हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताबारे अनावश्यक अफवाह नफैलाउन आग्रह गरेका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री पोखरेलले शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक व्यवस्था बजेटमार्फत नै भइसकेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले अर्थ मन्त्रालयबाट तलबमान (पे-स्केल) स्वीकृत भएर नआएकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
मन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्,‘शिक्षकहरूको प्रोत्साहन भत्ताको विषयमा किन अफवाह फैलाइँदैछ? प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक व्यवस्था बजेटमार्फत नै भइसकेको हो। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट तलबमान स्वीकृत भएर आएको छैन। यो अवस्था शिक्षकहरूको मात्र होइन निजामती कर्मचारीहरूको हकमा पनि उस्तै छ। अनावश्यक अफवाह नफैलाइदिनुहुन सबैमा अनुरोध गर्दछु।’
मन्त्रीको यो प्रतिक्रिया महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेपछि शिक्षकहरूबाट व्यापक विरोध भएपछि आएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशनको बुँदा नं. ९ मा बजेट वक्तव्यको बुँदा ६१ (ज) अनुसार निजामती, स्वास्थ्य, संसद सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नाम भने उक्त व्यवस्थामा समावेश गरिएको छैन।
यसलाई लिएर शिक्षकहरूले आफूहरूमाथि विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्। समान प्रकृतिको सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ताबाट बाहिर राख्नु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
