हिमाल प्रेस 
भक्तपुर- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई शैक्षिक सुधारसम्बन्धी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयअनुसार कार्ययोजनासहित कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।
केन्द्रद्वारा जारी पत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रीस्तरीय स्वीकृत कार्यक्रमका आधारमा स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक महिना IEMIS प्रणालीमार्फत अद्यावधिक गरी केन्द्रमा पठाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
निर्देशनमा भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) को प्रयोग गरी विद्यालयहरूको वैज्ञानिक नक्साङ्कन गर्न भनिएको छ। जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी संख्या तथा दूरीका आधारमा विद्यालय समायोजन (मर्ज) तथा नयाँ विद्यालय स्थापना सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार निजी तथा गुठीअन्तर्गतका विद्यालयहरूले तोकिएको अनुपातमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरणसमेत संकलन गरी पठाउनुपर्नेछ।
त्यसैगरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्ता विद्यार्थीहरूको विवरण पनि अद्यावधिक गर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ।
