बैतडीको सिगास गाउँपालिका-२ मा रहेको कृषि विकास बैंकको शाखा।
धनगढी- बैतडीको सिगास गाउँपालिका-२ गाजरीमा कृषि विकास बैंक पुगेको लगभग पाँच वर्ष भयो। त्यसअघि स्थानीयले बैंकिङ कारोबारका लागि खोडपे जानुपर्थ्यो कि डडेल्धुरा। गाउँमै बैंक पुगेपछि स्थानीयलाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज भएको छ।
‘पैसा र समय दुवैको बचत भएको छ,’ स्थानीय सूर्यप्रकाश बोहराले भने, ‘पहिले बैंकिङ कारोबार गर्न खोड्पे या डडेल्धुरा पुग्नुपर्थ्यो। पूरै एक दिन लाग्थ्यो। आवतजावतमै एक हजारभन्दा बढी पैसा सकिन्थ्यो।’ विगतमा स्थानीय स्तरमा बैंक थिएनन्। सडक त बनेकै थिएन।
एक निजी विद्यालयका सञ्चालक बोहराले अहिले शिक्षकको तलब पनि उनीहरूकै खातामा जम्मा गरिदिने गरेकाे जानकारी दिए। ‘शिक्षकको तलब सीधै बैंकमा जान्छ,’ उनले भने, ‘बैंकमार्फत कारोबार हुँदा सबैलाई सजिलो भएको छ।’
बैतडीकै मेलौली नगरपालिका-५ का दशरथ जोशी पूर्वशिक्षक हुन्। उनलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रमा भएको परिवर्तन आश्चर्यजनक लागेको छ। उनी शिक्षक हुँदा सामान्य बैंकिङ कारोबारका लागि हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्दथ्यो। उनी भन्छन्, ‘शिक्षकको तलब लिन सदरमुकाम जाँदा लुटिने डर भएकाले विद्यालयका कार्यालय सहयोगीलाई सँगै लान्थ्यौँ।’ यसरी पैसा बोकेर हिँड्दा स्थानीय व्यापारीहरूको साथ लाग्ने गरेको जोशी स्मरण गर्छन्।
जोशी भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी डर द्वन्द्वकालमा थियो। त्यसैले सदरमुकाम जाँदा समूहमा हिँड्नुपर्दथ्यो।’ स्थानीय स्तरमै बैंक स्थापना हुँदा कारोबारका लागि धेरै सजिलो भएको उनले बताए। ७१ वर्षीय जोशी २०६७ सालमा अवकाश प्राप्त भएका हुन्।
सिगास गाउँपालिका-२ कै गगनसिंह धामी अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारी थिए। २०५८ सालमा अवकाशप्राप्त धामीको निधनपश्चात् पत्नी रत्नादेवी धामीले निवृत्तिभरण रकम लिन डडेल्धुरा पुग्नुपर्यो। ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डडेल्धुरामा मात्र भएकाले पेन्सन बुझ्न त्यही जानुपर्यो,’ छोरा भानसिंह धामीले भने।
गाउँमा कृषि विकास बैंकको स्थापनासँगै आर्थिक कारोबारमा केही राहत भएको तर निवृत्तिभरण रकम, ऋणलगायत सुविधाका लागि अझै पनि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको स्थानीय जसवीर बोहराले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि विकास बैकका २५ शाखा छन्। ती शाखाबाट बैंकिङ कारोबारका सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध हुँदै आएको कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख योगेन्द्र सिंहले बताए।
डडेल्धुरा सदरमुकामबाट झन्डै १५ किलोमिटर टाढा रहेको भागेश्वर गापाको वडा-४ मा २०७४ मा सानिमा बैंक खुल्यो। गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोही बैंकबाट प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
स्थानीय व्यवसायी वसन्त भट्ट बैंक स्थापना भएपछि आर्थिक कारोबारका साथै ऋण पनि सजिलै उपलब्ध हुन थालेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गाउँमै बैंक स्थापना भएपछि व्यवसायसँगै कारोबारमा सहज भएको छ।’ उनलाई पनि विगतमा बैंकिङ कारोबारका लागि १५ किलोमिटर दुरीमा रहेका डडेल्धुरा सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अब त्यो बाध्यता अन्त्य भएको उनी बताउँछन्।
२०७५ मा बैतडीको मैलाली नगरपालिका वडा-७ मा तत्कालीन एनसीसी बैंक स्थापना भएको हो। बैंक भएपछि गाउँलेलाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज भयो। पछि एनसीसी कुमारी बैंकसँग मर्ज भयो। ‘एनसीसी बैंक हुँदा सबै कारोबार त्यसबाटै गरिन्थ्यो,’ स्थानीय लक्ष्मण बीसीले भने, ‘मर्जरपछि कर्मचारी पनि नयाँ आएका छन्। दुई बैंक मर्ज भएपछि ऋणको प्रक्रियाचाहिँ खुलेको छैन।’
बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका वडा-१ मा हिमालयन बैंक पाँच वर्षअघि खुल्यो। बैंक खुलेसँगै स्थानीयलाई आर्थिक कारोबार गर्न र ऋण पाउन सहज भएको छ। व्यापार-व्यवसाय गर्न चाहनेलाई जग्गाजमिन धितो राखेर बैंकले ऋणसमेत दिने गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीले गरेको अध्ययनअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८ सय ४० बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्। जसमध्ये वाणिज्य बैंकका ३ सय २९, विकास बैंकका ५२, वित्त कम्पनीका ६, लघुवित्त विकास बैंकका ४ सय ५३ शाखा छन्।
प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमध्ये ८७ वटा स्थानीय तहमा बैंक स्थापना भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्देशक विनोदराज लेखकले बताए।
‘बझाङको साइपाल गाउँपालिका कुनै पनि बैंकको शाखा स्थापना हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘बाँकी स्थानीय तहमा कुनै नकुनै बैंक पुगेकै छ।’ बैंकका लागि चाहिने पक्की भवन र सडक सञ्जाल नभएकाले साइपालमा कुनै पनि बैंक पुग्न नसकेको लेखकको भनाइ छ।
पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अझै कठिन
पूर्वजनप्रतिनिधिसमेत रहेका वसन्त भट्ट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत उपलब्ध हुँदा सजिलो भए पनि स्थानीय बैंकमार्फत प्राप्त नहुँदा कठिन हुने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित हुनैपर्ने भएकाले अनियमियतता त रोकिएको छ। तर सबैलाई सजिलो भएको छैन।’
अपांग र वृद्धवृद्धाहरू पनि बैंकमै पुग्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो हुने गरेको उनी सुनाउँछन्। भौगोलिक विकटताका कारण सबै व्यक्ति टाढाको बैंकमा पुग्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वशिक्षक दशरथ जोशी पनि आफ्नो पेन्सनका लागि बैतडीको सदरमुकामसम्म पुग्नुपरेकोमा सन्तुष्ट छैनन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक त पु¥यायो तर पूर्वकर्मचारी अझै सदरमुकाम पुग्नुपर्छ।’ नगरपालिकामा पूर्वराष्ट्रसेवक कर्मचारी धेरै भएकाले पेन्सन पनि स्थानीय तहमा रहेका बैंककै शाखाबाट उपलब्ध हुनुपर्ने उनले बताए।
कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख योगेन्द्र सिंह भने सरकारले तोकेकै बैंकबाट मात्र पेन्सन वितरण हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पेन्सन सरकारले नै तोकेको बैंकमार्फत मात्रै कारोबार हुन्छ। त्यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ। स्थानीयलाई बाँकी सेवा दिएकै छौँ।’
