ईसीडी शिक्षकले शिक्षा समिति सभापति र मन्त्रीलाई गराए विगतका सहमतिको जानकारी

काठमाडौँ- नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिका प्रतिनिधिले बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति डा.ओजस्वी शेरचनलाई आफ्ना माग बुझाएका छन्।

अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापाको नेतृत्वमा सिंहदरबारस्थित समिति सभापतिको कक्षमा भेट गर्दै उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयहरू, तलबभत्तालगायत विभिन्न मागका फाइल सभापति डा.ओजस्वीलाई बुझाएका हुन्।

हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले भनिन्,‘हामीले आज शिक्षा समिति सभापतिज्यूलाई भेटेर पेसागत मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौं। शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयहरूको फाइल पनि बुझाएका छौं। माननीय शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’

समितिले बुझाएको उक्त फाइलमा सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा गरेको सहमति उल्लेख छ। सो सहमति संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। २०८०-०६-५-१२ मा भएका सम्झौताहरूमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र राखिनुपर्ने, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा १९ को उपदफा ४ अनुसार हुनुपर्ने, बालविकास शिक्षकको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने गरी सामान्य प्रक्रियाबाट कसैलाई विस्थापित नहुने गरी स्थापित गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षकको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष तथा उपदानमा सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिनुपर्ने, स्थायी हुन नसक्ने बालविकास शिक्षकहरूका लागि सेवा अवधि गणना गरी गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बालविकास शिक्षकलाई राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम प्रा.वि. तृतीय श्रेणी शिक्षक सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने रहेका छन्।

२०७८-११-९ मा भएका सम्झौताहरूमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत बालविकास शिक्षकहरूको दरबन्दीलाई प्रा.वि. तृतीय श्रेणी शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गरिनुपर्ने, लामो अवधिसम्म सेवा गरेका बालविकास शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बालविकास दरबन्दीमा कार्यरत बालविक शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने रहेका छन्।

अन्योलमा विद्यालय शिक्षा, संघीय सरकारलाई टेरेनन् स्थानीय तहले

२०७५-११-२२ मा भएका सम्झौताहरू प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राखी कार्यरत बालविकास शिक्षकलाई प्रा.वि.तृतीय शिक्षक सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक सत प्रतिशतको व्यवस्था गरी स्थायी गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकलाई अस्थायी सेवा अवधि गणना गरी सो आधारमा अवकासको सुविधा व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने, संचित विरामी बिदा र सेवा अवधि गणना हुने गरी तथा एकमुष्ट उपदान एक पटकका लागि राज्यले तोक्नुपर्ने, स्वीकृत बालविकास दरबन्दीमा नियुक्त बालविकास शिक्षक सेवामा रहन नचाहेमा २०५३ देखि २०७३-०३-१५ गते सम्म हुनुपर्ने माग समितिको छ।

त्यसैगरी, संघर्ष समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मागमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि बालविकास शिक्षकको मासिक तलब संघीय सरकारबाटै पाउने गरी प्रा.वि.तृतीय श्रेणी शिक्षको सरह कायम गर्नुपर्ने बताएको छ।

ध्यानाकर्ष बुझ्दै सभापति डा.ओजस्वीले सहमति कार्यान्वयनका लागि कोसिस गर्ने बताइन्।