नियामक निकायको कसिलो मापदण्ड, फरकफरक क्षेत्रमा लगानी र निश्चित बिन्दुसम्मको निक्षेप सुरक्षणजस्ता कारणले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित छ।
गत कात्तिकदेखि उद्योगी, व्यवसायीहरू ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा छन्। चर्को ब्याजदरले साँवा, ब्याज तिर्न र व्यवसाय चलाउन कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सँगसँगै पछिल्लो एक वर्षमा ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि तीव्र बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि चैत १० गतेसम्म मात्रै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १७ हजार २५८ पुगेको छ। जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १२ हजार ९३१ थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तोकिएको समयमा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या चार वर्षयता निरन्तर उकालो लागिरहेको छ।
आव २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्मको अवधिमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ३ हजार ९१० थियो। कोराना महामारी सुरु भएको वर्ष २०७६/७७ मा ऋण नतिरेर वित्तीय अपराध गर्नेको संख्या ३ हजार २०१ ले थपिएको छ।
कोरोना महामारी सुरु भएयता २०७७ वैशाखदेखि २०७९ चैत १० गतेसम्म ३४ हजार ९७९ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। २०७४ देखि २०७६ को बीचमा ५ हजार ८८१ जना मात्रै कालोसूचीमा थिए। यसरी एकाध वर्षमै ऋण तिर्न नसक्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सूची तीव्र गतिमा बढ्नुलाई जानकारहरू अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजेको ठान्छन्।
कर्जा नतिर्नेहरू बढ्नुको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन भनेर बुझ्नुपर्ने पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए। ‘कोरोना महामारीका बेला बजारमा देखिएको मागको संकुचन अहिलेसम्म कायम छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिएर अर्थतन्त्र उकास्ने नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ।’
अहिल्यै ठूलो समस्या नआए पनि अर्थतन्त्रका लागि यो खतराको संकेत रहेको उनको भनाइ छ। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा नीति नै ल्याएर सहुलियत दिएको थियो। तर सहुलियतको समयावधि सकिँदै जाँदा ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या उकालो लागेको लाग्यै छ।
अर्थतन्त्रमै धक्का दिने खालका गतिविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र होइन, लाखौँ निक्षेपकर्ताको करोडौँ रकम जोखिममा पर्ने खतरा हुन्छ।
ठीक यही बेला चौतर्फी रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण भइरहेको छ। कालोसूचीमा पार्ने काम बैंकबाट भएको, बैंकले गर्दा मात्रै समस्या देखिएको र ऋण नतिरेर आन्दोलनमार्फत ब्याज घटाउनेजस्ता अफवाह फैलाउन थालिएको छ।
जानकारहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रविरुद्ध आन्दोलनको साटो नीतिगत वा अन्य समस्या भए राष्ट्र बैंक, सरकारलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।
‘यसरी वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेर कुनै पनि पक्षलाई फाइदा हुँदैन,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘यस्तो कार्यले नोक्सान भयो भने त्यसको असर बैंकलाई मात्रै हुँदैन, समग्र अर्थतन्त्रमै पर्छ।’
क्षेत्रीले भनेजस्तै केही व्यवसायी र कर्जा लिएका व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि अविश्वासको वातावरण सिर्जना गराउने अभियान चलाउँदा अर्थतन्त्रमै समस्या पनि आउन सक्छ। सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने विषयलाई सडकमा ल्याउँदा वित्तीय संस्थाप्रति बचतकर्ताको विश्वास कमजोर बन्ने जाखिम उत्तिकै हुन्छ। अर्थतन्त्रमै धक्का दिने खालका गतिविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र होइन, लाखौँ निक्षेपकर्ताको करोडौँ रकम जोखिममा पर्ने खतरा हुन्छ।
माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला बैंकमा भएको पैसा र त्यो पैसा चलाउने ऋणी दुवै सर्वसाधारण भएकाले यो क्षेत्रप्रति सबै संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘ऋणीले ब्याज महँगो भयो तिर्न सक्दिनँ भनेजस्तै निक्षेपकर्ताले यति ब्याज दिए मात्रै जम्मा गर्छु भन्न थाले अवस्था कस्तो आउला,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण मुलुकको अर्थप्रणालीमाथि अप्ठ्यारो पर्ने गतिविधि कसैले नगरौँ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सम्पत्ति ६८ खर्ब ९५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ। जसमध्ये बैंकहरूको कुल पुँजीकोष ६ खर्ब ७५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ। बाँकी ५३ खर्ब ६० अर्ब ६५ करोड सर्वसाधारण र संघसंस्थाको निक्षेप हो।
सर्वसाधारणको यति ठूलो लगानी रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि भइरहेको तीव्र आक्रमण रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले भने खासै सक्रियता देखाएको छैन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट कालोसूचीमा पर्नु ऋण लिने व्यक्ति र संस्थाको कारणले हुने भएकाले बैंकविरुद्ध गरिने आन्दोलनको अर्थ नभएको बताउँछन्।
‘हिजो अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्यले सुविधा दिएकै हो। अहिले त्यो तिर्न सक्दिनँ भनेर आन्दोलन गर्नुको अर्थ छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सधैँ त्यही सुविधा खोज्ने र नपाए बैंकविरुद्ध आवाज उठाउनु गलत हो, ऋण लिएपछि नतिरी सुख पाइँदैन।’
सुरक्षित छन् बैंक
भर्खरै विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकामा दुईवटा बैंक टाट पल्टिए। सबैभन्दा चर्चाचाहिँ सिलिकन भ्याली बैंकको भयो। योसँगै सिग्नेचर बैंक पनि बन्द भएको छ। यसै घटनालाई जोडेर नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कति सुरक्षित छ? भनेर बहससमेत हुन थालेको छ। अमेरिकी बैंक डुब्नुको मुख्य कारण संस्थागत निक्षेप र सरकारी ऋणपत्रको मूल्य हो। तर हाम्रो अवस्था ठीक उल्टो छ।
नेपाली बैंकसँग ठूलो परिमाणको सरकारी ऋणपत्र छ, जसको सामान्यता मूल्य घट्दैन। अर्को नेपाली बैंकमा संस्थागतभन्दा थोरैथोरै जम्मा गर्ने व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको रकम बढी छ। त्यसका साथै ठूलो संस्थागत निक्षेपकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष छ। सरकारी निकाय भएकाले बैंकहरूमा सामान्य समस्या आउँदासमेत यसले निकाल्दैन। नेपाली बैंकहरूमा सञ्चय कोषको मात्रै ४ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी निक्षेप छ।
एउटा पाँच/सात करोड पुँजी भएको सहकारी डुब्दा कैयौँको बिचल्ली हुन्छ भने खर्बौँको पुँजी भएको बैंक डुब्दा पर्ने असर निकै ठूलो हुन्छ। त्यसैले कुनै एउटा बैंक डुब्दा त्यसको असर सम्बन्धित बैंकलाई मात्र पर्दैन उद्योग, व्यापार तथा अन्य पेसा वा व्यवसायलाई पनि पर्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत समस्या आउने जानकारहरू बताउँछन्।
‘बलियो नियामक निकाय, निक्षेप सुरक्षण र बलिया बैंक भएकाले ढुक्कले बैंकिङ कारोबार गर्दा हुन्छ, बाटोका छिटफुट आन्दोलनको कुनै असर हुँदैन।’ – राष्ट्र बैंक
‘हाम्रा बैंक सुरक्षित छन्, डुब्छन् भन्ने काल्पनिक कुराको अर्थ छैन,’ माछापुच्छ्रेका सीईओ कोइराला भन्छन्, ‘तर पनि केही गरी समस्या देखिए त्यो बैंकका लागि मात्रै नभएरै मुलुककै लागि खतरा हुनेछ।’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि नेपाली बैंकहरू सुरक्षित रहेको र फैलाइएका अफवाहले कुनै असर नगर्ने बताउँछन्। ‘हाम्रा बैंकसँग ९ खर्ब बढीको सरकारी ऋणपत्र छ। ससाना आन्दोलन र अफवाहले फरक पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी ऋणपत्रको मूल्य नघट्ने हुनाले हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्था सुरक्षित छन्, कोही आत्तिनुपर्दैन।’
त्यसो त नेपाल विकास बैंक, गोर्खा विकास बैंक, युनाइटेड विकास बैंकजस्ता वित्तीय संस्था टाट पल्टिएको उदाहरण हामीसँग छ। संकटग्रस्त भएर अर्कोमा गाभिएका बैंकको संख्या पनि कम छैन।
पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी संस्थामा पनि समस्या देखिन थालेको छ। एउटा वित्तीय संस्थामा संकट आउँदा त्यसमा निक्षेप जम्मा गरेकाहरू अत्तालिनु र पैसा झिक्न खोज्नु अन्यथा होइन। एउटा गलत समाचारका कारण तत्कालीन ‘नेपाल बंगलादेश बैंक’मा पैसा झिक्नेको लाइन लागेको धेरै भएको छैन।
अब प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए हामीले बैंकमा राखेको पैसा कति सुरक्षित छ? बैंक डुब्दा निक्षेपकर्ता कसरी सुरक्षित हुन्छन्?
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकमा बचत गरेर राखेको रकमको बिमा गरिएको हुन्छ। जसलाई निक्षेप सुरक्षण भनिन्छ। अहिले बैंकमा भएको पाँच लाखसम्म रकमा सुरक्षण गरिएको छ। यसका लागि बैंकले प्रिमियमसमेत तिर्दै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘बलियो नियामक निकाय, निक्षेप सुरक्षण र बलिया बैंक भएकाले ढुक्कले बैंकिङ कारोबार गर्दा हुन्छ, बाटोका छिटफुट आन्दोलनको कुनै असर हुँदैन।’
बैंकको महत्त्व
सामान्य रूपमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप सुरक्षित राख्न र कर्जा उपयोग गरेर आम्दानी विस्तार गर्न आवश्यक छन्। आर्थिक कारोबार सहज बनाउन, अर्थव्यवस्थाको मौद्रिकीकरण गर्न, मुलुकको आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न बैंकबिना सम्भव छैन। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ। भुक्तानी र सन्तुलन शुद्ध बनाउन यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण हात हुने नै भयो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दैवी प्रकोप राहत वितरणलगायत राज्यद्वारा प्रदान गरिने रकमसमेत बैंक खातामार्फत वितरण हुने व्यवस्थाले यसको महत्त्व थप हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, कालोधनजस्ता वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण र निरुत्साहन गरी आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनका लागि बैंकको आवश्यकता हुन्छ नै। नागरिकलाई कर प्रणालीमा आबद्ध गराउन पनि बैंकको सहयोग छ।
वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशितामा बैंकको ठूलो योगदान छ । ७५२ स्थानीय तहसम्म फैलिएका बैंकले आर्थिक कारोबारको सहजता ग्रामीण भेगसम्म पुर्याएका छन्। १२५ बैंक तथा वित्तीय संस्था र यिनका ११ हजार बढी शाखाले वित्तीय पहुँच, व्यवसाय विस्तार, ऋण परिचालन र धनको सुरक्षामा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ।
पूर्व बैंकर क्षेत्री भन्छन्, ‘बैंकको महत्त्व त कसैसँग दाँज्नै मिल्दैन, बैंकबिना त हामी ढुंगेयुगमा पुग्छौँ।’
बैंकर्स संघले तोकेन भने ब्याजदर थेग्नै नसक्ने बिन्दुमा पुग्छ : सुमन शर्मा
व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बैंकविरुद्ध आन्दोलन गरियो : सन्तोष कोइराला
