काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनिरहँदा मुलुकको आन्तरिक राजनीति र शासकीय स्वरूप कसरी अगाडि बढ्नेबारे धेरैको चासो छ। अर्को चर्चाको विषय छ- बालेनले अंगाल्ने परराष्ट्र नीति। सधैँ भूराजनीतिले प्रभावित गरिरहेको कूटनीतिलाई प्रधानमन्त्री बालेनले दुई बलिया छिमेकीहरू भारत र चीनसँग कसरी सन्तुलित सम्बन्ध राख्लान्?
पछिल्लो समय नेपाल भ्रमण गरेका दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोरसँग प्रधानमन्त्री बालेनले भेट गरेनन्। भारतका लागि अमेरिकी राजदूतसमेत रहेका गोरसँग भेटवार्ता नगरेर बालेनले पुरानो कूटनीतिक चलन र प्रोटोकल तोडेका छन्। उनको यो कदमलाई अधिकांशले प्रशंसा गरिरहेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत गोर रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेर शनिबार फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले आफूसरहका अधिकारीबाहेक अरू विदेशी कूटनीतिज्ञलाई एकल रूपमा भेट नगर्ने संकेत दिएका छन्। अमेरिकी विशेष दूत गोरसँग भेटवार्ता नगरेपछि भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरीको नेपाल भ्रमण पनि अन्योलमा छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले कूटनीतिक ‘प्रोटोकल’ कडाइका साथ पालन गर्ने भनिरहेको बेला भारत र चीनबीच सुरु भएको सहकार्य चुनौती बन्ने देखिन्छ। भारत र चीनले धेरै वर्षपछि लिपुलेक मार्गबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः थाल्ने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णय प्रधानमन्त्री बालेनका लागि एउटा ‘अग्निपरीक्षा’ जस्तै बनेको छ।
नेपालले लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गरिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक समावेश गरेर जारी गरेको नक्सा संसद्बा पारितसमेत भइसकेको छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका भूभागलाई लिएर भारतीय पक्षसामु नेपालले आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरिरहे पनि समाधान निस्किन सकेको छैन। दुवै पक्षले संवादबाटै सीमा विवाद समाधान गर्ने बताउँदै आएका छन्।
यतिबेला लिपुलेक मार्गबाट मानसरोवर यात्रा सुरु गरिरहँदा बालेन नेतृत्वको सरकारले भारत-चीनसामु यो भूभागलाई लिएर विरोध गर्न सक्लान्? यो प्रश्न चासोको विषय बनेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लाग्दा काठमाडौँ महानगरका मेयर रहेका बेला बालेनले ‘चीन र भारत’ ले लिपुलेकमार्गबाट व्यापार सुरु गर्न लागेको र यो नेपालको भूभाग रहेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेर स्मरण गराएका थिए।
लिपुलेक नेपाल-भारत-तिब्बत (चीनको स्वशासित क्षेत्र) को मिलनबिन्दुमा अवस्थित एक रणनीतिक भूभाग हो, जसलाई भारत आफ्नो हिस्सा मान्छ भने नेपालले आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गर्ने गरेको छ। भारतीय नक्सामा यो भारतीय क्षेत्र र नेपाली नक्सामा नेपाली भूभागका रूपमा देखिन्छ। दशकौँदेखि यो विवाद चलिरहेको छ।
विवादकै बीच पछिल्ला केही वर्षमा यसको आसपास पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्। चीनसँग व्यापार गर्ने उद्देश्यले भारतले यो भूभागमा सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। व्यापार अगाडि बढाउने भारत र चीनको निर्णयका बीच नेपालले यस क्षेत्रमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले यो मुद्दालाई सबैभन्दा पहिले उचालेका थिए।
भारतविरुद्ध नेपालको दाबी चीनद्वारा अस्वीकार
भारतीय सीमा संगठन (बीआरओ) ले मे २०२० मा कैलाश मानसरोवर यात्रा सडकको अन्तिम ८० किलोमिटर हिस्सा निर्माण सम्पन्न गरेको छ। यो सडक भारतको उत्तराखण्ड राज्यको घाटियाबागदेखि लिपुलेक भन्ज्याङसम्म जान्छ। सडक निर्माणपछि पैदल हिँड्नुपर्ने तिब्बत जाने तीर्थयात्रीका लागि गाडीबाटै जान सकिने भएको छ।
नेपालले यो सडक नेपालको सार्वभौम क्षेत्रमा निर्माण गरिएको बताएको छ भने भारतले यो सडक पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा पर्ने दाबी गरेको छ। चीनले भने नेपालको दाबीलाई समर्थन गरेको छैन। सन् २०२३ मा चीनमा चीनले आफ्नो आधिकारिक नक्सा जारी गर्दा यी विवादित क्षेत्रलाई नेपालको सट्टा भारतको सीमाभित्र देखाएको थियो।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतीय सीमाभित्र समावेश गरेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले बेइजिङसामु कडा विरोध जनाएको थियो। लिपुलेकको भौगोलिक स्थितिले यसलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। यो भूभाग नेपालको सुदूरपश्चिममा भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित छ।
भारतले बनाएको सडक रणनीतिक छ। यसले उत्तराखण्डमा ‘वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलओसी)’ सँगसँगै सैन्य र लजिस्टिक महत्त्व भएको करिडरमा भारतको स्थितिलाई बलियो बनाएको छ। चीनले पनि नेपाललाई सामेल नगरी भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अगाडि बढाइरहेको छ।
बालेनलाई चुनौती
लिपुलेकलाई लिएर भारत र चीन एकसाथ उभिनु प्रधानमन्त्री बालेनका लागि राजनीतिक चुनौती बन्न सक्छ। अगस्त २०२५ मा भारत र चीनले पुनः लिपुलेक मार्गबाट सीमापार व्यापार खोल्ने सहमति जनाएका थिए। यो विषयमा आफूहरूसँग परामर्श नगरिएको भन्दै नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको थियो।
यस विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। नेपालको आपत्तिप्रति भारत र चीनले स्थापित परम्परा र द्विपक्षीय सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइएको जवाफ पठायो। नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्न एउटा सीमा कार्य समूह रहे पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे कुराकानी अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यो विवाद लामो समयदेखि ज्यूँका त्यूँ छ। दुई ठूला र शक्तिशाली देशको बीचमा रहेको नेपालले तेस्रो शक्तिसँग सहकार्य गर्नैपर्छ। त्यसका लागि हाम्रा पुर्खाले पश्चिमा शक्तिसँग सहकार्यको हात अघि बढाएको प्रस्ट देखिन्छ। तर अहिले हामी अलमलिएको देखिन्छ। जुन मुलुकका लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ। सडक अझै पनि भारतीय प्रशासनको नियन्त्रणमा र नेपालको नक्सामा पनि कायम छ।
नेपालको आपत्ति जनाए पनि यो भूभाग अब भारत र चीनबीच एक सक्रिय व्यापारिक मार्ग बनेको छ। कुनै समय द्विपक्षीय क्षेत्रीय दाबी रहेको यो क्षेत्र अब त्रिपक्षीय समस्या बनिरहेको छ। यसको समाधानका लागि तत्काल नेपालको उपस्थिति वार्ता टेबुलमा देखिएको छैन। यसमा पश्चिमा शक्तिले कूटनीतिक मध्यस्थता गरिदिन मात्र होइन ब्याक च्यानल कूटनीति प्रयोग गर्नसमेत सक्छ। यसैले सरकार देशको ओजनअनुसारको अडान राख्न आवश्यक छ।
सरकार के भन्छ?
भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्न लागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नेपालले लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको पुनः दोहोर्याएको छ।
लिपुलेक मार्ग हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन हुन लागेको कैलाश मानसरोवर यात्राका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक पौडेल क्षेत्रीले नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार जस्ता कार्य नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको बताएका छन्।
‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ,’ क्षेत्रीले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको परराष्ट्रले जनाएको छ। क्षेत्रीले लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइएको प्रस्ट पारेका छन्।
१८१६ को सुगौली सन्धिबाट महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहको तथ्यमा नेपाल सरकारले आफ्नो अडान कायम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
‘नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ,’ पोखरेलले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सीमा विवादबारे हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बोलिसकेका छौँ। त्यो हाम्रो भूमि हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ।’
भारतले के भन्यो?
भारतले लिपुलेकको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै ‘अनुचित’ भनेको छ। लिपुलेक पास हुँदै भारतले सुरु गर्न लागेको कैलाश मानसरोवर यात्राको सन्दर्भमा नेपालले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतले यस्तो बताएको हो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले लिपुलेकबारे भारतको अडान ‘स्पष्ट र एकनासे’ रहेको बताएका छन्। भारतले लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो र स्थापित मार्ग रहेको बताएको छ। ‘यो दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेको छ, यो कुनै नयाँ विकासक्रम होइन,’ भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।
नेपालको दाबीलाई ‘आधारहीन’ बताउँदै भारतले भनेको छ, ‘यस्ता दाबीहरू न त न्यायोचित छन्, न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित।’
भारतले संवादका माध्यमबाट सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ। ‘सीमासम्बन्धी विवाद संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने लगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमा भारत नेपालसँग संवाद गर्न सधैँ तयार छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक हुँदै भारतीय टोली कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रामा जुनदेखि अगस्ट महिनामा जान लागेका घोषणा यसै साता गरेको थियो।
