हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– विपक्षी दलहरूले बहिष्कार र अवरोध गरे पनि सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार बहुमतले पारित भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका सवालबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्को दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि बुधबार संसद्मा पेस भए पनि प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना छलफल नगर्ने भनेपछि पटकपटक सदन अवरुद्ध भएको थियो। बिहीबार भने विपक्षी दलका सांसदहरुले छलफलमा भाग लिएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिँदै आएको संसदीय परम्परा लत्याएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।
छलफलपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह जवाफ दिन नआएको भन्दै प्रतिपक्षहरूले बैठक अवरोध गरे। प्रतिपक्षले अवरोध गरेपछि सभामुख डीपी अर्यालले १५ मिनेटका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेका थिए। करिब आधा घण्टापछि खुलेको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जबाफ दिएका छन्।
मन्त्री वाग्लेले विगतमा बनेको अर्थतन्त्रको आधार र समावेशी विकासका साथै समग्र सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताए। उनले सरकारले सयबुँदे शासकीय सुधारका कार्य र सदनमा आएका सुझावलाई ध्यान दिएर आगामी बजेट प्रस्तुत गरिने जानकारी गराए।
नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा संशोधनको सूचना राखेका ३५ र दलीय आधारमा ४१ सांसदले छलफलमा भाग लिए। सांसदहरु विपीनकुमार आचार्य, अर्जुननरसिंह केसी, राजेन्द्रकुमार राई, वर्षमान पुन, हर्कराज राई, खुश्बु ओली, महावीर पुन, रन्जु न्यौपाने, अभिषेकप्रताप शाह, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, भीमकुमारी बुढा, ताहिर अलि भाट, खगेन्द्र सुनार, डा चन्द्रमोहन यादव, नीता घतानी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, कृष्णहरि बुढाथोकी, गीता गुरुङ, विष्णुमाया विक, तपेश्वर यादव र रेनुका काउँचाले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका हुन्।
यस्तै प्रमिलाकुमारी गच्छदार, शिवशङ्कर यादव, खडकबहादुर बुढा, केपी खनाल, आकृति अवस्थी, कमल सुवेदी, वदनकुमार भण्डारी, मनीष खनाल, मधुकुमार चौलागाई, धनन्जय रेग्मी, श्रीराम न्यौपाने, सुलभ खरेल, रहबर अन्सारी, राजिव खत्री, प्रेमलाल चौधरी, सुशील खड्का, भरत पराजुली, हरिमोहन भण्डारी, विधुषी राणा र ठाकुरसिंह थारुले नीति तथा कार्यक्रममाथि आआफ्नो सुझाव राखे।
छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धि, सुशासन र नागरिक विश्वासको नयाँ आधार निर्माण गर्ने तथा भूमिहीनरसुकुमवासीको अधिकार सुनिश्चित, उद्यमशीलता प्रवर्धन, लगानी अभिवृद्धि, गैरआवासीय नेपाली, युवा विद्यार्थी, आदिवासी समुदायलाई आकर्षित गरेको बताए।
सहमति नबन्दा सभामुख अर्यालले प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोध र बहिष्कारबीच प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जवाफ दिन समय दिएका थिए। त्यसपछि एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध जारी राखेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रस्ताव भएका ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन्।
