हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट क्षतिपूर्ति र न्याय पाउनुपर्ने नेपालको माग अब विश्वव्यापी बहसको हिस्सा बन्दै गएको छ।
यही मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएका हाम्रा मन्त्रीहरू मध्ये कूटनीति र वातावरणमा खासै जिम्मेवारी नभएका र काम नगरेका मन्त्री अर्थात् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अमेरिकी पत्रिका ‘टाइम’ को सन् २०२६ का १०० प्रभावशाली जलवायु नेताको सूचीमा समेटिएका छन्।
यो सूचीमा वाग्लेको नै नाम परेकोमा विभिन्न टिप्पणी भएका छन्। टाइमले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘टाइम-१०० क्लाइमेट-२०२६’ सूचीमा वाग्ले ‘लिडर्स’ अर्थात् नेतृत्व विधामा परेका हुन्।
जलवायु चुनौती सामना गर्न नीति, वित्त, विज्ञान, व्यवसाय र सामाजिक अभियानमार्फत प्रभाव पारिरहेका विश्वभरका सय जनालाई यस सूचीमा समावेश गरिएको छ। नेताको १९ सूची मध्ये उनी एक हुन्।
राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, बेलायती राजकुमार विलियम, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनसहितका व्यक्तित्वहरू परेको सूचिमा वाग्ले पनि अटाएका हुन्।
वाग्लेलाई सूचीमा राख्नुको मुख्य कारण नेपालले भोगिरहेको जलवायु क्षति र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिका लागि उनले गरेको निरन्तर पहल हो।
तर यो आवाज नेपालको समग्र कूटनीतिक प्रयासको हिस्सा हो। रकम जोहोमा लागेका व्यक्ति परेको विषय अलिक आश्चर्यजनक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नेताहरू बताइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले राष्ट्रसंघको महासभामा यो मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए। उनले नेपालले विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्दा पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको बताउँदै हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु लचिलोपन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चाैधररीले पनि विभिन्न मञ्चमा यो आवाजलाई निरन्तरता दिएका छन्। तर अर्थ जोहो गर्ने मन्त्री यो सूचीमा परेको विषय आफैँमा आश्चर्यजनक छ।
गत अगस्टमा (भदौ १० गते) रसुवा-भोटेकोशी नदीमा गएको हिमाली बाढी र त्यसले निम्त्याएको विपद्ले यो वास्तविकता अझ प्रस्ट पारिदियो। उक्त घटनामा एक हजार पाँच सयभन्दा बढीको ज्यान गएको र हजारौँ विस्थापित भएको थियो। टाइमले वाग्लेको प्रोफाइलमा यही विपद्लाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेको छ।
‘TIME100 Climate 2026’ टाइम पत्रिकाको जलवायु नेतृत्वसम्बन्धी एक प्रकारकाे विशेष परियोजना हो। यसलाई अमेरिकी वित्तीय सेवा कम्पनी (अमेरिकाको ठूलो डिजिटल बैंक जसलाई पहिले जनरल मोटर्स एसेप्टेन्स कर्पोरेसनले चिनिन्थ्यो) सँगको साझेदारीमा तयार गरिएको हो।
अलाईले यस परियोजनाको प्रायोजक तथा साझेदार रहेकाे भए पनि टाइमले आफ्ना सम्पादक र संवाददातामार्फत जलवायु क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेका व्यक्तिहरूको छनोट गरेको जनाएको छ। प्रभाव जे रहे पनि यसलाई संसारभर टाइमको सम्पादकीय छनोटमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानकाे रुपमा लिइन्छ।
न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले असमान भार बेहोर्नुपरेको औंल्याउँदै पत्रिकाले वाग्लेले विश्व समुदायलाई जिम्मेवारी सम्झाउने काम गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।
विपद्पछि नेपालले चीन, अमेरिका र भारतजस्ता प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रसँग क्षतिपूर्तिका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको थियो। बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि करिब साढे चार अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने सरकारी प्रारम्भिक अनुमान छ।
यही सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्ले र पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले गत अगस्ट ३१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ (एफआरएलडी) समक्ष औपचारिक अनुरोध गरेका थिए।
अक्टोबर २२ मा कोषको बोर्डले नेपालका लागि २१.६ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय गर्यो। यसमध्ये २० मिलियन डलर बाढी प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सम्भावित सहायता हो।
कोष स्थापनापछि नेपालका लागि यो पहिलो यस्तो स्वीकृति हो। अर्थशास्त्रका जानकार तथा नीतिनिर्माताका रूपमा परिचित वाग्ले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विकास र आर्थिक नीतिको क्षेत्रमा सक्रिय छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा अमेरिकाबाट स्नातकोत्तर र अस्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनले विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मा लोकल स्टाफदेखि सल्लाहकारसम्मको भूमिका निर्वाह गरेका छन् भने उनले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरेका छन्। सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रिया रहँदा उनी योजना आयोगमा सदस्य थिए।
वाग्ले कांग्रेसबाट रास्वपा प्रवेश गरेर तनहुँ-१ बाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्थानमा प्रतिशपर्धा गरेर विजयी भए भने पछिल्लो निर्वाचनमा पनि उनी त्यहीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्।
टाइमको सूचीमा समावेश हुनु नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यसले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम, जलवायु क्षतिपूर्ति र वित्त पहुँचको मुद्दालाई विश्वव्यापी बहसमा थप दृश्यता दिन सक्छ।
अहिले टर्कीको अन्ताल्यामा सुरु भएको कोप-३१ मा परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा नेपालले हिमाली मुद्दा, जलवायु वित्त र अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्ले पनि सम्मेलनमा सहभागी छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा समेटिनु आफैँमा वित्त प्राप्तिको सुनिश्चितता होइन।
