हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरूसँग निरन्तर छलफल गरे पनि नियमावलीका केही विवादित व्यवस्थामा सहमति जुट्न सकेको छैन।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित छलफलमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार नियमावली संशोधन गर्न सकिने बताए। तर, व्यवसायीहरूले उठाएका मुख्य मागमा तत्काल निर्णय भने हुन सकेन।
छलफलका क्रममा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए। उनले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर गुणस्तरीय र जिम्मेवार शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्नु कन्सल्टेन्सीहरूको दायित्व भएको उल्लेख गरे।
उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको भन्दै त्यसमा आवश्यक सुधारका विषय कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताए। नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताउँदै नियमावलीका कमजोरी प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने धारणा राखे। विद्यार्थी ठगी नियन्त्रणसँगै व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले भने शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक भए पनि संस्था दर्ताका लागि तोकिएको धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्क व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए। उनीहरूले नेपाललाई ‘ग्लोबल एजुकेसन हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताए।
मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
