काठमाडौँ- नेपालमा सामान्यतया १३ जुनमा मनसुनी वायु भित्रिन्छ र २ अक्टोबरमा बाहिरिन्छ। पछिल्लो केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावका कारण बेमौसमी वर्षाका कारण धान रोप्ने मौसममा आवश्यक पानी नपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव छ। जसका कारण देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदली रही मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकासहित बागमती प्रदेश, कोशी, मधेश, गण्डकी प्रदेशका धैरे स्थानहरूमा केही दिन मेघगर्जनसहित वर्षा हुन सक्छ।
पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गर्दा मौसम असामान्य बन्नु र सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुनु पनि समस्या निम्तिरहेको छ। बर्खायाममा आवश्यकभन्दा धेरै तापक्रम वृद्धि हुनु, हिउँदयाममा जाडो कम हुनु, हिमताल पग्लिँदै जानु, आगलागी र विपद्का घटना बढ्नुले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
जलवायु विज्ञ ङमिन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘मौसममा उतारचढाव देखिइरहेको छ। सुख्खायाममा वर्षायामजस्तो भयो भन्ने धेरैको जिज्ञासा पनि छ। नेपालको जलवायु प्रणालीको लामो इतिहास रेकर्ड भएको छैन। ऋतुहरूमा यस्तो छ भन्ने मात्रै छ, तथ्यांकको इतिहास छोटो छ। परिवर्तनको दृष्टिबाट हेर्नुभन्दा पनि अहिलेको मौसमले चुनौती र अवसर दुवै देखिन्छ।’
जलवायु परिवर्तनले मनसुनमा धेरै पानी पार्ने र ऋतुयाममा पनि वर्षा धेरै हुनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘मनसुनको समयमा थोरै दिनमा धेरै पानी पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘वसन्त ऋतुमा धेरै घाम लाग्ने, थोरै पानी पर्ने क्रम भएपनि यस वर्ष बदलिएको छ। पश्चिमी वायु सक्रिय भएर अहिले पानी परिरहेको छ।’
बिरुवालाई ताप र चिसो दुवै चाहिने भए पनि अहिले तापक्रम कम रहेकाले केही हदसम्म समस्या निम्तिने उनको भनाइ छ। ‘परेको पानीले सुख्खा भइसकेका पानीका मुहान पलाउन थालेका छन्। आगलागी नियन्त्रित छ, वायु प्रदूषण नियन्त्रण छ। तर यो वर्षाले किसानलाई असर पर्न सक्छ,’ दाहालले भने, ‘मनसुनको समयमा धेरै खडेरी पर्ने स्थिति छ। त्यो परिस्थिति आउन सक्ने भएकाले जोखिम कम गर्न तत्पर हुनपर्छ।’
किसानले तापक्रम खप्न सक्ने बाली लगाए पनि निरन्तर पानी पर्दा यस क्षेत्रमा समस्या निम्तिने दाहालको भनाइ छ। छिमेकी देश चीन र भारतले धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई परेको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण भनेको वायू प्रदूषण हो।
‘छिमेकी देशहरूमा उत्पादन हुने कार्बन उत्सर्जनले सबैभन्दा धेरै असर नेपाललाई परेको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै असर आर्थिक र सामाजिक रूपले कमजोर देशलाई पर्छ। नेपालमा तीव्र वर्षाको सामना गर्न साधनस्रोत पर्याप्त छैन। जलवायु परिवर्तनले बढ्दो समस्या छ।’
वातावरणविद् डा. भरतराज सुब्बाले नेपालको मनसुनी प्रणालीमा ३०-४० वर्षअघिको घटना दोहोरिरहेको बताए। ‘कहिले पानी पर्ने, हुरी आउने, नआउनेजस्ता घटना आजभन्दा ३०–४० वर्षअघि पनि हुन्थ्यो। फेरि इतिहास दोहोरिन्छ कि भन्ने भएको छ, धेरै पहिलाकोजस्तो सिजन भइरहेको छ,’ हिमाल प्रेससँगको कुराकानीमा सुब्बाले भने, ‘त्यतिबेला पहाडतिर पानी पर्ने क्रम धेरै हुन्थ्यो। असार–साउनमा खडेरी हुन्थ्यो। अहिले पनि यस्तैयस्तै देखिँदै छ।’
उनले यस वर्ष पनि समयक्रमअघि पानी परिरहँदा बर्खायाममा खडेरी पर्नसक्ने जोखिम रहेको बताए। ‘अहिलेको मौसमी अवस्था अध्ययन गर्दा साउनमा खडेरी लाग्छ कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसबेला पनि साउनमा खडेरी नलागेको होइन। यो क्रम जारी रह्यो भने इतिहास दोहोरिन्छ,’ डा. सुब्बाले भने। यसको मुख्य कारण भनेको जलवायु परिवर्तन रहेको उनको भनाइ छ।
यो सामान्य अवस्था हो भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘धेरै अगाडिको अवस्था हेर्दा सामान्य देखिन्छ। तर धेरै वर्षअघिको कुरा गरेर मात्र हुँदैन। यस वर्ष वैशाख सकिनै लाग्दा पनि त्यति गर्मी भएको छैन। यसले कालान्तरमा असर पार्न सक्छ।’ जलवायु सम्बन्धी नीति निर्माण लागू गर्न सरकारले प्रभावकारी रूपमा लाग्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय विषयका अनुसन्धानमा करोडौँ खर्च भएको छ। तर विज्ञका कुरा सरकारले मानेको हुँदैन। नीति निर्माण मात्र गरेर हुँदैन, कार्यान्वयन गरेर मात्र जुनसुकै समस्याको समाधान हुन्छ।’
सन् २००६ र सन् २०१२ मा मात्र मनसुन सेप्टेम्बरमै बाहिरिएको थियो। त्यसबाहेक हरेक समय मनसुनी वर्षा नेपालमा अक्टोबरसम्मै लम्बिने गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम चाँडै फेरबदल हुने र अस्थिर खालको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण तराई क्षेत्रका ह्यान्डपम्प, ट्युबवेल र इनारहरूमा पानी सुक्न थालेको छ।
पहाडी क्षेत्रमा पनि पानीका मुहान सुक्दै गइरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा पूर्ण रूपमा सुकिसकेका छन्। यसबाहेक सबै क्षेत्रमा नदी र खोलाहरूको पानीको स्तरमा तीव्र गिरावट आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धाराहरूमा पानीको अवधिमा निरन्तर कमी आएको रिपोर्ट गरिएको छ। यी परिवर्तन पछाडिका कारणहरू मुख्यतयाः खडेरी र अपर्याप्त वर्षालाई जिम्मेवार ठहराइएको छ। जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा घरपरिवारहरूले पानीका स्रोतहरूमा पहुँच गर्न सामना गरेका विविध र क्षेत्र–विशिष्ट चुनौतीहरू, विशिष्ट हस्तक्षेपहरू र अनुकूलन उपायहरूका लागि बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्रदान गरिनुपर्छ।’
जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०१४ देखि २०२३ को दशकलाई सबैभन्दा तातो दशकका रूपमा रेकर्ड गरिएको छ। तापक्रमको मापन बढ्ने क्रममा छ। जसका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता देखिन्छ। दिगो विकासमा पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका लागि नेपालले अझै ठोस कदम चाल्न नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ।
जलवायु परिवर्तनले मानिसको मस्तिष्कमा असर पर्छ। ‘अत्यधिक गर्मीले जो सुकैको मस्तिष्कको सोच्ने तरिकामा परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यसले मानिसहरूको निर्णय गर्ने क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ जसले गर्दा त्यस्तो बेला मानिसहरू ज्यादा जोखिमयुक्त निर्णय गर्न सक्छन्,’ बीबीसीले एक रिपोर्टमा भनेको छ, ‘तापक्रमले हाम्रो मस्तिष्कको कार्य प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गरिदिन सक्छ जसले हामीलाई थप हिंसक, चिढिएको वा उदास बनाइदिन सक्छ।’
नेपाल सरकारद्वारा आवश्यक सबै तहमा अनुकूलन कार्यहरूको कार्यान्वयनमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई अल्पकालीन (सन् २०२५ सम्म), मध्यकालीन (सन् २०३० सम्म) र दीर्घकालीन (सन् २०५० सम्म) रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गरिएको छ।
उक्त योजनाले पेरिस सम्झौताको आवश्यकताअनुसारले देशको अनुकूलन सञ्चारको साधनको रूपमा कार्य गर्ने उल्लेख छ। पेरिस सम्झौताको धारा ७.१० र ७.११ अनुसार २०२१ अक्टोबरमा नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेस गरेको थियो। राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले पेरिस सम्झौतामा समावेश अनुकूलन लक्ष्य र कार्यान्वयनका आवश्यक माध्यमहरू पूरा गर्नमा नेपालको योगदानलाई प्रस्ट गरेको छ।
योजनाअनुसार जलवायुजन्य विपद् र अतिशय घटनाबाट हुने नोक्सानीलाई २०५० सम्ममा ९० प्रतिशतभन्दा कममा राखे र सबै संकटापन्न समुदाय, जोखिमपूर्ण बस्ती, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका स्रोतहरूको उत्थानशीलता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखे पनि उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि नीति, निर्माणकर्ता र सरोकारवाला लाग्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ मा उल्लिखित विषयगत क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले प्राथमिक कार्यक्रम तय गरेको छ। तर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम अझै उच्च छ।
