हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- हाम्रा मन्त्री र सांसदहरूको विदेश भ्रमणलाई सहभागिता, भेटघाट, तस्बिर र सामाजिक सञ्जालको गतिविधिबाट मापन गर्दा देशमा ठूलै उपलब्धि गराए झै देखिन्छ। अझ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका तस्बिर भावभङ्गी नियाल्दा उनले भारतका समकक्षी जयशंकर भन्दा पनि माथिल्ला स्तरको कूटनीतिक छविबनाए झै देखिन्छ।
वास्तविकता नियाल्दा उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई समेत भ्रममा राख्न सफल भएको एक मन्त्रीका रूपमा नियाल्न सकिन्छ। किनकी कुनै पनि भ्रमणको औचित्य नियाल्ने हो भने त्यो भ्रमणले राष्ट्रिय हितमा के हासिल गर्यो वा भविष्यमा हासिल गर्ने आधार तय गर्यो भन्नेमा खोजिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठूलो प्रतिनिधिमण्डल पुग्नु, उच्चपदस्थहरूसँग फोटो खिचाउनु र भेटवार्ताको सूची सार्वजनिक गर्नु कूटनीतिक सफलता होइन।
वास्तविक परीक्षण वार्ताको नतिजा, प्रस्तावको स्थिति र मुलुकले प्राप्त गरेको ठोस लाभमा हुन्छ। ११ दिन लामो भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्री फर्केका छन् अन्य गतिविधिमा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सहभागिता जानाउनेछिन्। शनिबार परराष्ट्रमन्त्री फर्केपछिको उनले जारी गरेको गतिविधीको सूची लामो छ। उद्घाटन सम्बोधन, नेपाल मण्डप, महासचिवसँग भेट, उच्चस्तरीय कार्यक्रम गैर आवासीय भेट उनको गतिविधिका सूची हुन्। तर त्यसबाट नयाँ ठोस प्रतिबद्धता आयो कि आएन, हिमाली मुद्दामा संस्थागत निर्णय भयो कि भएन भन्ने स्पष्ट छैन।
यो कुरा प्रधानमन्त्री बालेनसँग मन्त्रीहरूले सिक्न पर्ने देखिन्छ। राष्ट्रसंघमा बालेनको प्रस्तुति र भ्रमणको संक्षेपीकरण पनि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यहाँ पनि मन्त्रीले सबै मिलाए झै गरे तर वास्तविक कुरा फरक थियो। सरकार प्रमुख जाने भनेपछि सबै कार्य त्यहाँ मिलेकै हुन्छ। त्यसैले वास्तविक परीक्षण वार्ताको नतिजा, प्रस्तावको स्थिति र मुलुकले प्राप्त गरेको ठोस लाभमा हुन्छ।
कसैलाई भेटेर मिडियामा तस्बिर पठाउँदैमा वा सञ्जालमा तस्बिर राख्दैमा काम हुने होइन। काममा ध्यान दिनुपर्छ। पहिला मन्त्रालयमा सुधार गर्नुपर्छ। त्यसमा केही ध्यान दिएको देखिदैन। कर्मचारी खुसी पार्ने र विदेश भ्रमण तय गर्दैमा कूटनीति नसुध्रने मन्त्रालयमा रहेकाहरू नै सुनाउँछन्। विगतमा कूटनीति नबुझिकन नै परराष्ट्रको जिम्मेवारीमा आउनेले जे गरेका थिए अहिल पढेका र बुझेका भन्नेले पनि त्यही गरे।
प्रचार र भेटघाट बढी, समर्थन जुटाउने गठबन्धन निर्माण कमजोर रहेको उनको त्यो सूचीले नै देखाउँछ। यो वर्षको विनाशकारी बाढी (भोटेकोशी) पछि नेपालले बलियो नैतिक तर्क लिएर गयो। तर सहानुभूतिले लिभरेजमा रूपान्तरण भएन। विदेश भ्रमणको सफलता कति जना गए, को कोसँग भेटे र कति तस्बिर सार्वजनिक गरे भन्ने आधारमा होइन देशका लागि के हासिल गरे भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति देखिनु एउटा कुरा हो। नेपालको प्रस्ताव र राष्ट्रिय हित स्थापित हुनु वास्तविक उपलब्धि हो। सामाजिक सञ्जाल नियाल्ने हो भने प्रचारको स्वर चर्को छ, उपलब्धिको हिसाब कमजोर नै देखिन्छ।
ठूलो उपस्थिति, कमजोर नतिजा
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप-३१ मा नेपालको सहभागिता यही प्रश्नको घेरामा छ। सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, पर्यावरणमन्त्री चौधरीसहित अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल पुगेका छन्। सांसद र अधिकारीहरूको ठूलो संख्या पनि छ।
जलवायु संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरू मध्ये एक नेपालले हिमाली मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डामा पुर्याउने, जलवायु न्याय स्थापित गर्ने र क्षतिपूर्ति तथा अनुकूलनका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर नेपाल र भुटानले अघि सारेको ‘माउन्टेन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ र ‘१.५ डिग्री सेल्सियस वार्मिङ इन माउन्टेन्स’ सम्बन्धी प्रस्तावले प्रमुख वार्ता समूहहरूको समर्थन जुटाउन नसक्दा औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश नै पाएन।
कीर्गिस्तानको छुट्टै प्रस्ताव पनि त्यस्तै हालतमा रह्यो। यो सामान्य प्राविधिक असफलता होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तावलाई निर्णयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कूटनीतिक तयारी, गठबन्धन निर्माण र समर्थन जुटाउने क्षमताको कमजोरी हो। परराष्ट्रमन्त्रीले नै ठूला वार्ता समूहको समर्थन नजुटेको स्वीकार गरेका छन्।
सम्मेलन अध्यक्षता र अस्ट्रेलियासँग थप छलफलको समझदारी बनेको बताइए पनि नेपालले चाहेको छुट्टै कार्यसूची र स्थायी कार्ययोजना हासिल भएको छैन। प्रिसाइडेन्सी कन्सल्टेसन्स् र भविष्यका बोन बैठकहरूमा संवाद जारी राख्नु ‘पूर्ण असफलता’ नभए पनि मुख्य लक्ष्यबाट धेरै टाढाको फ्यालब्याक हो।
सरकारले सक्रिय सहभागिता र मन्त्रीहरूको उपस्थितिलाई उपलब्धि देखाउँदैछ। उद्घाटन सम्बोधन, नेपाल मण्डप उद्घाटन, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसँग भेट र विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रमको सूची लामो छ। तर गतिविधिको लम्बाइले नतिजाको गहिराइको ग्यारेन्टी गर्दैन।
जलवायु वित्तमा नयाँ ठोस प्रतिबद्धता आयो कि आएन, पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग जुट्यो कि जुटेन, र हिमाली मुद्दामा कुनै संस्थागत निर्णय भयो कि भएन भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। भेटघाट र प्रचारात्मक गतिविधि बढी देखिएका छन्, वार्ता टेबलमा समर्थन गराउने राजनीतिक शक्ति र गठबन्धन निर्माण कमजोर देखिएको छ।
सम्मेलन कि अन्तर्राष्ट्रिय भेटघाटको अवसर?
जलवायु परिवर्तन नेपालको अस्तित्व, जलस्रोत, कृषि र हिमाली प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो। सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सहभागिता स्वाभाविक हुन सक्छ। तर पाँच जना मन्त्री र ठूलो संख्यामा सांसद किन आवश्यक परे भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ। सुरुमा पर्यावरणमन्त्री मात्र जाने योजना थियो, पछि परराष्ट्रमन्त्रीलाई नेतृत्वमा राखियो।
अन्य मन्त्रीहरू औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलभन्दा बाहिर विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए। कसले कुन जिम्मेवारी लियो, कुन सांसदले कुन विषयमा काम गर्यो र त्यसबाट के नतिजा आयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सम्बोधन, कार्यक्रम सहभागिता, भेटवार्ता र मण्डपका गतिविधि छन्। तर त्यसबाट नेपालले के प्राप्त गर्यो भन्ने जवाफ अस्पष्ट छ। करिडोर र चियाकफीका अनौपचारिक भेट, तस्बिर र प्रचारले सम्बन्ध निरन्तरता दिन सक्छन् तर तिनलाई परिणाममुखी वार्ताको विकल्प मान्न सकिँदैन।
प्रस्ताव अघि सार्नु र पारित गराउनु फरक कुरा हुन। हिमाली संकटलाई विश्वव्यापी एजेन्डा बनाउनु सही र आवश्यक हो। हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट, बाढी-पहिरो र पारिस्थितिक प्रभाव नेपालको मात्र समस्या होइन। तर महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सार्नुअघि कुन देश र कुन वार्ता समूहको समर्थन छ, विकसित मुलुकहरूको धारणा के छ भन्ने तयारी उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
समर्थन जुटाउन नसक्दा प्रस्ताव औपचारिक नहुनुले तयारी र कूटनीतिक क्षमताको सीमा देखाएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि विदेश भ्रमण कम गर्ने र देश बनाउने कुरा थियो तर पछिल्लो समय अनावश्यक जस्तो देखिने विदेश भ्रमण निकै बढेको छ। यस्तो सम्पर्क आवश्यक हुन सक्छ तर भ्रमणलाई उपलब्धि देखाउने प्रतिस्पर्धा बनाउनु हुँदैन।
ठूलो राजनीतिक उपस्थिति हुँदा पनि मुख्य प्रस्तावले औपचारिक मान्यता नपाउनुले प्रतिनिधिमण्डलको आकार, कार्यविभाजन र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। सम्मेलन अझै जारी छ, बाँकी वार्ताबाट केही प्रगति हुने सम्भावना रहला। तर अहिलेसम्मको अवस्थाले प्रचार र सहभागिताको तुलनामा परिणाम कमजोर देखाएको छ।
सरकारले सहभागीहरूको नामावली, भ्रमण खर्च, जिम्मेवारी, वार्ताको उपलब्धि र प्रतिबद्धतासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नेपाललाई आवाज उठाउने मन्त्री र सांसद मात्र होइन त्यो आवाजलाई निर्णयमा रूपान्तरण गर्न सक्ने कूटनीतिक क्षमता चाहिएको छ।
यूएन लस एन्ड ड्यामेज फन्डले करिब २१.६ मिलियन डलर प्रोभिजनल रूपमा छुट्याएको छ तर पैसा सरकारलाई आइसकेको छैन। यो पुनर्निर्माणको आवश्यकताको सानो अंश मात्र हो। पूर्ण रूपमा नेपाललाई दोष दिन मिल्दैन। यस्ता जटिल मुद्दा एकैपटकमा समाधान हुँदैनन्। धेरै कमजोर मुलुकहरू छन्, कोष सीमित छ। तर पूर्व-सम्मेलन गठबन्धन निर्माण विदेशमा कमजोर रह्यो र घरमा विपद्सम्बन्धी तथ्यांक तथा तयारी पनि अपूर्ण देखिन्छ।
११- १२ दिन विदेशमा बसेर मात्र समर्थन जुट्ने होइन। यूएन जलवायु कोषहरू दीर्घकालीन रूपमा कम कोष भएकाले नेपालले द्विपक्षीय अनुदान सम्झौता डेब्ट-फर-क्लाइमेट स्वाप र ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) अन्तर्गत राष्ट्रिय निकायहरूको प्रत्यक्ष पहुँच प्रमाणीकरणलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। अर्को ठूलो मञ्च जुन २०२७ को एसबी-६६ (बोन) हो। त्यसको लागि अहिले देखि नै तयारी गर्न पर्छ।
