सत्ता स्वार्थमा जेलिएको गण्डकी सरकार, अन्योलमा बजेट

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस फेरि मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार संसदसमक्ष राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा ३० मतलाई नै बहुमत मानेर सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सदर गरिदिएका थिए। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। सभामुख धितालले ३० मतलाई बहुमत भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बाटो खुला गरेका हुन्।

सोहीविरुद्ध कांग्रेसले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको हो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिवक्ता सम्झना केसीमार्फत उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको रिट दायर गराएका हुन्।

रिटमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नै नपाएको अवस्थामा कपटपूर्ण ढंगले विश्वासको मत पाएको भनी घोषणा गरेको भन्दै तत्काल बदरको माग दाबी गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाई स्वतः पदमुक्त भएको भन्दै प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश मागसमेत कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले गरेका छन्।

रिटमा भनिएको छ, ‘विपक्षी प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न अनेक जालझेल गरी बहुमत पुग्दै नपुगेकोमा बहुमत संख्या पुगेको भनि देखाइ विश्वासको मत पारित भएको भन्दै गरिएको घोषणा गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी र त्रृटिपूर्ण भएको हुँदा घोषणालगायत सम्पूर्ण निर्णय कामकारबाहीमाथि उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको विपरीत भएको हुँदा मिति २०८१/०१/२३ मा विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा सभामुखबाट भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ।’ संविधानको धारा १८८ (३) अनुसार सरकार टिकाउनको लागि ३१ सांसदको विश्वासको मत चाहिन्छ।

रिटमा ‘संविधानको धारा १८८ आकर्षित हुने विषयमा निर्णायक मत दिन पाउने दुराशययुक्त तवरबाट धारा १८६ प्रयोग गरेको संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग, कपटपूर्ण प्रयोग र संविधान उपरको जालसाजी हो। सभामुख तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने पद भए पनि निजले ६० संख्यालाई किन र कसरी ५९ कायम गरेका हुन् स्पष्ट छैन’ भनिएको छ।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटको पेसी २७ वैशाखलाई तोकिएको छ।

आइतबार विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो। विपक्षीमा २७ मत पर्दा २ सदस्य तटस्थ बसे। उनलाई आफ्नो दल एमालेका २२, सत्तारुढ माओवादीका केन्द्रका ७ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले विश्वासको मतको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन्। कांग्रेसका २७ सदस्यले विपक्षीमा मत दिएकोमा राप्रपा तटस्थ बसेको हो।

गत २५ चैतमा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। अधिकारीको यो दोस्रो कार्यकाल थियो।

नियुक्तिको ३० दिनभित्र संसद्समक्ष विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम २९ औं दिनमा अधिकारीले विश्वासको मत मागेका थिए। यो एक महिनाको अवधिमा अधिकारी सरकारले दुईपटक मुद्दा खेपिसकेको छ। जसका कारण नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ।

सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा लाग्दा बजेटका कामहरू हुन सकेका छैनन्। असार १ भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकार विवादमा पर्दा बजेटको आकार कति हुने र कस्ता योजनाहरूले ठाउँ पाउने हुन् भन्ने विषय अन्योलमा छ। अहिले बनेको सरकारले काम गर्न पाउने हो वा होइन भन्ने पनि अन्योलको स्थिति बनेको छ।

गत चैत २७ मा पनि सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति कार्य असंवैधानिक भएको भनी कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै १७ वैशाखमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीले रिट खारेज गरी अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जान बाटो खोलिदिएको थियो।

गण्डकीको विवादमा अधिवक्ताहरूबीच समेत मत बाँडिएको छ। कास्की जिल्ला बार एसोसिएसन अध्यक्ष भगवती पहारीले सर्वोच्चको अघिल्लो आदेश मान्दिनँ भन्न नमिल्ने जिकिर गर्छिन्। उनका अनुसार गण्डकी सरकारको समस्या समाधान अदालतले नै गरिदिएको हो।

‘प्रदेशसभामा उपस्थित संख्या ५९ हुँदा त्यसको बहुमत ३० हो भन्ने स्पष्टै छ। फैसलाको बुँदा नम्बर १६ मा लेखिएको पनि छ। कानुनको व्याख्या गर्ने भनेको अदालतले नै हो। कि त अदालतमै नगएको भएदेखि अहिले यस्तो चर्चा परिचर्चा आउने नै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अदालतले एउटा टुंगो लगाइसकेपछि अहिलेको बखेडा भनेको बेकारको हो। अदालतको आदेश मान्दिनँ भनेर अराजकतातर्फ धकेल्ने काम भयो। संविधान भनेको हामीले बनाएका नियम कानुन हुन्। ती परिमार्जित हुँदै जान्छन्। संविधानको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्छ। व्याख्यालाई मान्दिनँ भन्न मिल्दैन।’

उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पोखराका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माको तर्क फरक छ। उनले सभामुखको निर्णय संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्छन्।

‘सभामुखको कदम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत भनेको ३० हैन। ३१ नै हो। तर सभामुखले ३० लाई बहुमत पुगेको भनी मुख्यमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतको सदर गर्ने काम संसदीय मूल्यमान्यता, सर्वोच्चता, विधिविधान विपरीत हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा गम्भीर त्रुटि छ। तटस्थ पद सभामुखले बहुमत नपुगेको अवस्थामा अर्को प्रक्रिया गर्नुपर्ने थियो। अर्को संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियाको अघि बढाई, संसद्को ठूलो दलको नेतालाई बोलाउनुपर्ने थियो। तर यस्तो भएन। यो सरासर संविधानमाथि हस्तक्षेप हो।’