गण्डकी सरकारलाई सर्वोच्चको फेरि अंकुश, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश

पोखरा- खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि अंकुश लगाएको छ।

शुक्रबार सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई केही महत्त्वपूर्ण काममा रोक लागेको छ।

गत वैशाख २३ मा विश्वासको मत लिने बेला बहुमत सदस्यको समर्थन नहुँदै सभामुखले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई निरन्तरता दिएका थिए। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ जनाले पक्षमा मत दिनुपर्नेमा ३० मतलाई मात्रै सदर गरिएको थियो।

सो विरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। साथै यो मुद्दा गम्भीरतापूर्वक लिँदै आगामी जेठ ८ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ।