हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले पटकपटक गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीमाथि विभेद बढाएको तथा हालको बजेट र शिक्षा नीतिमार्फत शिक्षक कर्मचारीका अधिकारमाथि थप प्रहार गरेको बताउँदै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। महासंघले मंगलबार जारी गरेको चार पृष्ठ लामो विज्ञप्तिमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानतर्फ गम्भीरता नदेखाएको भन्दै अब आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प बनेको उल्लेख गरेको छ।
महासंघका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘प्रोत्साहन भत्ता’ को व्यवस्था गरिने भनिए पनि विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, राहत, सिकाइ अनुदान तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीलाई त्यसबाट वञ्चित गरिएको छ। महासंघले यसलाई ठूलो अन्यायको संज्ञा दिँदै सेवासुविधा, तलब, स्थायित्व र सम्मानजनक व्यवस्थापनको माग पुनः दोहोर्याएको छ।
सरकारले अस्थायी शिक्षकको सेवा सुरक्षादेखि विद्यालय कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन, बालविकास शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि, सिकाइ अनुदान शिक्षकको समस्या समाधान तथा ग्रेड उपलब्ध गराउने विषयमा वर्षौंदेखि आश्वासन मात्रै दिँदै आएको आरोप महासंघको छ। संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका मागप्रति समेत सरकार जिम्मेवार नदेखिएको महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले अदालतबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन नगरी उल्टै त्यसको भावना विपरीत निर्णयहरू हुँदै गएको आरोप पनि लगाएको छ। हालै जारी गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नियमावली तथा शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानले शिक्षक कर्मचारीको संवैधानिक ट्रेड युनियन अधिकारसमेत कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ। तीन वर्षदेखि शिक्षक कर्मचारीको वृत्ति विकास, पदोन्नति र सेवा सुरक्षाका विषय ओझेलमा पारिएको भन्दै महासंघले सरकारको नीति अन्यायपूर्ण भएको जनाएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको छ। महासंघले आफ्नै सहभागितामा तयार भएको सहमतिका बुँदाहरूलाई बेवास्ता गरिएको, कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा समेत स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नगरी शिक्षक कर्मचारीलाई अन्योलमा राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। सरकारका पछिल्ला निर्णयले शिक्षक कर्मचारीमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको र असन्तुष्टि चुलिएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी विवादमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएको छ। बजेट वक्तव्यमा गरिएको घोषणा व्यवहारमा लागू नभएपछि शिक्षक कर्मचारीमाझ निराशा फैलिएको र सरकारसँगको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको महासंघको निष्कर्ष छ। यदि बजेट संशोधनमार्फत समस्या समाधान नगरिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर महासंघले यही साउन १६ र १७ गते काठमाडौँमा तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठक बोलाएको छ। परिषद्ले आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुका साथै शिक्षक कर्मचारीको चाहनाअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको रणनीति तय गर्ने जनाएको छ। महासंघको प्रतिनिधित्वबाट राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था पनि परिषद्ले गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा दोस्रो महत्वपूर्ण विषयका रूपमा शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि भइरहेको विभेद, निजी विद्यालयमा देखिएको श्रम शोषण, विद्यार्थीमैत्री र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व तथा साझा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने उल्लेख छ। यी विषयमा पनि राष्ट्रिय परिषद्ले आवश्यक निर्णय लिने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले सबै शिक्षक कर्मचारीलाई एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै सरकारलाई आफ्ना मागप्रति गम्भीर बन्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनलाई कमजोर आँक्न खोजिए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने उल्लेख गर्दै महासंघले अब हुने आन्दोलन विगतभन्दा व्यापक, सशक्त र निर्णायक हुने दाबी गरेको छ। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनी महासंघले विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ।
