हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मनलाग्दी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही तोकिएको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरिदिएको सीमाभित्र रही तोकिएका शीर्षकहरूमा मात्र शुल्क लिन निर्देशन दिएको छ।
शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्नाका लागि निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले आफूखुसी शुल्क उठाएको विषयमा सार्वजनिक समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो।
विद्यालयले स्वीकृत भएको शुल्कको विषयमा पारदर्शी ढंगले सबै अभिभावकलाई जानकारी गराउन र अभिभावकहरूले तोकिएको शुल्कको स्वीकृतिका विषयमा प्रश्न गर्न पाउने तथा त्यस विषयमा विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउने व्यवस्थासमेत रहेको मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साथै मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना अभियान, निजी विद्यालयले लिने शिक्षण शुल्क, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, बिक्रीवितरण लगायतका विषयमा जिल्ला तहमा आवश्यक परामर्श र सहजीकरण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र मातहतका निकायलाई सूचित गरेको छ।
केही संस्थागत विद्यालयले लामो समयदेखि अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुल्दै आए पनि कारबाही हुन सकेको छैन। त्यस्ता विद्यालयले ‘फाइभ स्टार’ सुविधासहित अध्यापन गराउने भन्दै अभिभावकसँग मोटो रकम असुलिरहेका छन्। हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै सरकारले शुल्कको मापदण्ड तोक्दै आएको छ। तर निजी स्कुल भने आफूखुसी शुल्क तोक्छन् र अभिभावकसँग असुल्छन्।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले अनेक प्रलोभन देखाएर विज्ञापन गर्ने गरेको आरोप अभिभावकहरूको छ। यति बेला सामाजिक सञ्जाल यस्तै विद्यालयको दुष्प्रचारले भरिभराउ छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि धेरैको रोजाइ निजी विद्यालय हुने गरेको छ। सोही कारण निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको अभिभावकहरू बताउँछन्।
![निजी स्कुलले शिक्षकको श्रमशोषण गरिरहेका छन् : भूपाल उप्रेती [भिडिओसहित]](https://himalpress.com/wp-content/uploads/2024/02/bhupal-upreti.jpg)
