हिमाल प्रेस 
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही।
काठमाडौँ- नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले आपत्ति जनाएको छ।
संगठनका महासचिव प्रकाश खनाल र अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कुल बजेटको १०.२७ प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको भन्दै यसलाई ‘गत वर्षभन्दा पनि कम र शिक्षा क्षेत्रप्रति उदासीन दृष्टिकोण’ भएको आरोप लगाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग राख्दै संगठनले वर्तमान बजेटले अपेक्षाहरू पूरा गर्न नसकेको जनाएको छ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गरे पनि बजेटमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि योजना नदेखिएको दाबी गरिएको छ। बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवासुविधा तथा भविष्य सुनिश्चित गर्ने कुनै ठोस व्यवस्था नगरेकोप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
संगठनका अनुसार वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत शिक्षाकर्मीहरूलाई स्थायी दरबन्दी, सम्मानजनक तलब र संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब वृद्धि जस्ता विषय बजेटमा समेटिनु पर्ने थियो तर त्यसमा बेवास्ता गरिएको छ।
त्यसैगरी राहत शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, विद्यालय नर्स तथा अन्य विद्यालय कर्मचारीहरूको पेसागत सुरक्षा, सेवा स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कुनै स्पष्ट नीति नआएकोप्रति पनि संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सरकार र शिक्षक समुदायबीच विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ। पुराना ऐनमा सामान्य संशोधन गरेर समस्या टार्ने प्रवृत्तिले शिक्षकहरूमा निराशा बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संगठनले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीलाई खर्च नभई देशको भविष्यमा दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँदै गुणस्तरीय शिक्षा बिना समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल नहुने बताएको छ।
