प्रतिनिधिसभामा आइतबार सांसदले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ विद्यालय कर्मचारी र बालविकास (ईसीडी) शिक्षक का मागमुद्दामा गैरजिम्मेवारी देखिएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठ सांसदहरूले कर्मचारी र ईसीडीका समस्याबारे राखेको जिज्ञासाको जबाफ नदिएर पन्छिएकी हुन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो गराउनुपर्ने विषयमा ‘आई डन्ट नो’ भनेकी उनले कर्मचारी र ईसीडीको पनि मनोबल गिराउने काम गरेको टिप्पणी सांसदहरूको छ।
‘श्रम ऐनअनुसार ईसीडी शिक्षकको तलब किन भइरहेको छैन? १७ किसिमका शिक्षकलाई कहिलेसम्म एकै किसिमको शिक्षक बनाउनुहुन्छ?’ प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद तेजुलाल चौधरीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई सोधको प्रश्न हाे यो।
विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको छलफलमा अर्को सांसद बिजुला रायमाझीले पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्याबारे प्रश्न गरिन्।
सांसद रायमाझीको प्रश्न थियो,‘४० हजार विद्यालय कर्मचारीको समस्या र आमासरी सेवा दिनुभएका ईसीडी शिक्षकको आत्मबल बढाएर सेवा दिने वातावरण कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ?’
बैठकमा अर्की सांसद रमा कोइराला पौडेलले एउटै विद्यालयभित्र काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई विभेद भएको सुनाइन्। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई पौडेलले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सोधिन्।
‘एउटै विद्यालयभित्र काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई विभेद छ। त्यसलाई कस्तो खालको योजना बनाउनुभएको छ? यो वास्तवमा के हो?’ पौडेललेको प्रश्न थियो।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले बालविकास केन्द्रको विषयमा शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न सोधे। उनको प्रश्न थियो,‘प्रारम्भिक बालविकास बन्द हुँदैछ रे। बालविकास शिक्षाबाट कुन बालबच्चाले आफ्नो बाबुआमालाई पाल्छ? कुन बालबच्चाले बाबुआमालाई मार्छ, को पढ्छ र को बिग्रन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। यसमा मन्त्रीको भनाइ के छ?’
यी चार सांसदसहितको उत्तर दिन रोस्टममा खडा भएकी मन्त्री श्रेष्ठले एकजना सांसदको पनि सीधा जबाफ दिइनन्। बरु उनले शिक्षा तीन तहकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने हुँदा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि उनीहरूले नै लिनुपर्ने संकेत गरिन्।
उनले भनिन्,‘शिक्षा तीनवटै तहको साझा सूचीमा परेको छ। संघीय सरकारको जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको पनि आम्दानीको स्रोत छ। आफ्नो स्रोत पर्याप्त नभएको पालिकामा हामीले ध्यान दिएका छौँ। शिक्षक–कर्मचारीसँग उहाँहरू सबैभन्दा नजिक हुनुहुन्छ।’
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ईसीडी शिक्षकलाई तालिमका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताइन्। ईसीडी शिक्षकका माग सम्बाेधनबारे बाेलिनन्। उनले भनिन्,‘ईसीडी एकदम महत्त्वपूर्ण छ। बालविकास शिक्षकलाई तालिमका लागि बजेट छुट्याइएको छ।’
बजेटमार्फत शिक्षक–कर्मचारीको तलब नबढेपछि आलोचना खेपेकी मन्त्री सुमनाले शिक्षकको खर्च घटाउने, क्रय शक्ति बढ्ने गरी शिक्षकका लागि आकर्षक प्याकेज निर्माण सुरु गरिसकेको बताइन्।
उनले भनिन्,‘शिक्षकको तलबको बढाउने माग पनि उठेको छ तर देशको आर्थिक अवस्था, राजश्वको स्थिति पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। तलब बढाउन नसकेपछि शिक्षकको खर्च घटाउने, क्रय शक्ति बढ्ने गरी शिक्षकका लागि आकर्षक प्याकेज निर्माण गर्न हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ।’
यातायातमा, टेलिफोन, इन्टरनेटमा सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग कुरा भइरहेको बताइन्। ‘यातायात व्यवसायी महासंघसँग कसरी शिक्षकको लागि छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर बैठक बसिसकें। नेपाल टेलिकमसँग शिक्षकका लागि सहुलियत दरमा फोन र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर पत्राचार गरिसकेँ,’ शिक्षामन्त्री सुमनाले भनिन्।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग शिक्षकका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइसकेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले अब प्रस्ताव पठाउन लागिएको बताइन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ विद्यालय कर्मचारीका मागमा गम्भीर नभएको बताए। अध्यक्ष तिवारीले हिमालप्रेससँग भने, ‘शिक्षामन्त्री विद्यालय कर्मचारीका विषयमा गम्भीर हुनुभएन। भेटमा हामीले राखेको प्रश्नको उत्तर खोइ?’
नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगरले पनि शिक्षामन्त्री बालविकास शिक्षा र शिक्षकप्रति संवेदनशील नभएको बताइन्। थापाले मन्त्री श्रेष्ठबाट धेरै अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको गुनासाे गरिन्।
उनले भनिन्,‘गैरजिम्मेवार जस्तो देखिनुभयो। हामीसँग जुन वचनबद्धता गर्नुभएको थियो त्यो देखिएन। बालविकास शिक्षकको मुद्दामा संवेदशील हुनुभएन। हामीले धेरै आशा गरेका थियौं,अहिले केही पनि नभएको अवस्था छ।’
