चौथोपटक विश्वासको मत लिन हतारिएका प्रचण्ड

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ फेरि विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डले  चौथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। यसअघि उनले फागुन ३० मा तेस्रो पटक विश्वासको मत पाएका थिए। त्यसको तीन महिना पछाडि नै उनी विश्वासको मत लिने पक्षमा छन्।

प्रधानमन्त्रीले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची तयार भएको छ। अहिले राजनीतिक वृतमा चर्चा चलिरहेको छ, प्रचण्ड किन बारम्बार विश्वासको मत लिन चाहिरहेका छन्? के विश्वासको मत लिनु प्रचण्डको बाध्यता हो? सरकारमा सांसदहरूको बहुमत छ भन्ने देखाउन विश्वासको मत लिने गरिन्छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएको र समर्थन फिर्ता लिएको कारण उनी विश्वासको मत लिँदैछन्।

जसपा नेपालको उपेन्द्र यादव पक्षले वैशाख ३१ मा समर्थन फिर्ता लिएको थियो। संविधानतः कुनै दलले समर्थन लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।  राजनीतिक समीकरण फेरिएमा ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

सत्तारुढबीचमै समन्वय बिना विश्वासको मत

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तयार भए  पनि सत्ता साझेदार दलबीच नै मत दिने/नदिने अन्योल छ। मुख्यतः एकीकृत समाजवादीले  निर्णय लिन सकिरहेको छैन। ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने विषयमा हामीबीच नै दोधारको स्थिति छ। हामी आपसी छलफल नगरी भन्न सक्दैनौँ,’ समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने।

पाण्डेकै भनाइलाई आधार मान्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदारबीच छलफल गरेका छैनन्। समाजवादीभित्र १० मत छ।  सरकारलाई समर्थन गर्ने/नगर्ने विषयमा पार्टीभित्र दुई मत छ। अध्यक्ष माधव नेपाल पक्ष सरकारप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भने सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सरकारमा रहनुपर्ने अडानमा छन्। समाजवादी अन्योलमा पर्नुको कारण पनि यही हो। समाजवादीले संघीय सरकारमा दुई मन्त्रालय पाएको छ। पार्टीकै एकपक्ष तत्काल सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा बन्नुपर्ने अडानमा छ।

‘हामी सत्तामुखी मात्र भयौँ। अब फेरिनुपर्छ भन्ने माग छ’, पाण्डे भन्छन्। प्रचण्डले समाजवादीलाई विश्वासमा राख्न चाहेका छैनन्। पछिल्लो समय पार्टी विभाजनसम्मको चर्चा चलेको समाजवादी प्रधानमन्त्रीप्रति संशयमा छ। विश्वासको मत पुर्‍याउन विभाजन खेप्नुपर्ने हो कि भन्नेमा सशंकित छ।

यता केही समयअघि मात्रै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएको छ। जसपाको उपेन्द्रपक्ष सरकारबाट बाहिरिएको छ। फुटेको जसपाको अशोक राई पक्ष सरकारमा छ। जसपा फुटे पनि यसको विवाद अदालत पुगेको छ। आउँदो जेठ ८ मा फैसला दिने सर्वोच्चको तयारी छ।

कानुनी प्रक्रिया नपुगेमा जसपा विभाजित नहुने सम्भावना पनि छ। तर प्रधानमन्त्रीले यतातिर ध्यान पुर्‍याएका छैनन्। ‘हाम्रो पार्टी वैधानिक हो। यसअघिको अदालतको निर्णयले वैधानिक मानिसक्यो,’ नवगठित जसपाका अध्यक्ष अशोक राई भन्छन्। यादव पक्षले अवैधानिक रूपमा पार्टी फुटाएको भन्दै यादवले रिट दायर गरेका थिए। जेठ २ मा अदालतले दुवै पार्टीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री भने विचाराधीन सांसदकै मत लिने विश्वासी बन्न चाहँदैछन्।

टकरावका समयमा विश्वासको कार्ड

अहिले संसद्‌मा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच टकराव छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी संलग्नताको विषयलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले जोडतोडका साथ उठाएको छ। कांग्रेसले गएको जेठ १ मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बाध्यताले दियो। तर त्यसपछि भने सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ।

कुनै पनि अवस्थामा सदन चल्न नदिने पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ। प्रधानमन्त्री भने यसमा ‘रणनीतिक खेल’ खेल्न खोजेजस्तो देखिन्छ। उनी नैतिक र कानुनी कुरालाई उठाएर प्रधानमन्त्री सदन चलाउन चाहँदैछन्। प्रतिपक्षी कांग्रेस मान्न तयार छैन। ‘हामी संसदीय समिति नबनेसम्म सदन चलाउन दिने छैनौँ,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘सहकारी ठगी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुग्न दबाब दिनेछौँ।’

समीकरण नमिलाई विश्वासको मत

अहिले सरकारमा सामेल हुने दल निश्चित भइसकेको छैन। यद्यपि लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत पार्टीलगायतका दल पनि सरकारमा सामेल हुने सम्भावना छ। तर प्रधानमन्त्रीले सक्रियता देखाएका छैनन्। विशषेतः मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई लिएर सत्ता समीकरण कस्तो बन्ने निश्चित छैन।

मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले–माओवादीले फिर्ता लिएका छनन्। नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर निष्कर्षमा पुगेको छैन। लोसपा र जनमत दुवै मधेशको अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरू वैकल्पिक सरकार दिने तयारीमा छन्।

मधेशका मुख्यमन्त्री जसपा नेपाल (उपेन्द्र यादव) निकट हुन्। यादवको सरकार विस्थापित गर्न यहाँ लोसपा, जनमतसहित एमाले-माओवादीको सरकार बन्न जरुरी हुन्छ। यसका लागि साना दलले संघीय सरकारमा सहभागिता र मधेशमा मुख्यमन्त्रीको बटमलाइन बनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको ध्यान त्यता गएको छैन। यसको फाइदा मधेशमा विपक्षी कांग्रेसले लिने देखिन्छ। मधेशमा जसपा नेपालको सरकारलाई निरन्तरता दिन पनि विपक्षी दल छलफलमा छ। प्रधानमन्त्रीले चासो नदेखाएकाले सत्तारुढ दलमा कोको रहने स्पष्ट छैन। सरकारमा सामेल हुन दिए लोसपा पनि सत्ता गठबन्धनमै रहने बताउँदै आएको छ।

एमाले-समाजवादी विवादमा छैन ध्यान

अहिले सत्ता घटकमै रहेका एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच विवाद छ। एमाले अध्यक्ष ओली समाजवादीलाई तल्लो स्तरको गाली गर्दै आएका छन्। समाजवादी पनि ओलीको भनाइ नमान्ने भन्दै विरोधमा छ। ओली नयाँ सत्ता समीकरणमा आएकै कारण समाजवादी असहज अवस्थामै पनि सरकारमा छ। एमालेले सुदूरपश्चिमको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णयले समाजवादीको टाउको दुखाएको थियो। सुदूरमा अहिले समाजवादीका दीर्घ सोडारीको सरकार छ। एमालेले विश्वासको मत दियो। तर सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा छ। यसको ठीक उल्टो कोशी प्रदेशमा समाजवादीलाई यसरी हैरान बनाएको छ।

एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीको सरकारमा सुरुवातमा विश्वासको मत नदिने अडानमा समाजवादी थियो। कोशीमा मत नदिए सुदूरपश्चिममा एमालेले मत नदिने बुझेपछि समाजवादी लचक बन्यो। अहिले समाजवादीले कोशीमा पनि एमालेको सुदूरको जस्तै अडान लिएको छ। कोशीमा तत्काल सरकारमा नजाने निर्णयमा समाजवादी छ। अहिले मधेशमा एमाले–माओवादीले सरकार छाडेका छन् तर समाजवादी सरकारमै सामेल छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान नगएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सबै मिलाएर नै विश्वासको मत दिने माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे बताउँछन्।

कति छ प्रधानमन्त्रीसँग मत?

सरकारमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी संलग्न छन्। एमालेका ७७, माओवादी ३३, रास्वपा २१, जसपा ७, एकीकृत समाजवादी १० सिट छ। सदनबाट १३७ मतमा विश्वासको मत पाउनुपर्छ। २७५ सांसदमध्ये प्रधानमन्त्रीले १३८ मत चाहिने भए पनि एमालेका एक सांसद निलम्बन रहेकाले १३७ मतले पुग्नेछ। एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत नदिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनेछन्। लोसपा र जनमत नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउने निश्चित छ। यसबाहेक प्रधानमन्त्री नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसदले विश्वासको मत दिने बताइएको छ। यसअघि पनि उन्मुक्तिका रन्जिता श्रेष्ठपक्षधर सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

कहिलेकहिले लिए प्रचण्डले विश्वासको मत?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन ३० गते विश्वासको मत पाएका थिए। त्यति बेला उनले १५ महिनामा प्रतिनिधिसभाबाट तेस्रोपटक विश्वासको मत पाएका थिए। २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पहिलोपल्ट सोही पुसको २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यति बेला उनलाई एमाले, राप्रपा, रास्वपासहितको गठबन्धन दलले विश्वासको मत दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यति बेला उनलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको दलले विश्वासको मत दिएका थिए। एमालेसँग गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले कांग्रेससहित दलीय गठबन्धन बनाएपछि पुनः विश्वासको मत लिएका थिए।