काठमाडौँ- कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा आममाफीको अभ्यास गर्न खोज्दा सरकार र राजनीतिक दलमाथि अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ। व्यक्ति हत्यामा अदालतको आदेशअनुसार सजाय भोगिरहेका नेपालगन्जका योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि दलहरू आममाफीको गलत अभ्यास गरिरहेको स्पष्ट भएको हो। साथै दलीय स्वार्थका कारण राष्ट्रपति संस्थालाई विवादमा मुछिरहेको भनेर राजनीतिक दलहरूमाथि आलोचना हुन थालेको छ।
कानुनविद्हरू राजनीतिक आडमा जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई आममाफी दिएर सरकारले कानुनको अपव्याख्या गरिरहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार फौजदारी मुद्दामा जन्मकैद सजाय भुक्तानी गरिरहेका ढकाललाई आममाफी दिएर सरकारले कानुनको दुरुपयोग गरेको छ नै। व्यक्ति हत्याका दोषीलाई कुन कानुनमा टेकेर कैद मिनाहा गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
ढकालको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बदर गरेको छ। उनलाई आममाफी दिने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषण आदेशले बदर भएको हो। २९ वर्षका चेतन मानन्धरलाई २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको धम्बोझी चोकमा ढकाल र उनको समूहले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको थियो।
ढकाल तरुण दल बाँके-३ का तत्कालीन सभापति थिए। चेतनको हत्या पनि रिगलकै योजना र प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको ठहर भएको थियो। सोही आधारमा बाँके अदालत जन्मकैद सजायको फैसला सुनाएपछि उनी कारागारमा थिए। तिनै ढकालले संविधान दिवसका दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए।
माफीसम्बन्धी राष्ट्रपतिको अधिकार
राष्ट्रपतिले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा माफी दिन पाउँदैनन्। यो विषय संविधानको धारा २७६ मा स्पष्ट छ। सर्वाेच्चले पनि संविधानको सोही प्रावधानमा टेकेर ढकाललाई फेरि जेल पठाउने फैसला गरेको हो।
खुँडा प्रहार गरेर हत्या गरेका कारण जन्मकैदको सजाय पाएका ढकाललाई कैद माफीपछि चेतनकी श्रीमती भारती मानन्धर शेर्पा काठमाडौँको माइतीघरमा एक महिना अनशन बसिन्। रिगलको कैद माफी खारेज हुनुपर्ने र हत्यामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका ढकाल बाँकी कैद भुक्तानीका लागि पुनः जेलमै राखिनुपर्ने माग उनको थियो।
सर्वोच्चले बिहीबार ढकालको माफी उल्टाउँदै बाँकी ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तानी गराउन पनि आदेश दिएको छ। उनी फेरि जेल चलान भइसकेका छन्।
संविधान मात्रै होइन माफी मिनाहा सम्बन्धी कानुनअनुसार पनि व्यक्ति हत्याको दोषीलाई आममाफी दिन मिल्दैन। कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ दफामा कुनै पनि हालतमा कैद कट्टा हुन नसक्ने १० अपराधको सूची छ। ती सूचीमा ढकालले माफी पाउनुपर्ने आधारसमेत कानुनमा व्याख्या गरिएको छैन।
यी अपराधमा माफी हुँदैन
(क) जन्म कैदको सजाय पाएको
(ख) जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको
(ग) भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको
(घ) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको
(ङ) अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको
(छ) लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको
(ज) संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको
(झ) सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको
(ञ) यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको’
उल्लिखित अपराध गरेको पुष्टि भएका अपराधीका हकमा कैद कट्टा हुन नसक्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। तर सरकारले कानुनको अपव्याख्या गर्दै ढकाललाई कैद कट्टा गरी आममाफी दिएको थियो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७५ मा केही मुद्दामा माफी दिने कानुनी प्रावधान छ। उक्त कार्यविधिअनुसार पनि ढकालले माफी पाउने आधार कानुनमा उल्लेख छैन। जानकारहरू पनि ढकाललाई राष्ट्रपतिबाट कानुनविपरीत माफी मिनाहा दिएको बताउँछन्। यद्यपि राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा ढकालको कैद माफी मिनाहा गरेका हुन्। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली राष्ट्रपतिले योगराज ढकाललाई कानुनविपरीत माफी दिएको तर्क गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘फौजदारी मुद्दामा जन्मकैद सजाय भुक्तानी गरिरहेका ढकाललाई आममाफी दिएर सरकारले कानुनको दुरुपयोग गरेको थियो। सर्वाेच्चले त्यसलाई उल्टाइदिएको छ।’ त्यसैले खसीबोका काटेझैँ खुकुरीले मान्छे काट्नेलाई राष्ट्रपतिले कसरी कैद मिनाहा गरे भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको उनी बताउँछन्।
‘ऐन र नियमावली दुवैमा नभएको व्यवस्था सरकारले कसरी प्रयोग गर्यो भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो। फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली २०७६ को नियम ३, ५ र ७ मा पनि उक्त ऐनको दफा ३७ मा उल्लिखित १० अपराध गरेका मानिसलाई छोड्न नमिल्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ’, ओलीले भने। फौजदारी सजाय तोकिएका अपराधीलाई माफी दिएर राज्यले कानुनी शासनमाथि धज्जी उडाएको टिप्पणी उनको छ।
कानुनविद्ले पनि सरकारले संविधानमा नभएको आममाफीको अभ्यास कसरी गरिरहेको छ भनेर प्रश्न उठाएका छन्। आममाफी भन्ने शब्दका कानुनमा कतै व्याख्या नगरिएको उनीहरूको तर्क छ। कानुनविद् भीमार्जुन आचार्य आममाफी भन्ने शब्दलाई खाडीका देशले मात्र ब्लडमनीसँग तुलना गरी अपराधीलाई पीडित परिवारको सहमातिमा दिर्दै आएको बताउँछन्। नेपालमा राजनीतिक आडमा अपराध गर्ने, ज्यान मार्ने र अन्य जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई आममाफी दिएर कानुनको अपव्याख्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
जघन्य अपराधलाई पनि राजनीतिसँग जोड्न थालियो भने कानुनी राज्यको अर्थ हुँदैन।
‘ढकालकै मुद्दामा मुलुकी ऐन कार्यान्वयन रहँदा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय भए पनि २०७४ पछि आएको मुलुकी अपराध संहिताले घटाएर २० वर्ष कैद सजाय कायम गरेको थियो। सरकारले राजनीतिक स्वार्थमा उनलाई ८ वर्ष कैद भुक्तानी नगर्दै उन्मुक्ति दियो। यो कानुनभन्दा राजनीतिक आधार हो,’ आचार्यले भने, ‘जघन्य अपराधलाई पनि राजनीतिसँग जोड्न थालियो भने कानुनी राज्यको अर्थ हुँदैन। यस विषयमा कानुन व्यवसायी आवाज उठाउँदै आएका छन्। सरकारको नेतृत्वमा पुगेका दलले वास्ता गर्दैनन्।
आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउने नाममा कानुनभन्दा माथि बसेर जघन्य अपराधीको कैद मिनाहा गर्दा भविष्यमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई समस्या पर्ने उनको भनाइ छ। साथै माफीका लागि पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य हुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ।
सर्वोच्च अदालतले ढकाललाई जेलमै पठाउने फैसला गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरीको माफी मिनाहाका विषयमा पनि कानुनी बहस सुरु भएको छ। चौधरीको माफीविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ। चौधरीविरुद्ध मृतक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले रिट निवेदन दायर गरेकी छन्।
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरीलाई समेत राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद सजाय माफी दिएका थिए। रेशमलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै जन्मकैद सजाय ठहर गरेको थियो।
चौधरीको नेतृत्वमा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । पाँच वर्ष ३ महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय माफी भएको हो। यसलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरिदिएका थिए।
आचार्य भन्छन्, ‘जघन्य अपराधीलाई माफीका नाममा कैद मिनाहा गरिँदैछ।त्यस्ता व्यक्तिलाई आममाफी दिने कानुनी प्रावधान नै छैन। सरकारबाट कानुन उल्लंघन गर्ने काम भइरहेको छ।’
यो पनि
रिगललाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न सर्वोच्चको परमादेश [यस्तो छ पूर्णपाठ]
