सरकार पुनको माग सम्बोधन गर्न तयार, दुई पक्षबीच ७ बुँदे सहमति

काठमाडौँ– सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र सरकारबीच सोमबार सात बुँदे सहमति भएको छ। पुनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार सहमत भएपछि पुनले आन्दोनलका कार्यक्रम अन्त्य गर्न तयार भएका छन्।

सहमतिमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र आविष्कार केन्द्रकाततर्फबाट पुनले हस्ताक्षर गरेका छन्।

अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रर्वतन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार सहत भएको छ। सोही कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने सहमति भएको छ।

यस्तै कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्दा संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने र सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै आगामी आवदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने सहमति भएको छ।

दुई पक्षबीच अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवम् संस्थागत प्रबन्ध गर्न सरकार तयार भएको छ।

सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख छ, ‘आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने।’ यस्तै पुनले मागपत्रमा उठाएका अन्य विषयहरूलाई पनि कानुनमा समेट्न सरकार तयार भइको छ। सहमतिसँगै पुन आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न तयार भएका छन्।