राहुल गान्धीको सांसद पद रद्द : गर या मरको स्थितिमा विपक्षी दल

काठमाडौँ- भारतको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी कहिले पनि मन्त्री बनेनन्। आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष त बने, तर निर्वाचनमा सफलता दिलाउन सकेनन्। सन् २०१९ मा कंग्रेसले भोगेको त्यो असफलतापछि उनले पार्टी प्रमुखबाट राजीनामा दिए।

कुनै महत्त्वपूर्ण पदमा नभए पनि उनी भारतीय राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहे। सत्ताभन्दा बाहिर रहेका पार्टीका नेतामध्ये उनी नै सबैभन्दा बढी लोकप्रिय छन्। तब त उनी बारम्बार सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निशानामा पर्दै आएका छन्।

उनै राहुललाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। उनको सांसद पद पनि रद्द भएको छ। यी दुई घटनाको कारण एउटै छ, मानहानिको मुद्दा। शुक्रबार उनको सांसद पद खारेज भएसँगै अब भारतका सबै विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिने अनुमान गरिएको छ। आमनिर्वाचन आउन एक वर्ष बाँकी रहेकाले भारतीय राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातको सुरत अदालतले बिहीबार मानहानिको मुद्दामा राहुललाई जेल सजाय सुनाएको थियो। राहुल दक्षिणी राज्य केरलाको वायनाडबाट लोकसभामा निर्वाचित भएका थिए। उनले सन् २०१९ मा कर्नाटक्कामा आयोजित एक आमसभालाई भाषण गर्दा प्रयोग गरेको वाक्यलाई लिएर मुद्दा दायर भएको थियो। ‘सबै चोरको थर किन मोदी हुन्छ? निरभ मोदी, ललित मोदी, नरेन्द्र मोदी,’ राहुलले त्यसबेला प्रयोग गरेको वाक्य यही थियो।

कुनै समय भारतमा हीराको व्यापार गर्ने निरभ मोदीमाथि ठगीसहित विभिन्न मुद्दा छ। हाल उनी बेलायतमा लुकेर बसेको अनुमान छ। इन्डियन प्रिमियर लिगका पूर्वप्रमुख ललित मोदीमाथि वित्तीय अनियमितताको आरोप छ। यी दुई मोदीको नाम लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि धावा बोलेका राहुलले कुनै समुदायलक्षित नभई भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको बताउने गरेका छन्।

५२ वर्षीय राहुलले दुई महिनाअघि मात्र ‘भारत जोडो यात्रा’ नामक अभियानअन्तर्गत ४ हजार किलोमिटर यात्रा गरेका थिए। उनको यात्रा सुदूरदक्षिणको कन्याकुमारीबाट सुरु भई काश्मीरमा पुगेर टुंगिएको थियो। यो यात्रा गर्नुका दुई मुख्य लक्ष्य थिए, आफ्नो छवि बलियो बनाउने र पार्टीको पुनरुत्थान गर्ने।

राहुल तत्काल जेलचलान हुने छैनन्। किनभने उनलाई पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत जान बिहीबार सुरु हुनेगरी ३० दिनको समय दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला नगरे उनी जेल चलान त हुने छन् नै, आगामी निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। भारतमा सन् २०२४ को मे र अप्रिलमा आमनिर्वाचन हुने अनुमान छ।

भाजपा सन् २०१४ मा सत्तामा फर्किएसँगै कंग्रेस निरन्तर कमजोर बन्दै गइरहेको छ। अन्य पार्टीले पनि भाजपालाई टक्कर दिन नसकेकाले विपक्षी पार्टीहरूका तर्फबाट राहुल मुख्य ‘फेस’ रहँदै आएका हुन्। भारतीय राजनीतिमा गान्धी परिवार पहिले जस्तो बलियो स्थितिमा नरहे पनि कंग्रेसभित्र भने यही परिवार मुख्य शक्ति हो। राहुलबाहेक उनकी आमा सोनिया र बहिनी प्रियंका कंग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन्। यो परिवारलाई झन् कमजोर बनाउन सके घरेलु राजनीतिमा आफ्नो पकड अझ बलियो बन्ने भाजपाको आकलन छ।

सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा कंग्रेसले ५४५ मध्ये ५० सिट जितेको थियो। खसेको कुल मतमध्ये कंग्रेसले करिब २० प्रतिशत पाएको थियो। भाजपाले पाएको ३८ प्रतिशत मतको दाँजोमा कंग्रेसले पाएको मत थोरै हो। तथापि विपक्षी दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल कंग्रेस नै हो। फेरि भारतका करिब आधा दर्जन राज्यमा कंग्रेस कि सत्तामा छ कि प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा। यसकारण भाजपाले कंग्रेसलाई कजोर आँक्न सक्दैन।

के राहुल भाजपाले भनेझैँ हलुका राजनीतिज्ञ हुन्?

भारतीय संसद्‌मा राहुलको प्रवेश सन् २००४ मा भएको थियो। उत्तर प्रदेशको अमेठीबाट उनी लोकसभामा निर्वाचित भएका थिए। उनी सन् २००९ र २०१४ मा त्यही क्षेत्रबाट सांसद बने। तर पछिल्लो निर्वाचनमा भने उनी पराजित भए। केरेलाको वायनाडबाट पनि निर्वाचन लडेका कारण उनको लोकसभा प्रवेशमा बाधा उत्पन्न भएन।

राहुल गम्भीर प्रकृतिका नेता होइनन्, उनीमाथि बारम्बार लाग्दै आएको आरोप हो यो। संसद्‌मा हाजिर औसतभन्दा तल रहनुले पनि उनलाई यस्तो आरोप लगाइने गरिएको हो। संसद्‌बाहिर उनी भारतमा आफ्नो परिवारको योगदानबारे चर्चा गर्छन्। हजुरआमा इन्दिरा र पिता राजीवको हत्याबारे कुरा गर्छन्। पछिल्लो समय उनी भाजपाको सबैभन्दा चर्को आलोचकका रूपमा स्थापित छन्।

गत महिना मात्र राहुलले बेलायतमा ‘विवादास्पद’ अव्यिक्ति दिएका थिए। भारतमा मोदी सरकारका कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको बताएपछि भाजपाले राहुलले माफी माग्नुपर्ने नत्र संसद् प्रवेश गर्न नदिइने चेतावनी दिँदै आएको थियो।

राहुलविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला बिहीबार आएपछि भाजपाले खुसीयाली मनाएको थियो। राहुलले भने सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा महात्मा गान्धीको भनाइ उल्लेख गर्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘मेरो धर्म सत्य र अहिंसामा आधारित छ। सत्य नै मेरो भगवान् हो, त्यहाँसम्म पुग्ने मेरो बाटो अहिंसा हो,’ राहुलले लेखेका थिए।

राहुलको सांसद पद खारेज भएसँगै भारतमा अब विपक्षी दलहरू गर या मरको स्थितिमा पुगेको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक निलन्जन सरकार। ‘अदालतमा उनले आफू सरकारको निशानामा परेको साबित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराले उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। अदालतमा आफूलाई निर्दोष साबित गर्न नसके राहुलको परिचय भाजपाको सिकार बनेका एक कमसल नेताका रूपमा हुनेछ,’ नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चमा शोधकर्ता रहेका सरकारको भनाइ छ।

देशव्यापी विरोध

कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले मोदी सरकार राहुल र कंग्रेससँग डराएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘राहुलको सासंद पद खारेज गरेर उनीहरूले लोकतन्त्रको हत्या गरेका छन्। सत्य बोल्नेलाई उनीहरू चुप लगाउन चाहन्छन्। भारतीय नागरिकले यो निरंकुशतावाद सहने छैनन्,’ खड्गेले भनेका छन्।

महाराष्ट्रका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले भारतमा चोरलाई चोर भन्नुलाई अपराध मान्न थालिएको आरोप लगाएका छन्। ‘चोर र डाकाहरू खुला छाडेर राहुललाई दण्ड दिइएको छ। हरेक सरकारी अंगमाथि भाजपाको पकड छ, उनीहरूमाथि दबाब सिर्जना गरिएको छ। तर यो निरंकुशता अन्त्यको नजिक छ,’ ठाकरेले भनेका छन्।

राहुलको सांसद पद रद्द भएसँगै भारतभर विरोध भइरहेको छ। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री तथा त्रिणमुल कंग्रेसकी नेता ममता बेनर्जीले भारतमा संवैधानिक लोकतन्त्र न्यून बिन्दुमा पुगेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

राहुलको पार्टी भारतीय कंग्रेसका लोकप्रिय नेता शशि थरुरले लोकसभाका सभामुखको निर्णयले आफू स्तब्ध भएको बताएका छन्। ‘यो कदमले म स्तब्ध भएको छु। अदालतले फैसला सुनाएको २४ घण्टा नबित्दै, राहुल सर्वोच्च अदालत जाने थाहा हुँदाहुँदै यस्तो खराब निर्णय गरिएको छ। राजनीतिमा यो नग्न प्रदर्शन हो। यसले हाम्रो लोकतन्त्रमा राम्रो संकेत होइन,’ थरुरले भनेका छन्।

पुर्नेश मोदीले राहुलविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामाथि नै कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्। ‘अन्त कतै पनि यस्तो अभिव्यक्तिमाथि मुद्दा लाग्दैन,’ स्वतन्त्र सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलको भनाइ छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्ने सिब्बल राहुललाई सांसद पदबाट हटाउने प्रक्रिया गलत रहेको जिकिर गर्छन्।

भारतमा वाक् स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा अभियान चलाउने वकिल अपार गुप्ता राहुलमाथि दायर गरिएको मुद्दा विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध रहेको दाबी गर्छन्।

आम आद्‌मी पार्टीका प्रवक्ता सौरभ भारद्वाजले केन्द्रीय सरकार र भाजपा कानुनको आफूखुसी प्रयोग गरी विपक्षी पार्टीहरूको आवाज दबाउन लागिपरेको आरोप लगाए। ‘सरकार नै विपक्षी पार्टीहरूको आवाज दबाउन लागिपर्छ भने नागरिकका मुद्दा कसले उठाउँछ,’ भारद्वाजको प्रश्न छ।

शिवसेनाकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदीले राहुललाई सासंद पदबाट हटाइनु भारतको लोकतन्त्र पिँजडामा कैद गरिएको संकेत भएको बताएकी छन्। कंग्रेसका वरिष्ठ नेता जयराम रमेशले आफूहरू राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अडानी र प्रधानमन्त्री मोदीसँगको उनको सम्बन्धबारे बारम्बार प्रश्न उठाएकाले पनि राहुललाई राजनीतिक सिकार बनाइएको तर्क गर्नेको संख्या कम छैन। अमेरिकाको हाइडेनबर्ग रिचर्सले केही समयअघि अडानीको वित्तीय अनियमितताबारे रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो।

त्यसपछि राहुलले अडानीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। ‘मोदीजी, तपाई‌ँ कति पटक अडानीसँग यात्रा गर्नुभएको छ?’ गत महिना राहुलले प्रश्न गरेका थिए। इजरायल र बंगलादेशमा अडानी समूहले मोदीकै सहयोगमा कैयौँ ठेक्का पाएको राहुलको आरोप छ।