अन्योलमा विद्यालय शिक्षा, संघीय सरकारलाई टेरेनन् स्थानीय तहले

काठमाडौँ- संघीय सरकारको निर्णय र स्थानीय तहको कार्यशैलीबीचको असन्तुलनले देशभर विद्यालयको पठनपाठनमा समस्या उत्पन्न गरेको छ। संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने, १५ देखि २१ गतेसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र वैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यालय सञ्चालनमा अन्योल देखिएको हो।

केही पालिकाले संघीय सरकारको उक्त निर्णयको अवज्ञा गरेका छन्। कतिपयले वैशाखको पहिलो सातादेखि भर्ना र दोस्रो सातादेखि नै पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्। भर्ना र पठनपाठनमा देखिएको दुईखाले व्यवस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरू मर्कामा परेको सम्बद्ध क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ। शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने र सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले विद्यालय सञ्चालन अवधि घट्दा त्यसको असर शैक्षिक गुणस्तरमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानको अनुुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत छ।

कुन कुन तहले मानेनन् संघीय सरकारको निर्णय?

कतिपय पालिकाले आइतबारसमेत विद्यालय सञ्चालन गरेर संघीय सरकारको निर्णय अस्वीकार गरेका छन्। यसबाट शैक्षिक गतिविधिमा असर परेको शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाले वैशाख ८ गतेदेखि भर्ना अभियान र १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने तथा आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही जिल्लाको वालिङ नगरपालिकाले बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म विद्यालय समय कायम गर्दै शनिबार र आइतबार बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ।

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले पनि आइतबार बिदा नदिने नीति लिएको छ। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले वैशाख ६ गतेदेखि भर्ना र १३ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सुरु गर्दै आइतबार पनि विद्यालय खोल्ने भएको छ।

जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले पनि आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाले वैशाख ७ गतेदेखि भर्ना अभियान थालेको छ भने १५ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने जनाएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले संघीय सरकारको निर्णयअनुसार वैशाख १५ पछि मात्र भर्ना र २१ गतेपछि मात्र पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले पनि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ को विद्यार्थी भर्ना अभियान वैशाख ११ गतेदेखि र नियमित पठनपाठन वैशाख १५ गतेदेखि नै सुरु गर्ने निर्णय गरेका छन्। उपत्यका मेयर्स फोरमले संघीय सरकारको पछिल्लो निर्देशनले शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल उत्पन्न गरेको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो।

अभिभावक र सरोकारवालाको दबाब

केही पालिकाले भने अभिभावक र सरोकारवालाको दबाबमा संघीय सरकारको नीति अवज्ञा गरेका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरमा संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै विद्यालय ढिला खोल्दा विद्यार्थीको सिकाइ, मानसिक अवस्था र समग्र विकासमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिका मोबाइल र टीभीमा बढी निर्भर हुने, असुरक्षित रूपमा बाहिर घुम्ने तथा अभिभावकलाई समेत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने समस्या औँल्याएका छन्। त्यसैले यथाशीघ्र विद्यालय सञ्चालन गरी नियमित पठनपाठन सुरु गर्न अभिभावकहरूको माग छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गर्दै स्थानीय आवश्यकता, कानुन र अभिभावकको सुझावका आधारमा भर्ना र पठनपाठन थाल्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रबाट भएको निर्णयमा पर्याप्त समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आपूर्ति समस्या र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण भर्ना नगरी पठनपाठन सुरु गर्न नपाइने अवस्थाले शैक्षिक सत्र ढिला गरिएको तर्क गरेको छ।

मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना, विद्यालय सुधार योजना, शिक्षक क्षमता विकास तथा सिकाइ उपलब्धि सुधारका कार्यक्रम तयार गरी नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावकारी बनाउन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग रायसुझाव लिएर निर्णय लिएको भए प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बताउँछन्। उनले  हिमालप्रेससँग भने, ‘सरोकारवालाको राय लिएर संघीय सरकारले निर्णय गरेको भए हुन्थ्याे। तर शिक्षा मन्त्रालयबाट १५ गतेसम्म विद्यालय सञ्चालन नगर्नु भन्ने आदेश मात्रै आयो। यो उद्देश्यविहीन र अपरिपक्व निर्णयजस्तो देखियो।’

संविधानले स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको अधिकार पूर्ण रूपमा दिएको अवस्थामा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले हतारमा निर्णय गरेको प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीको तर्क छ। उनले भने, ‘नबुझी हतारमा निर्णय गरेको देखियो। विद्यालय सञ्चालन गर्नु, बालबालिकालाई कक्षामा राख्नु, पढाउनुजस्ता स्थानीय सरकारको काम भएको हुनाले पनि स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्‍यो।’

वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण खाँण विद्यार्थी, अभिभावकको दबाब, स्थानीय तहको अधिकार र पाठ्यक्रमको क्रेडिट आवरलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय सञ्चालन गरिएको बताउँछन्।

‘हामीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघबाट परिपत्र आयो। माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहभित्र रह्यो। संघीय सरकारले एउटा निर्णय गरे पनि स्थानीय तहले आफ्नो उपस्थिति, अनुकूल भूगोल, अभिभावक, विद्यार्थीको रायसुझाव हेरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नु भन्ने परिपत्र भएपछि हामीले विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ,’  नगर प्रमुख खाँणले भने, ‘अभिभावकले बढी दबाब दिनुभयो। विद्यार्थी, अभिभावको दबाब, स्थानीय तहको अधिकार र पाठ्यक्रमको केडिट आवरलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ।’

संघीय सरकारले पाठ्यक्रम संशोधन गरेर क्रेडिट आवर घटाएमा मात्रै अहिलेको निर्णय मान्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘संघीय सरकारले पाठ्यक्रम संशोधन गरेर भार घटाएछ भने हामी त्यो हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। अहिलेकै पाठ्यक्रमअनुसार क्रेडिट आवर पुग्दैन।’ विद्यालय सञ्चालनमा केन्द्रको निर्णयसँग टसल गर्ने कुरा नभएको प्रमुख खाँणले बताए।

शिक्षा नियमावलीको दफा ८४ मा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा ५ मा विद्यालयले एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा दुई सय २० हुने उल्लेख छ। सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिएपछि विद्यालय सञ्चालन हुने दिन पनि घट्नेछ। शनिबार र आइतबार गरी वर्षमा १०४ दिन विद्यालय खुल्ने छैन।

शिक्षा नियमावलीको दफा ८५ मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा तोकेको दिन विद्यालय बन्द हुने व्यवस्था छ। उक्त दफामा दसैँको घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म १५ दिन र एक शैक्षिक सत्रमा हिँदे वा वर्षे बिदा वा दुवै गरी ४५ दिन विद्यालय बन्द हुनेछ। साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एक शैक्षिक सत्रमा थप पाँच दिनसम्म स्थानीय बिदा दिई विद्यालय बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस हिसाबले १६९ विद्यालय बन्द हुन्छ। यसमा दसैँबाहेकका अन्य पर्व, दिवस आदिमा दिइने बिदाको दिन गणना गरिएको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा विषय पूरा गर्न ९६ देखि एक सय ६० घण्टासम्मको पठनपाठन अनिवार्य गरेको छ।

भर्नाका लागि विद्यार्थी खोज्न घरदैलो अभियानमा रहेका गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका-३ को जीवनज्योति माविका शिक्षक केशव दवाडी दसैँ, बर्खे बिदा घटाएर विद्यालय सञ्चालन गरेमा मात्र पठनपाठन पूरा हुने बताउँछन्। शिक्षक दवाडी भन्छन्, ‘दसैँ, बर्खेलगायत बिदा घटाउँदा क्रेडिट आवर पूरा हुनसक्छ।’

नेपाल शिक्षक संघ संघीय कार्यसमिति अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले संघीयताको अभ्यासमा समस्या रहेकाले त्यसको असर विद्यालय शिक्षामा परेको बताउँछन्। उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव रहेको टिप्पणी गरे।

अध्यक्ष गिरीले भने, ‘सरकारले आज निर्णय गर्ने र भोलि फिर्ता लिने खालको प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले मुलुकलाई ठिक ठाउँमा पुर्‍याउँदैन। संघीय सरकार मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारले ऐनकानुन मान्न पर्छ। अध्ययन पनि गर्नुपर्छ। र,आफ्नो अधिकार के हो भन्ने थाहा पाएपछि त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर अभ्यास गर्ने हो। अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश नगर्ने हो। त्यो हुन सकिरहेको छैन। संघीय सरकारले मैले भनेपछि हुन्छ भन्ने, स्थानीय सरकारले हामीलाई अधिकार छ भन्ने योचाहिँ महारोग हो।’

उनले यस्तो विषयमा पेसागत संघसंगठनले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको पनि बताए। उनले भने, ‘यस्ता विषय हामीजस्ता पेसागत संघसंगठनले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने भनेर गलत अभ्यास गरियो। हामी अहिले त्यसकै परिणाम भोगिरहेका  छौँ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा तीनवटै तहका सरकारले साझा अधिकारको सूचीमा राख्नुपर्छ। त्यसो गरिएन भने यस्ता समस्या दोहोरिन्छन्।’

संविधानमा व्यवस्था गरिएको साझा अधिकारको सूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘संविधानको अनुसूची ९ मा साझा  अधिकार राखिएकै छ। स्थानीय तहले भौतिक निर्माणदेखि व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिने, प्रदेशले केही जिम्मेवारी लिने र संघीय सरकारले अझ बढी जिम्मेवारी लिने हुनुपर्छ।’

शिक्षा मन्त्रालयको चासो

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि केही विद्यालयले भर्ना र पठनपाठन सुरु गरेको विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ। स्थानीय तहहरूले अधिकारको दाबी गर्दै विद्यालय सञ्चालन गरेको विषयमा मन्त्रालयमा गुनासोसमेत आएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी (उपसचिव) मधुप्रसाद घिमिरे यस विषयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र अगावै विद्यालयहरूले भर्ना र पठनपाठन सुरु गरेको विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ। स्थानीय तहले हाम्रो अधिकार भन्दै विद्यालय सञ्चालन गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आएको छ। देशभरका विद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय हो। पालिकाले अधिकार भन्दै विद्यालय सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत छ। कतिपय स्थानीय तहले वैशाख १५ को शैक्षिक सत्र पर्खिरहनुभएको छ।’ उनले अब के गर्ने भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै  ठोस निर्णय हुन सक्ने बताए।

उनले शैक्षिक सत्र र आइतबार बिदाको निर्णय आकस्मिक नभई योजनाबद्ध भएको बताए। घिमिरेले भने,‘शैक्षिक सत्र र आइतबार बिदाको निर्णय हठात् गरिएको होइन। सुविचारित रूपमै निर्णय भएको हो। शैक्षिक सत्र र आइतबार बिदाका विषयमा आएका गुनासाको सन्दर्भमा मन्त्रीस्तरीय छलफल भएको छ। कडाइका साथ लागू गर्ने गरी एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मन्त्रीले गर्नुभएको छ।’

आइतबारको बिदालाई पाठ्यक्रममै समायोजन गर्ने तयारी गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। ‘आइतबार बिदा दिनेलाई पनि पाठ्यक्रममा समायोजन गरेर, बिदा कटौती गरे, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा ढाँचा तय गरेको छ। त्यसमा विभिन्न विकल्प छन्। कर्णालीका पाँचवटा हिमाली जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोट र गण्डकीका हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा शैक्षिक सत्र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा शिक्षामन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा उक्त क्षेत्रका माननीय सांसदहरूसहितको छलफल चलिरहेको छ। क्रेडिट आवर पुग्ने गरेर मन्त्रालयले योजना बनाउँदै छ,’ उनले भने।

धादिङको धुनीबेँसीस्थित डिल्ली सावित्री माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षक सरस्वती पाण्डेले भने सरकारको निर्णयप्रति समर्थन जनाएकी छन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले नयाँ नीति ल्याएको छ। त्यही भएर शैक्षिक सत्र पनि पछाडि सारेको हो। सरकारले अपरिपक्व निर्णय गर्‍यो भनेका छन्, मेरो विचारमा अपरिपक्व निर्णय भन्न मिल्दैन। काम नगर्ने मानिसले विरोध जनाएका हुन्।’

उनले विगतका केही उदाहरण पनि दिइन्। शिक्षक पाण्डेले भनिन्, ‘कोरोना भाइरसको माहामारीका बेला लामो समय बालबच्चा घरमै बस्दा केही भएन। गत वर्ष २९ दिनसम्म शिक्षक आन्दोलन भयो, शिक्षकलाई विद्यालय जान परेन।’

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका प्रयास गरिरहेकाले सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ काम गर्न सरकारले सोचिरहेका बेला काम गर्न नदिएर हावादारी कुरा गरेर अल्झाइदिन हुँदैन। सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। १५ गतेबाट भर्ना गरेर २१ गतेबाट पठनपाठन गर्दा के फरक पर्छ त? यो १५ दिनको बीचमा शिक्षक विद्यालय जाने, शैक्षिक सामग्री बनाउने, वार्षिक कार्यतालिका बनाउने, दैनिक पाठ योजना बनाउन भरपुर समय छ। यसलाई त शिक्षकले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। हामीले सरकारलाई सहयोग गरेनौं भने कसले गर्छ? विद्यालयमा शिक्षकले प्रधानाध्यापकलाई सहयोग गरेन भने कसले गर्छ? तोकिएको तलब शिक्षकलाई दिएको छ कि छैन? विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा दिएको छ कि छैन त्योचाहिँ सोचौं न!’ उनले भनिन्।

पाण्डे शिक्षक मात्र नभई अभिभावक पनि हुन्। उनका छोरा आदित्य कक्षा ४ मा अध्ययनरत छन्। सरकारले शैक्षिक सत्र सारेपछि आदित्य घरमै छन्। शिक्षक पाण्डेले बालबालिकाको सिकाइ विद्यालयमै सीमित नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘घरमा बसेर उसले धेरै कुरा सिकेको छ। स्कुलमा मात्र होइन घरमा पनि सिकाइ हुन्छ। सानो बहिनी छ। बहिनीलाई खेलाउन सिकेको छ। बिहान बेलुका घरमा पूजापाठ गर्न सिकेको छ। तरकारी काट्न, भाँडा माझ्न सिकेको छ। घरसफा गर्न सिकेको छ। त्यो त व्यवहारिक ज्ञान हो नि।’

शिक्षाविद् प्रा.डा.बालचन्द्र लुइँटेलचाहिँ शिक्षामा संघीयताको अभ्यासका क्रममा नीतिगत अस्पष्टता देखिएको बताउँछन्। उनले भने,‘संघीयता अभ्यासमा शिक्षाको समस्या कहाँ छ भन्ने अब देखिन थाल्यो। विद्यालय खोल्ने, सञ्चालन गर्ने त देशभर एकरूपकता हुनुपर्छ। हिमाल, पहाड र तराईमा फरकफरक पर्न सक्छ त्यसमा कुनै पनि संघीय सरकारले बुझ्नैपर्छ तथापि शैक्षिक सत्र कहिले लगाउने, कहिले विद्यालय खोल्ने भन्नेचाहिँ संघीय सरकारको कुरा हो।’

उनले राष्ट्रिय मापदण्डको विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। शिक्षाविद् लुइँटेलले भने,‘कहीँकतै त्यस्तो लेखिएको छ भने त्यो गल्ती हो। किनभने यो राष्ट्रिय मापदण्डको विषय हो। शिक्षा मन्त्रालयको अपरिपक्वताचाहिँ म भन्दिनँ तर संविधान र मौजुदा कानुनमा देखिएको समस्या हो। नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनले यसलाई सच्याउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ।’

उनका अनुसार शैक्षिक सत्र र पठनपाठन सुरु गर्ने समय मापदण्डकै विषय भएकाले संघीय सरकारको निर्णय पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुने, पठनपाठन कहिले सुरु गर्ने यी चाहिँ मापदण्डका विषय हुन्। संघीय सरकारलाई मान्दिनँ भन्नचाहिँ मिल्दैन। पालिकालाई दैनिक शिक्षा सञ्चालनको अधिकार हो तर राष्ट्रिय मापदण्डको विषय होइन। राष्ट्रिय मापदण्ड नहुँदा त हरेक पालिका आफू अनुकूल चल्ने भए नि। माध्यमिक तहसम्मको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हो स्थानीय तहलाई। स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको अधिकार मात्रै हो। शब्दमा ध्यान दिनुपर्‍यो,’ उनले भने।