हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादको विषयमा बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सोमबार बहस नसकिएपछि फैसला नसुनाएको हो।
यो मुद्दाको अर्को पेसी १७ वैशाखलाई तोकिएको अदालतका प्रवक्ता बेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए। गत २५ चैतमा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका आठ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सभामुखलाई पनि गणना गरेर सरकारमा दाबी गरेको विषयमा विरोध जनाउँदै कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत २७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
उनले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, एमाले दल नेता एवं मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरालाई प्रतिवादी बनाएका छन्।
पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न र मुख्यमन्त्रीमा आफैँलाई निरन्तरता दिने आदेश माग गरेका छन्। अदालतले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई अन्तिम फैसला नहुँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो।
कांग्रेसले सभामुखलाई प्रयोग गरेर सरकार बनाउनु गैरसंवैधानिक हुने जिकिर गरेको छ। एमाले-माओवादीले संसद सदस्यको संख्या सभामुखसमेत गरेर ३० भएकाले बहुमत पनि सभामुखसहित हुनु जायज भएको दाबी गरेको छ। अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे सुनाउने अन्तिम फैसलामा यही कानुनी अन्योलको व्याख्या हुनेछ।
