विगतका सहमति कार्यान्वयन गराउने योजनामा विद्यालय कर्मचारी

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयसँगै देशको राजनीतिक र नीतिगत वातावरण परिवर्तनतर्फ उन्मुख भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना पुराना सहमति र अधुरा मागहरू कार्यान्वयन गराउने योजना अघि सारेको छ।

हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले नयाँ राजनीतिक परिवेशप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै नयाँ सरकारप्रति शुभकामना व्यक्त गरे।

उनका अनुसार विगतका सरकारहरूसँग भएका धेरै सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको कारण अब नयाँ सरकारसँग नयाँ रणनीति लिएर अगाडि बढ्ने तयारी गरिएको छ। उनले भने,‘पहिला जति पनि नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्सँग गरिएका सहमतिहरू थिए, ती सरकारले कार्यान्वयन गरेन। अब नयाँ सरकारसँग जाने हाम्रो नयाँ योजना छ।’

परिषद्ले आगामी बजेटमार्फत विद्यालय कर्मचारीको तलब संरचना पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। हाल दिइँदै आएको १३ हजार ५ सय र ८ हजार रुपैयाँको अनुदान पर्याप्त नभएको भन्दै समान कामको समान तलब नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

उनले भने, ‘सरकारी विद्यालयमा कार्यरत अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूले पूर्ण तलब पाउने व्यवस्था छ। तर विद्यालय कर्मचारीलाई न्यून अनुदान दिइएको छ। यसलाई सुधार गरी समान तहको तलब स्केल लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

उनले थप भने,‘विद्यालय कर्मचारीहरूको हकमा कुन तहमा के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। लेखापाल (विद्यालय सहायक) र सहयोगी भनेर छुट्याइएको छ तर व्यवहारमा स्पष्टता छैन। यसलाई ऐनमै स्पष्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

उनले शिक्षक संगठनहरू राजनीतिक दलसँग जोडिएको विषयलाई लिएर पनि टिप्पणी गरे। उनका अनुसार यसले विद्यालय कर्मचारीको मुद्दा ओझेलमा परेको छ। उनले भने,‘शिक्षकका तत्कालीन र पछिल्ला नेतृत्वहरूले विद्यालय कर्मचारीको मुद्दालाई कहिल्यै पहिलो प्राथमिकतामा राखेनन्। यो यथार्थ हो।’

उनको भनाइमा शिक्षक आन्दोलनहरूमा पनि दलगत प्रभाव देखियो। कतिपय नेतृत्वहरू राजनीतिक दलको प्रभावमा रहेकाले आन्दोलनको उद्देश्य कमजोर भयो। विद्यालय कर्मचारी परिषद् कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएर स्वतन्त्र संस्था भएको उनले बताए।