हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा बैठकमा खोजी भइरहे पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) बिहीबार पनि अनुपस्थित रहेका छन्। गत मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दा बीचबाटै उठेर हिँडेका प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेका बेला संसद् बैठकमा नगएपछि उनको पदीय मर्यादाका विषयमा प्रश्न उठेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नमाथि प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिँदै आएको संसदीय परम्परा लत्याएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह जवाफ दिन नआएको भन्दै प्रतिपक्षहरूले बैठक अवरोध गरे। प्रतिपक्षले अवरोध गरेपछि सभामुख डीपी अर्यालले १५ मिनेटका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेका थिए। करिब आधा घण्टापछि खुलेको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जबाफ दिएका छन्।
मन्त्री वाग्लेले विगतमा बनेको अर्थतन्त्रको आधार र समावेशी विकासका साथै समग्र सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताए। उनले सरकारले सयबुँदे शासकीय सुधारका कार्य र सदनमा आएका सुझावलाई ध्यान दिएर आगामी बजेट प्रस्तुत गरिने जानकारी गराए।
नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा संशोधनको सूचना राखेका ३५ र दलीय आधारमा ४१ सांसदले छलफलमा भाग लिए। सांसदहरु विपीनकुमार आचार्य, अर्जुननरसिंह केसी, राजेन्द्रकुमार राई, वर्षमान पुन, हर्कराज राई, खुश्बु ओली, महावीर पुन, रन्जु न्यौपाने, अभिषेकप्रताप शाह, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, भीमकुमारी बुढा, ताहिर अलि भाट, खगेन्द्र सुनार, डा चन्द्रमोहन यादव, नीता घतानी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, कृष्णहरि बुढाथोकी, गीता गुरुङ, विष्णुमाया विक, तपेश्वर यादव र रेनुका काउँचाले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका हुन्।
यस्तै प्रमिलाकुमारी गच्छदार, शिवशङ्कर यादव, खडकबहादुर बुढा, केपी खनाल, आकृति अवस्थी, कमल सुवेदी, वदनकुमार भण्डारी, मनीष खनाल, मधुकुमार चौलागाई, धनन्जय रेग्मी, श्रीराम न्यौपाने, सुलभ खरेल, रहबर अन्सारी, राजिव खत्री, प्रेमलाल चौधरी, सुशील खड्का, भरत पराजुली, हरिमोहन भण्डारी, विधुषी राणा र ठाकुरसिंह थारुले नीति तथा कार्यक्रममाथि आआफ्नो सुझाव राखे।
छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धि, सुशासन र नागरिक विश्वासको नयाँ आधार निर्माण गर्ने तथा भूमिहीन/सुकुमवासीको अधिकार सुनिश्चित, उद्यमशीलता प्रवर्धन, लगानी अभिवृद्धि, गैरआवासीय नेपाली, युवा विद्यार्थी, आदिवासी समुदायलाई आकर्षित गरेको बताए।
