बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर विश्व उपनिवेशवादको अन्त्यसँगै नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रहरू विकासको बाटो खोजिरहेका थिए। समाजवाद र केन्द्रीय योजना आधारित अर्थतन्त्रलाई धेरै देशहरूले तीव्र प्रगतिको छोटो बाटो ठानेका थिए। यही ऐतिहासिक घडीमा उत्तरी छिमेकी चीनले सन् १९५८ मा महान् अग्रगामी छलाङ (ग्रेट लिप फरवार्ड) नामक महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरु गर्यो।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता माओ त्से तुङको नेतृत्वमा यो अभियानले चीनलाई केही वर्षमै औद्योगिक शक्तिमा बदल्ने सपना देखाएको थियो। माओले ‘चीनले १५ वर्षमा बेलायतलाई उछिन्नेछ र ५० वर्षमा अमेरिकालाई’ भन्ने नारा दिएका थिए। तर यथार्थभन्दा टाढा रहेको महत्त्वाकांक्षा, वैज्ञानिक आधारहीन नीति र सूचनाको दमनले यो अभियानलाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मानवनिर्मित विपत्तिमा रूपान्तरण गर्यो।
भनिन्छ, माओभित्र उनले आफ्नो देशको दौडाहा सकाएपछि चिनियाँ नागरिकहरूले जस्तोसुकै लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ भने एक प्रकारको भ्रम पलाएको थियो। इस्पात उत्पादनमा त्यतिबेलाका बादशाह ब्रिटेनलाई उछिन्न सकिन्छ भने लक्ष्यका साथ उनले यो ‘महान् योजना’ लागू गरेका थिए। दुर्भाग्यवस दुई वर्षमै यस योजनाको असफलताको पर्दाफास भयो र सो असफलतामा चीनको सरकार नियन्त्रीत सञ्चारमाध्यमको ठूलो भूमिका पनि रहेको इतिहासका पानाहरूमा उल्लेख छन्।
किन सञ्चारमाध्यमले सत्यतथ्य समाचार लुकाएर सत्ताधारी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको गुणगानमै आफ्ना समाचार सम्प्रेषण गरे यहाँ यही विषय खोतलिएको छ। यो आर्थिक असफलता थिएन, यो एउटा राष्ट्रव्यापी सामाजिक प्रयोग थियो जसले लाखौँ मानिसको जीवन, परिवार र समग्र समाजलाई चरम संकटमा पुर्याएर छोड्यो। आज पनि यो घटनाले विकास, शासन र सूचनाको महत्त्वबारे विश्वलाई गम्भीर चेतावनी दिइरहेको छ।
नीतिगत महत्त्वाकांक्षा र सामूहिक प्रयोग
अभियानको मुख्य लक्ष्य थियो- औद्योगिक उत्पादन, विशेषगरी इस्पातमा तीव्र वृद्धि। यसलाई पूरा गर्न ‘जन कम्युन’ प्रणाली लागू गरियो। लाखौँ किसानहरूलाई आफ्नो निजी घरबार, जग्गा र व्यक्तिगत भान्सा छोडेर ठूला सामूहिक कम्युनमा बस्न बाध्य पारियो। निजी सम्पत्ति लगभग समाप्त भयो र सबै कुरा सामूहिक बनाइयो।
मानिसहरूलाई कम्युनमा बस्न बाध्य पार्न उनीहरूको भान्छाका भाँडाकुँडासमेत चिनियाँ अधिकारीहरूले खोसेर लगेको कुरा पढ्न पाइन्छ। चीनमा सामाजिक संरचनालाई पूर्ण समाजवादतर्फ डोर्याउन नेता माओको यो एक अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी कदम थियो। कति सम्म क्रूर शासन थियो भने कम्युनमा त महिला र पुरुष जोडीहरूलाई एकै कोठामा सुत्नबाट समेत वञ्चित गराइएको थियो।
अधिकारीहरूका आदेशअनुसार नै वैवाहिक जोडीसँगै सुत्ने दु:खसुखका कुरा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। श्रीमान्-श्रीमतीका लागि यौनसम्पर्कको तिथि मितिसमेत चिनियाँ अधिकारीहरूले तय गरिदिनेसम्मको कडा कम्युनमा बस्न चिनियाँ बाध्य थिए। कम्युनमा मानिसलाई यन्त्रजस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो। बिहान झिसमिसै खेत वा काममा जानुपर्थ्यो र साँझ मात्र फर्कन पाइन्थ्यो।
कतिसम्म भने खाना पनि कामको आधारमा पस्किने व्यवस्था थियो। सहर र गाउँ दुवैतिर घरअगाडि, बारी वा करेसाबारीमा ‘ब्याकयार्ड फर्नेस’ (आँगनमा साना भट्टी) निर्माण गरियो। किसानले आफ्ना कृषि औजार, भाँडाकुँडा, प्यान, ढोका, झ्यालका फ्रेम र घरका फलामका सामान पगालेर इस्पात उत्पादन गर्नुपर्यो। तर प्राविधिक ज्ञान र उपकरणको पूर्ण अभावमा उत्पादित इस्पात प्रायः कमजोर, अनुपयोगी र ‘पिग आइरन’ जस्तो मात्र भयो।
एक टन यस्तो इस्पात उत्पादन गर्न आधुनिक कारखानाभन्दा दोब्बर स्रोत खर्च हुन्थ्यो। यसले कृषि उत्पादनमा ठूलो धक्का पुर्यायो किनकि कामदार भट्टीमा व्यस्त भए। कैयन् मानिसहरू गाँउबाट सहरतिर लागेपछि एकातिर कृषि उत्पादनमा लाग्ने किसानको कमी हुन थाल्यो। साथै औजारहरू नष्ट भए र वनजंगलको ठूलो हिस्सा इन्धनका लागि काटियो। जसले अप्राकृतिकसँगै प्राकृतिक संकट प्रस्टै देखायो।
अवैज्ञानिक अभियान र पारिस्थितिक संकट
छिट्टै अमेरिका र युरोप बनिहाल्ने सोचले कृषिमा पनि प्रयोगहरू भयो। अत्यधिक घनत्वमा बाली रोप्ने, जोत्ने जस्ता ‘क्रान्तिकारी’ तरिकाहरू अपनाइयो जसले बालीको उत्पादन घटायो। सबैभन्दा घातक थियो ‘चार कीट उन्मूलन अभियान’। यसअन्तर्गत भँगेरालाई मुख्य लक्ष्य बनाइयो किनकि उनीहरूले बाली खान्छन् भन्ने विश्वास थियो। लाखौँ मानिसलाई भँगेरा मार्न लगाइयो- ड्रम पिटाएर उडाउने, भँगेराका गुँड अर्थात् घोस्रा नष्ट गर्ने काम भए। जसले गर्दा भँगेराको समस्या जरादेखि नै निर्मूल होस्।
परिणामस्वरूप करोडौँ भँगेरा मारिए। यसले पारिस्थितिक सन्तुलन पूर्ण रूपमा बिगार्यो। भँगेराले नियन्त्रण गर्ने टिड्डीजस्ता कीराको प्रकोप बढ्यो र बाली अझ धेरै नष्ट भयो। अभियानले मात्र कृषि उत्पादनमा करिब २० प्रतिशत गिरावट ल्याएर लगभग २० लाख चिनियाँको मृत्यु भएकाे अनुमान छ।
गाउँबाट युवाहरू सहर वा भट्टीमा गएपछि कृषिमा कामदारको कमी भयो। प्रतिकूल मौसम, बाढी र व्यवस्थापकीय कमजोरीले समस्या झन् बढायो। वास्तविक अन्न उत्पादन घट्दै गए पनि राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमले तथ्यांक बढाइचढाइ प्रचार गरे। सन् १९५८ मा करिब २० करोड मेट्रिक टन रहेको वास्तविक उत्पादनलाई १९५९ मा झण्डै दोब्बर दाबी गरियो। स्थानीय अधिकारीहरूले केन्द्रलाई खुसी पार्न र सजायबाट बच्न यस्ता झुटा रिपोर्ट गर्थे।
सूचनाको नियन्त्रण र भयावह मानवीय विपत्ति
सरकारले ठूलो परिमाणमा अन्न संकलन गर्यो, सहरलाई प्राथमिकता दियो र केही अन्न निर्यातसमेत गर्यो भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार बाहिर आए। किसानहरू आफ्नै उत्पादनबाट वञ्चित हुँदासमेत यस्ता समाचार आइरहे। परिणामस्वरूप सन् १९५९-१९६१ (केही अध्ययनमा १९६२ सम्म) फैलिएको ‘ग्रेट चाइनिज फेमिन’ मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय विपत्ति (डरलाग्दो अनिकाल) बन्यो।
विभिन्न अध्ययनअनुसार अनिकालमा एक कराेड ५० लाखदेखि करिब पाँच करोड (धेरैजसो अनुमान तीन करोडको हाराहारी) मानिसको ज्यान गएको छ। ग्रामीण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो। अन्नको चरम अभाव, कुपोषण, रोग र असमान वितरणले जनजीवनलाई नराम्रोसँग प्रभावित भएको पनि पढ्न पाइन्छ।
केही ठाउँमा मानिस यति कमजोर भए कि आफन्तको शव उठाएर अन्त्येष्टि गर्नसमेत असमर्थ थिए। लासहरूमाथि झिंगा भन्केको, मुसाले खाइरहेको र कुहिएको दृश्य ग्रामीण क्षेत्रमा सामान्य भयो। परिवारहरू विखण्डित भए, सामाजिक संरचना टुटेर मानव गरिमा संकटमा पर्यो।
यो विपत्ति प्राकृतिक थिएन, यो एक शासकको महत्त्वाकांक्षा, नीतिगत अहंकार, एकल सोच, मै सर्वज्ञानी भन्ने अहंता, वैज्ञानिक सल्लाहको उपेक्षा, सूचनाको विकृति, भिन्न विचारको अन्त्य र उत्तरदायित्वको अभावबाट सिर्जित मानवनिर्मित त्रासदी थियो।
सञ्चारमाध्यमको उत्तरदायित्व
ग्रेट लिप फर्वार्डको सबैभन्दा खतरनाक र दुरगामी प्रभाव सूचनामाथिको नियन्त्रण र सञ्चारमाध्यमको भूमिकासँग जोडिएको छ। राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यमले वास्तविकता लुकाएर मात्र होइन, झुटा सफलताको प्रचार गरे। स्थानीय अधिकारीहरूले बढाइँ चढाइ गरेको उत्पादन तथ्यांकलाई ‘रेकर्ड ब्रेक’ को रूपमा प्रस्तुत गरियो।
समाचारपत्र, रेडियो र अन्य माध्यमले ‘अन्नको पहाड लागेको’, ‘बाली यति घना छ कि बच्चाहरूले त्यसमाथि हिँड्न सक्छन्’ जस्ता अतिरञ्जित कथा प्रचार गरे। तर वास्तविकता भने ठीक विपरीत थियो- उत्पादन १९५८ देखि १९६० सम्म करिब ३० प्रतिशतले घटेको थियो। यी सत्यलाई पूर्ण रूपमा दबाइयो। आलोचना गर्ने वा यथार्थ बोल्ने पत्रकार वा अधिकारीहरूलाई ‘दक्षिणपन्थी’ ठहर गरी दमन गरियो।
यो सूचनात्मक विकृतिले दुईटा ठूला समस्या निम्त्याए। पहिलो, केन्द्र सरकार वास्तविक अवस्थाबाट टाढा रह्यो र गलत सूचनाका आधारमा थप कठोर नीति (अन्न संकलन बढाउने, निर्यात गर्ने) लागू गर्यो। दोस्रो, जनताले आफ्नै पीडा सार्वजनिक गर्न सकेनन्।
परिणामस्वरूप भोकमरी फैलिँदै गयो तर कुनै सुधारका प्रयास भएनन्। त्यतिबेला सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र र उत्तरदायी भएका भए, वा कम्तीमा सत्य सूचना प्रवाह गर्न सकिएको भए, यति ठूलो मानवीय क्षति टार्न सकिन्थ्यो कि? यो घटनाले स्पष्ट सन्देश दिन्छ- जब सञ्चारमाध्यम सत्ताको प्रचार माध्यम बन्छ र सत्यको सट्टा झुटको पक्ष लिन्छ, तब त्यसले राष्ट्रिय संकट निम्त्याउँछ।
सञ्चारमाध्यमको मुख्य दायित्व सत्य सूचना प्रवाह गर्नु, शक्ति दुरुपयोग उजागर गर्नु र जनतालाई सचेत बनाउनु हो। यसको अभावले नीतिगत त्रुटिलाई लामो समयसम्म लुकाइराख्छ र लाखौँको जीवन खोसिन्छ। यो अनुभवले देखाउँछ कि जतिसुकै लोकतान्त्रिक देखिए पनि राज्य संयन्त्र र व्यवहार लोकतान्त्रिक हुन आवश्यक छ। भिन्न मत, आलोचना र स्वतन्त्र आवाज दबाउने प्रवृत्तिले सधैं भयावह अवस्था निम्त्याउँछ।
नेपालको सन्दर्भ
यो ऐतिहासिक अनुभव नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक र चेतावनीपूर्ण छ। हालै सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा सरकारी सूचना सामग्रीलाई राज्य-नियन्त्रित सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। यसले निजी सञ्चारमाध्यम-पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन प्लेटफर्म (अझै त अनलाइनले यस्तो सूचना प्रकाशनको मौका पाएको छैन) लाई संकुचित गर्ने संकेत गरेको छ।
सरकारको उद्देश्य सकारात्मक हुन सक्छ, तर यस्तो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सूचनाको विविधतालाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ। नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकार बनाएको छ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निजी सञ्चारमाध्यमले निर्णायक भूमिका खेलेका छन्, निरंकुशता समाप्त गर्न, भ्रष्टाचार उजागर गर्न, जनमत निर्माण गर्न र सत्तालाई उत्तरदायी बनाउन।
ग्रेट लिप फर्वार्डको इतिहासले देखाउँछ कि सूचना नियन्त्रण र एकपक्षीय प्रचारले राष्ट्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्न सक्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजमा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र विविधता अपरिहार्य छ। सरकारले आफ्ना आधिकारिक सूचना पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न सक्छ- वेबसाइटमा राख्ने, नियमित मोनिटरिङ गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
तर सार्वजनिक चासोका विषयहरू अधिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै निजी मिडियालाई जिम्मेवार बनाउन प्रोत्साहनमूलक योजना पनि सरकारले ल्याउन सक्छ। तर निजीलाई संकुचित गरेर सरकारी संयन्त्रलाई मात्र पोस्ने हो भने सूचना कमजोर हुन्छ, जनताको पहुँच घट्छ र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। नेपालले चीनको यस्ता दुर्घटनाबाट पाठ सिक्दै सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहलाई संकुचित गर्नु उचित हुँदैन।
निष्कर्ष
ग्रेट लिप फर्वार्डको इतिहासले स्पष्ट सिकाउँछ- विकास र प्रगतिको नाममा हतारोपूर्ण महत्त्वाकांक्षा, अवैज्ञानिक प्रयोग, सूचनाको दमन, वैज्ञानिक यथार्थको उपेक्षा र उत्तरदायित्वको अभावले राष्ट्र र जनतालाई कहाँ पुर्याउन सक्छ। लाखौँ मानिसको ज्यान जाने यो त्रासदी केवल चीनको मात्र होइन, विश्वका लागि स्थायी चेतावनी हो।
नेपालले छिमेकमा देखेको यो तितो अनुभवबाट पाठ सिक्दै सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह, मिडियाको विविधता, खुला बहस, आलोचनात्मक सोच र उत्तरदायी शासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि लिइएका निर्णयहरूले दीर्घकालमा लोकतन्त्र, जनविश्वास र समग्र विकासलाई कमजोर बनाउँछन्।
खुलापन, पारदर्शिता, यथार्थमा आधारित नीति र स्वतन्त्र आवाजको रक्षाले मात्र दिगो, समृद्ध र साँच्चै लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। इतिहास दोहोरिन नदिन आज नै सतर्क रहनु हाम्रो सामूहिक दायित्व हो। हामीले चीनको त्यो महान् अग्रगामी छलाङबाट सिकेनौं भने भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले आजको नेपालले खुला समाज र स्वतन्त्र सूचनालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
