममा आधिकारिक श्रव्यदृश्य सामग्री, प्रहरी मुचुल्का, प्रत्यक्षदर्शीका बयान र अन्य सम्बन्धित कागजातको विश्लेषण गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बैठकका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका, केही सांसद सभामुखको डायसतर्फ अघि बढ्न खोजेका, टेबलमा चढेका, कुर्सी र माइक स्ट्यान्ड चलाएको तथा मर्यादापालकसँग धकेलाधकेल भएको देखिएको छ। सो क्रममा सभामुखको आसन, टेबल, माइक, नेमप्लेट, ढोका लगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले घटनामा संसदीय नियमावली कार्यान्वयन कमजोर देखिएको, संयमताको अभाव रहेको तथा व्यवस्थापकीय चुनौती पनि उजागर भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
घटनापछि प्रतिनिधिसभाको जेठ १८ गतेको बैठकमा सभामुखको निर्देशनमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक तथा बबिता मिश्र र गोपाल सिग्देल सदस्य रहेका थिए। समितिले यसअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन जेठ २५ गते नै सभामुखलाई बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभा नियमावली-२०८३ अनुसार सभामुखले चेतावनी, बैठकबाट निष्कासन, १५ दिनसम्म निलम्बन तथा भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति असुल गर्नेसम्मका अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराइएको छ।
