सी-ट्रम्प संवाद र नेपालको कूटनीतिक चुनौती

काठमाडौँ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यतिबेला हाम्रा उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा छन्। उनी चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा आएका हुन्। परम्परागत शक्ति र उदाउँदो शक्तिका राष्ट्रप्रमुखहरूको यो भेटले विश्वको ध्यान खिचेको छ। दुई राष्ट्रपतिको भेटलाई ‘शिखर भेट’ को संज्ञा दिइएको छ।

इरानको विषय र चीन भ्रमण मिसिएका कारण पनि विश्वको ध्यान यो भ्रमणतर्फ बढी केन्द्रित देखिएको छ। दुई राष्ट्रप्रमुखको वार्तालाई ‘शिखर वार्ता’ (१४-१५ मे २०२६, बेइजिङ) भनिएको छ। उनीहरूबीच आज भएको भेटघाटलाई नियाल्दा अमेरिका र चीनबीच केही व्यावसायिक र रणनीतिक सहकार्य हुने देखिन्छ। अमेरिकाबाट ९ वर्षपछि राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण भएको हो।

छिमेकीको नजरबाट नियाल्दा पनि यो केवल दुई महाशक्तिबीचको औपचारिक भेटघाट वा द्विपक्षीय कूटनीतिक कार्य मात्र होइन; यो बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको नयाँ अध्यायको पदचाप हो। यस्ता वार्ताले साना तथा मध्यम मुलुकहरूको अस्तित्व, क्षेत्रीय सन्तुलन, आर्थिक निर्भरता र कूटनीतिक स्वायत्ततालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना बोकेका हुन्छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको यो पहिलो प्रमुख चीन भ्रमणले विश्व राजनीतिमा ‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ (उदाउँदो शक्ति र स्थापित शक्तिबीच देखापर्ने द्वन्द्वको जोखिम) लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले वार्तामा यो सन्दर्भ उठाउँदै ‘सहकार्ययुक्त रणनीतिक स्थायित्व’ को अवधारणा प्रस्ताव गरेका छन्।

यो प्रस्ताव चीनको रणनीतिक तयारी र आत्मविश्वास दुवैको संकेत हो। चीन अब प्रत्यक्ष टकरावभन्दा नियन्त्रित प्रतिस्पर्धा र व्यवस्थित सहअस्तित्व चाहन्छ; किनकि उसले अमेरिकी ट्यारिफ (भन्सार शुल्क), प्रविधि प्रतिबन्ध र सप्लाई चेन पुनर्संरचनाको दबाब सामना गर्दै पनि विश्व बजारमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ।

यो भ्रमणको सन्दर्भ केलाउनु भनेको विश्व राजनीतिलाई मिहिन ढंगले उजागर गर्नु हो। त्यसैले यो अत्यन्त जटिल कार्य मान्न सकिन्छ। अमेरिका एकै समयमा इरान युद्ध (गत फेब्रुअरीदेखि), युक्रेन संकट, खाडी क्षेत्रको अस्थिरता र घरेलु आर्थिक दबाबसँग जुधिरहेको छ। अमेरिकाभित्रै ट्रम्पप्रति आक्रोश छ। यो अवस्थामा अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन सकेको छैन। अमेरिकामा पेट्रोल महँगिएको मात्र होइन, महँगीका कारण कैयौँ नागरिकहरू बसाइँ सरेका समाचार पनि आइरहेका छन्।

यसलाई कुनै न कुनै रूपमा मथर गर्न वा त्यसमा आफू संवेदनशील रहेको देखाउन ट्रम्पले आफ्नो टोलीमा एलन मस्क, टिम कुक, जेन्सेन हुआङ जस्ता ठूला अमेरिकी उद्यमीहरूलाई सहभागी गराएका छन्। यसले उनको यो भ्रमण व्यापार र प्रविधि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिन्छ।

सी र ट्रम्पबीच बेइजिङमा भएको शिखर वार्तामा इरान युद्ध र हर्मुज जलसन्धि (Strait of Hormuz) को अवरोधबारे विस्तृत छलफल भएको अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बताएका छन्। अमेरिकी सञ्चारमाध्यम एनबीसी न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा रुबियोले अमेरिकाले इरानसम्बन्धी विषयमा चीनसँग सहयोग नमागेको, तर चीन पनि इरानले आणविक हतियार विकास गर्नु हुँदैन भन्ने अमेरिकी धारणामा सहमत रहेको स्पष्ट पारे।

बेइजिङमा ट्रम्प, सी र दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच दुई घण्टाभन्दा बढी समय वार्ता भएको थियो। ‘चिनियाँ पक्षले हर्मुज केन्द्रलाई सैन्यीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको र त्यहाँ कुनै शुल्क प्रणाली लागू गर्ने पक्षमा पनि नरहेको बताएको छ, जुन हाम्रो पनि धारणा हो,’ उनले प्रष्ट पारे।

इरानले प्रभावकारी रूपमा हर्मुज केन्द्र अवरुद्ध गरेपछि विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा असर परेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समेत बढेको छ। यही कारण ट्रम्पले चीनको सहयोग खोज्ने अपेक्षा गरिएको थियो। गत महिना इरानलाई युद्धविराम वार्तामा ल्याउन चीनले भूमिका खेलेको भन्दै ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा चीनको प्रशंसा समेत गरेका थिए।

सन् २०२० देखि चीनको प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका रुबियो अमेरिकी विदेशमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक बेइजिङ पुगेका हुन्। उनले अमेरिकालाई चीनको सहयोग आवश्यक नरहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘हामी चीनको सहयोग मागिरहेका छैनौँ। हामीलाई उनीहरूको सहयोग आवश्यक छैन। विश्वमा देखा परेको संकट र समाधानका विषयमा मात्र छलफल भएको हो।’

चीनले दुर्लभ खनिज (Rare Earth Minerals) लाई समेत भू-राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। उसले अमेरिकाको हरित ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र रक्षा उद्योगलाई प्रभावित पारिरहेको छ। इरान तनावले विश्व ऊर्जा बजारलाई प्रभावित गरेको बेला चीनले आफूलाई स्थिर शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कूटनीतिक समाधानको पक्षमा उभिएको आभास दिलाउन खोजेको छ।

नेपालजस्ता मुलुकका लागि यो भ्रमणले ठूलो महत्त्व राख्छ। भारत र चीनबीचको भू-राजनीतिक ‘स्यान्डविच’ का रूपमा नेपाल छ। नेपालले ‘एक चीन नीति’ लाई कडाइका साथ पालना गर्दै चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाहरूमा लगानीको आकांक्षा राखेको देखिन्छ। तर कतिपयले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई बीआरआईको प्रतिस्पर्धामा ल्याइएको भनेर बुझाउन खोजे, जुन गलत थियो। त्यसैले नेपालले अमेरिकी सहयोग र भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्दै अघि बढ्न आवश्यक छ।

यो भ्रमणले विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय बन्दै गएको स्वीकारोक्ति गरेको वा एकले अर्काको नाडी छामेको भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। अब कुनै एउटा शक्ति एक्लै निर्णायक हुन नसक्ने देखिँदै गएको विश्वमा अमेरिका अझै पनि सशक्त छ। तर वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्नेहरूको पनि कमी छैन।

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई ‘स्मार्ट ब्यालेन्सिङ’ आवश्यक पर्छ- कुनै पक्षमा पूर्ण निर्भर नहुने र राष्ट्रिय हित केन्द्रित कूटनीति चलाउने। यदि अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा तीव्र भयो भने हिन्द-प्रशान्त रणनीति, प्रविधि पूर्वाधार र ऊर्जा सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा नेपालमाथि अप्रत्यक्ष दबाब बढ्न सक्छ भन्ने ख्याल राख्न उत्तिकै आवश्यक छ।

यो भ्रमण सतहमा व्यापार सहमति र विश्व स्थायित्वको सन्देश दिने प्रयास हो, तर गहिराइमा ताइवान, प्रविधि हस्तान्तरण, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रीय प्रभाव र पश्चिम एसियाली मुलुक (इरान) को शक्ति सन्तुलन जस्ता मुद्दाहरूमा दीर्घकालीन अविश्वास कायम छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा यो स्थिरताको खबर हो, तर हामीले आफ्नो ‘एजेन्सी’ बलियो बनाउनुपर्छ।

थुसिडाइड्स ट्र्यापबाट सहकार्यसहितको स्थायित्व

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले ‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ को ऐतिहासिक सन्दर्भ उठाएर चीन अब पुरानो शक्तिसँग टकराव नभई व्यवस्थित सहअस्तित्व खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यो अवधारणा ग्रीक इतिहासकार थुसिडाइड्सबाट आएको हो, जसले एथेन्स (उदाउँदो शक्ति) र स्पार्टा (स्थापित शक्ति) बीचको प्रतिस्पर्धाले पेलोपोनेसियन युद्ध निम्त्याएको विश्लेषण गरेका थिए।

आधुनिक सन्दर्भमा यसले अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धालाई जनाउँछ। चीनले यसलाई स्वीकार गर्दै सहकार्यमा आधारित रणनीतिक स्थिरता प्रस्ताव गरेको छ, जसको अर्थ प्रत्यक्ष द्वन्द्व रोक्ने, प्रतिस्पर्धालाई नियममा बाँध्ने र आपसी हितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने हो। यो भ्रमणको पृष्ठभूमि अत्यन्त तनावपूर्ण छ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता अमेरिकाले चीनमाथि थप ट्यारिफ, प्रविधि निर्यात प्रतिबन्ध र सप्लाई चेन जोखिम घटाउने नीति लागू गरेको छ।

चीनले जवाफमा दुर्लभ खनिज निर्यातमा नियन्त्रण बढाएको छ, जसले अमेरिकाको ईभी, सेमिकन्डक्टर र रक्षा उद्योगलाई ठूलो झट्का दिन सक्छ। भ्रमणमा सयौँ बोइङ विमान खरिद, अमेरिकी कृषि उत्पादन आयात र चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूको बजार पहुँच जस्ता सम्भावित सम्झौताहरू व्यापार युद्धलाई केही समयका लागि रोक्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

ट्रम्पको व्यवहारवादी दृष्टिकोण ‘अमेरिका फस्ट’ र ‘डिल मेकिङ’ ले पनि यो प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ। उनी वैचारिक मुद्दा (मानवअधिकार, लोकतन्त्र) भन्दा व्यावहारिक लाभ अर्थात् व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यो भ्रमणले अमेरिकी व्यावसायिक वर्गलाई चीनले कसरी आफ्नो पक्षमा राख्न खोजिरहेको छ भन्ने पनि देखाउँछ।

एलन मस्क (टेस्ला), टिम कुक (एप्पल) जस्ता नेतृत्वकर्ताहरूको उपस्थितिले चीनको विशाल बजार र उत्पादन क्षमताप्रति अमेरिकी कम्पनीहरूको निर्भरता झल्काउँछ। चीनले यो अवसरलाई प्रयोग गर्दै आपसी लाभको सन्देश दिइरहेको छ। तर यो सहकार्य सतही मात्र हो भने पनि चीन पहिले अमेरिकासँगकै सहकार्यबाट माथि उकासिएको मुलुक हो भन्ने तथ्य गहन अध्ययन गर्नेहरूलाई थाहै छ।

पछिल्लो समयलाई नियाल्दा प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्ति र रणनीतिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कायम छ। चीनले आफूलाई दीर्घकालीन स्थिर साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अमेरिकाको अस्थिरता तथा ट्रम्पको अप्रत्याशित नीतिलाई काउन्टर दिइरहेको छ। डाभोस र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीनले बहुपक्षीयताको पक्षमा बोलेको छ, जसले विश्वलाई ‘अमेरिका अस्थिर, चीन स्थिर’ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ।

नेपालका लागि यस्ता विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्, तर यसमा अध्ययन गर्ने र सुझाउने विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन। नयाँ सरकार आए पनि प्रशासनिक संरचना पुरानै छ, जसले गर्दा नीति र कार्यान्वयनमा तालमेल देखिएको छैन। नेपाल बीआरआईमार्फत चिनियाँ लगानीको आकांक्षा राख्छ, तर एमसीसी र भारतीय सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अमेरिका-चीनबीच स्थिरता भएमा नेपालको पूर्वाधार विकास (रेल, सडक, ऊर्जा) ले गति लिन सक्छ।

इरान तनाव घट्दा तेलको मूल्य स्थिर हुन्छ, जसले नेपालको आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई राहत दिन्छ। तर यदि प्रतिस्पर्धा बढ्यो भने नेपालले पक्ष छनोटको दबाब सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा खासै बहस भएको पाइँदैन। यहाँ ‘चल्छ’ भन्ने मानसिकता छ। कतिपयले त सरकारलाई नै व्यक्तिको नामसँग जोडेर ‘बालेन सरकार’ वा ‘ओली सरकार’ भन्ने गर्छन्। यो भाष्य नै गलत हो; सरकार जसको नेतृत्वमा भए पनि त्यो ‘नेपाल सरकार’ हो। त्यो भावना नआउन्जेल मुलुकले दुःख पाइरहनेछ।

छिमेकमा भएको यो भ्रमणले नेपाललाई बहुध्रुवीय कूटनीतिको अभ्यास गर्न प्रेरित गर्छ- कुनै एक शक्तिमा निर्भर नहुने, सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने। समग्रमा, यो भ्रमण नयाँ मित्रता होइन, बरु प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनको व्यावहारिक कदम हो। दुवै देशले आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै विश्वलाई स्थिरताको सन्देश दिन खोजेको बुधबारको वार्ताबाट अनुभव गर्न सकिन्छ। तर दीर्घकालीन शक्ति सन्तुलनको खेल भने कायम रहने देखिन्छ।

ताइवान र हिन्द-प्रशान्त रणनीति: शक्ति सन्तुलन

ताइवानको विषय यो भ्रमणको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा हो। सीले स्पष्ट रूपमा ताइवानलाई चीन-अमेरिका सम्बन्धको केन्द्रविन्दु भनेका छन्। यसलाई ‘कूटनीतिक रेड लाइन’ का रूपमा लिनुपर्छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको अभिन्न अंग मान्छ र त्यहाँ अमेरिकाले गर्ने सैन्य सहयोगलाई प्रत्यक्ष चुनौती ठान्छ।

ताइवानको विषयलाई लिएर गलत कदम चालिएमा द्विपक्षीय सम्बन्ध खतरनाक मोडमा पुग्न सक्ने भन्दै राष्ट्रपति सीले अमेरिकी समकक्षीलाई सचेत गराएको बुझिन्छ। अमेरिकाले ताइवानलाई ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ (Strategic Ambiguity) को नीति अन्तर्गत सहयोग बढाइरहेको छ, जसले चीनलाई चिढाएको छ। इरान युद्धबाट चीनले सामुद्रिक ‘चोक प्वाइन्ट’ (हर्मुज जलसन्धि) नियन्त्रण गर्दा कसरी आर्थिक दबाब दिन सकिन्छ भन्ने सिकिरहेको छ।

ताइवान जलसन्धिमा पनि यस्तै रणनीति लागू गर्न सकिने संकेत चीनले दिइरहेको छ। चीन इरानको ठूलो तेल आयातकर्ता हो। उसले कूटनीतिक समाधान र क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना निर्माणको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। इरानको तेल आपूर्तिमा समस्या आउँदा यस क्षेत्रमा पर्ने असरबारे चीन सचेत छ, जुन अमेरिकालाई झन् थाहा नहुने कुरै भएन।

ट्रम्पले चीनलाई इरानमाथि दबाब दिन आग्रह गरे पनि चीनले यो अवसरलाई खाडी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न प्रयोग गरिरहेको छ। इरानी विदेशमन्त्रीको हालैको बेइजिङ भ्रमणले यही संकेत गर्छ। यता, भारतको हिन्द-प्रशान्त रणनीति पनि निर्णायक छ। भारतले क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया) मार्फत ‘फ्री एन्ड ओपन इन्डो-प्यासिफिक’ लाई अगाडि बढाएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले क्वाडप्रति मिश्रित दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ- केही क्षेत्रमा बलियो बनाउने तर पूर्ण प्रतिबद्धता नदेखाउने। भारतले दक्षिण चीन सागरमा चीनको दाबी, हिन्द महासागरमा बीआरआईको प्रभाव र सीमा तनावलाई सामना गर्दै अमेरिकासँग रक्षा तथा प्रविधि सहयोग बढाइरहेको छ। ‘एक्ट इस्ट पोलिसी’ र आसियानसँगको सहकार्यमार्फत भारतले चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीति अपनाएको छ।

भारतले ‘मल्टी-अलाइनमेन्ट’ नीति अपनाएको लुकेको छैन। अमेरिकासँग सुरक्षा, चीनसँग व्यापार र दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै रुससँग पनि सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने भारतको शैली छ। यो उसको बाध्यता र रणनीति दुवै हो।

यदि अमेरिकाले चीनसँग सम्झौता गरेमा भारतले क्वाडलाई थप सैन्य केन्द्रित बनाउन सक्छ। नेपालका लागि यी क्षेत्रीय गतिविधिहरू प्रत्यक्ष प्रभावकारी छन्। नेपाल हिन्द-प्रशान्त रणनीतिमा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। भारतको क्वाड संलग्नता र चीनको बीआरआईबीच नेपालले सन्तुलन कायम गर्नैपर्छ। यता चीनले पनि बीआरआईसँगै साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) लाई अघि बढाएको छ।

ताइवान तनाव बढेमा हिन्द-प्रशान्तमा सैन्य गतिविधि बढ्न सक्छ, जसले नेपालको सीमा सुरक्षा र व्यापार मार्गलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले नेपालले भारतसँग परम्परागत सम्बन्ध, चीनसँग आर्थिक साझेदारी र अमेरिकासँग विकास सहयोगलाई ‘स्मार्ट’ रूपमा सन्तुलनमा राख्नु नै हाम्रो आवश्यकता हो।

सन्तुलित कूटनीति : नेपालका लागि अवसर

भारत-चीनबीचको भू-राजनीतिक ‘स्यान्डविच’ का रूपमा रहेको नेपालले अपनाउनुपर्ने कूटनीति भनेकै सन्तुलन हो। छिमेकमा भएको ट्रम्पको यो भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक एजेन्सीलाई नयाँ आयाम दिन सक्छ। अमेरिका-चीन सम्बन्ध स्थिर हुँदा बीआरआई परियोजनाहरूले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहन्छ। तर यसमा नेपाल स्पष्ट हुन जरुरी छ। अनुदान सहयोग भए ठिकै छ, तर ऋण सहयोगमा यस्ता ठूला परियोजना अघि बढाउन कठिन देखिन्छ।

नेपाल र चीनबीच बीआरआईमा सम्झौता भएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। अमेरिका र चीनबीच राम्रो सम्बन्ध हुँदा सहकार्यमा समस्या पर्दैन। तर हाम्रो देशमा चिनियाँ पक्षधरहरू ‘चिनियाँभन्दा बढी चिनियाँ’ र अमेरिकी पक्षधरहरू ‘अमेरिकीभन्दा बढी अमेरिकी’ हुने प्रवृत्ति छ। हामीले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर बीआरआईलाई अनुदानमा ढाल्ने र अमेरिकी सहयोग पनि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ।

इरान तनाव घट्दा तेलको मूल्य स्थिर हुनु नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोगी हुन्छ। तर प्रतिस्पर्धा तीव्र भएमा पक्ष छनोटको दबाब बढ्न सक्छ। विशेषगरी ५जी प्रविधि, डाटा सुरक्षा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा नेपाल प्रभावित हुन सक्छ। नेपालले ‘एक चीन नीति’ लाई कडाइका साथ पालना गर्दै आएको छ, तर चीनले नेपाललाई पूर्ण विश्वास नगरेझैँ हरेक पटक यो विषय दोहोर्‍याइरहनु पर्ने अवस्था छ।

वर्तमान विश्व परिवेशमा ‘स्मार्ट ब्यालेन्सिङ’ नै नेपालको उत्तम नीति हो। राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै सबै शक्तिहरूसँग व्यावहारिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। त्रिपक्षीय विकास समन्वय डेस्क जस्ता संयन्त्र बनाएर बीआरआई, एमसीसी र भारतीय परियोजनाहरूबीच समन्वय गर्न सकिन्छ। कूटनीति कमजोर भए साना मुलुकहरूको साख मात्र होइन, पहिचान नै जोखिममा पर्न सक्छ।

ट्रम्पको विगतलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। उनको बेइजिङ भ्रमण नयाँ मित्रता होइन, बरु प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनको व्यावहारिक प्रयास मात्र हो। सतहमा सहकार्य देखिए पनि ताइवान, हिन्द-प्रशान्त, क्वाड, इरान र प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा कायम रहनेछ। नेपालका लागि यो स्थिरताको सकारात्मक संकेत हो, तर हामीले आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित बहुपक्षीय कूटनीति चलाएर मात्र लाभ लिन सक्छौँ।

यो अवस्थामा नेपालले आफूलाई केही परिष्कृत गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीले देखाएको अडानसँगै मुलुकको विकासका लागि कूटनीतिक संयन्त्रलाई थोरै तर सशक्त बनाउनुपर्छ। कूटनीतिक प्रशिक्षणको पनि उत्तिकै खाँचो छ।

हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले सांसदहरूलाई कूटनीतिक प्रशिक्षण दिँदा ‘ताइवानका मानिसलाई नभेट्नु, चीन दुःखी हुन्छ’ जस्ता कुराहरू खुलेआम सुनाउने गरेका छन्। यस्ता विषय विज्ञहरूबाट भन्न लगाउनुपर्नेमा मन्त्री आफैँले भन्दै हिँड्दा कस्तो सन्देश जान्छ, ख्याल गर्नुपर्छ। नीतिगत स्पष्टता ल्याएर व्यवहारमा लागू गर्ने हो, गफ गरेर होइन।

ट्रम्पसँगै आएका अमेरिकी विदेशमन्त्रीले कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् र त्यसको अर्थ के हो भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ। चीनसँग सहकार्यको हात अमेरिकाले बढाइरहँदा नेपालले चीन र अमेरिकासँग मात्र होइन, भारतसँगको परम्परागत सहकार्यलाई पनि थप बलियो बनाउनुपर्छ। छिमेकी र शक्ति मुलुकहरूसँग निहुँ खोजेर होइन, सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। पहिला मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ। चीनले अमेरिकासँग सहकार्य गरेरै आफूलाई बलियो बनाएको तथ्य भुल्न हुँदैन। ट्रम्पको भ्रमणको सार र नेपालले लिनुपर्ने पाठ पनि यही हो।