‘मन्त्रिपरिषद्‌बाट ललिता निवासबारे निर्णय गर्दा सरकारको हितलाई सम्झिएर गरिएको हो’

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अवैध रुपमा व्यक्तिको नाम सारिएको मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सँग साक्षीको रुपमा बयान दिएका छन्।

नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका सबै निर्णयहरू सरकारको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको बताएको सीआईबीले गरेको कागजमा उल्लेख छ।

‘…उल्लेखित प्रस्तावहरुउपर मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो। त्यसबाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन,’ उनले भनेका छन्,’सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो। यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन।’

यस्तो छ सीआईबीले नेपालसँग भेटेर गरेको कागजी बयान

म नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ।

म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भए पश्चात उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएकोमा छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसरबाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरु समेतलाई परिसर क्षेत्र भित्र पार्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्तावको आधारमा असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिएको हो।

उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकाल अघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन। गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रकृयागत रुपमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भई मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएकोले प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम पेश भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्तावउपर निर्णय गर्ने गरिन्छ।

मेरो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उल्लेखित निर्णयहरु हुँदा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकले ‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानून सम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने’ भन्ने निर्णयसमेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको थियो।

उक्त प्रस्तावमा मोही भनि विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम रजग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत संलग्न गरि प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। उल्लेखित प्रस्तावहरुउपर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो।

त्यसबाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन। सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो। यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन।