हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरे पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) को तलब नबढाएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले आन्दोलन गरिरहेको छ। उसले आफ्ना सदस्यहरूलाई कालोपट्टि नै बाँधेर कार्यक्षेत्रमा रहन निर्देशन दिइसकेको छ। उसले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको तयारी पनि गरेको छ।
यता सामुदायिक विद्यालयकै प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता जसलाई ईसीडी शिक्षक भनिन्छ उनीहरू पक्षीकरणमा जुटेका छन्।
नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरको नेतृत्वमा बिहीबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर आफ्ना समस्या र मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शुक्रबार हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापा मगरले भनिन्, ‘अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै भेट्यौं। अर्थमन्त्रीज्यूले शिक्षा मन्त्रालयसँग सरसल्लाह गरेर शिक्षा र अर्थ मन्त्रालय मिलेर छलफल गर्ने बताउनुभएको छ। बजेटमा हाम्रो तलब नबढाइएको विषय र समस्याबारे उहाँहरूले पनि अनुभूति गर्नुभएको छ। हामीलाई सबैकुरा भन्नुभयो।’
राज्यले आफ्नो समस्या बुझेको देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको थापाले बताइन्। ‘हाम्रो कुरा राज्यले बुझेको रहेछ। तर कार्यान्वयन भएको छैन। समस्या त्यहीँ छ,’ उनले भनिन्।
अध्यक्ष थापाका अनुसार शिक्षामन्त्री पोखरेलले पनि ईसीडी शिक्षकका मागलाई आगामी शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ‘शिक्षामन्त्रीज्यूले ‘शिक्षा ऐनमा समेट्छौं, ईसीडीका माग सम्बोधन गरेर नै ऐन ल्याउँछौं। बजेटमार्फत माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थियौं, तर हुन सकेन। अहिले आश्वासन दिएर भोलि गर्न नसकियो भने राम्रो हुँदैन’ भन्नुभएको छ,’ थापाले बताइन्।
समितिले सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा गरेको सहमति शिक्षा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने जनाएको छ। २०८०-०६-५-१२ मा भएका सम्झौताहरूमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र राखिनुपर्ने, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा १९ को उपदफा ४ अनुसार हुनुपर्ने, बालविकास शिक्षकको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने गरी सामान्य प्रक्रियाबाट कसैलाई विस्थापित नहुने गरी स्थापित गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षकको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष तथा उपदानमा सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिनुपर्ने, स्थायी हुन नसक्ने बालविकास शिक्षकहरूका लागि सेवा अवधि गणना गरी गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बालविकास शिक्षकलाई राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम प्रा.वि. तृतीय श्रेणी शिक्षक सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने रहेका छन्।
२०७८-११-९ मा भएका सम्झौताहरूमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत बालविकास शिक्षकहरूको दरबन्दीलाई प्रा.वि. तृतीय श्रेणी शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गरिनुपर्ने, लामो अवधिसम्म सेवा गरेका बालविकास शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बालविकास दरबन्दीमा कार्यरत बालविक शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने रहेका छन्।
