हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समिति सदस्य डा.अचुतम लामिछानेले शिक्षा क्षेत्रका विविध समस्या समाधानका लागि शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
बैठकमा बोल्दै उनले प्रारम्भिक बालविकास सजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) देखि राहत शिक्षकसम्म विभिन्न श्रेणीका शिक्षकहरूले विभेद, न्यून तलब र असुरक्षाको समस्या भोगिरहेको बताए।
उनले अहिले १७ थरीका शिक्षक रहेको अवस्था अन्त्य गर्दै सबैलाई एउटै कानुनी संरचनाभित्र सम्मानजनक ढंगले समेट्नुपर्ने बताए।
उनले ईसीडी शिक्षकहरूले सात–आठ हजार रुपैयाँदेखि १८–१९ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै तलब पाइरहेको र कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहको अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको उल्लेख गरे।
राहत शिक्षकहरूले समेत विभेद भोगिरहेको भन्दै उनले यस्ता समस्या समाधानका लागि नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।
डा.लामिछानेले विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र सामाजिक विषयका शिक्षक अभाव देशभर देखिएको उल्लेख गर्दै शिक्षक सेवा आयोग नियमित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताए।
‘शिक्षा आयोग ढिलो खुल्ने समस्या छ, त्यसलाई लोकसेवा आयोगजस्तै नियमित मोडालिटीमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने।
उनले शिक्षक अभाव समाधानका लागि ‘टिचर्स वेटिङ फर टिचिङ’ अवधारणा अघि सारे। आयोगबाट छनोट भएका शिक्षकलाई प्रतीक्षा सूचीमा राखेर आवश्यकता अनुसार तत्काल विद्यालयमा पठाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। यसो गर्दा आयोग लामो समयसम्म नखुल्दा पनि विद्यालयमा शिक्षक अभाव नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले वैकल्पिक शिक्षक व्यवस्थापनलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘अहिलेको जस्तो एक शिक्षकले हाजिर नगरेसम्म अर्कोको प्रतीक्षा गर्ने होइन, दीर्घकालीन वैकल्पिक प्रणाली बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
डा.लामिछानेले प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै शिक्षा समितिले त्यसतर्फ नीतिगत पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले खेलकुद शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
उनले खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनाको अवधारणा अघि सार्दै विद्यालयमा खेलकुद पढाइ हुने तर माथिल्लो तहमा त्यसको अध्ययनको अवसर नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। ‘२८ वटा विश्वविद्यालय भइरहँदा अब २९औँ विश्वविद्यालयका रूपमा खेलकुद विश्वविद्यालयको कल्पना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
डा.लामिछानेले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि समिति, सरकार र सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। आफूहरू मन्त्रीसँग माग मात्रै गर्न नभई समाधान खोज्न आएको उल्लेख गर्दै उनले समिति समाधानमुखी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले शिक्षा ऐन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै एक–दुई महिनाभित्रै सरोकारवालासँग छलफल गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘हामीले नै सेवा दिने हो, त्यसैले अब अर्को विवाद नआउने गरी काम सुरु गरिहालौं,’ उनले भने।
