हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका छन्। शुक्रबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका शैक्षिक विषयहरूमा आफ्ना धारणा राखेका छन्।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य नन्दा चपाईंले सामुदायिक क्याम्पसहरूको जग्गा व्यवस्थापनको विषय जटिल रहेको भन्दै सरकारले दिने अनुदान प्राप्तिका लागि चाहिने जग्गाको विषयलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जग्गाको विषयलाई जटिल बनाउँदा सरकारले दिने अनुदान नपाएको र भवन निर्माण गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सामुदायिक क्याम्पसहरूको जग्गा व्यवस्थापनको विषय जटिल रुपमा छ। उनीहरूलाई हामी जुन पैसा दिन्छौँ, त्यो पैसा प्राप्त गर्न जग्गा चाहिने भन्ने शर्त छ, त्यो जग्गा प्राप्त गर्ने बाटो अफ्ठ्यारो छ, त्यसमै अल्झिएर पैसा नपाउँदा भवन निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ, त्यो जग्गा व्यवस्थापनको पाटो उनीहरूले खोजेर भन्दा पनि सरकारले चासो देखाउनुपर्छ। उनीहरूको पहुँच नहुन सक्छ, कतिपय फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा छ। जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा पाएका छैनन्।’
यस्तै, सांसद भुवनबहादुर सुनारले पाठ्यपुस्तकमा नै जातीय समानताका विषयहरू संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अहिले एकअर्का नेपालीबीचमै जातियतालाई लिएर विवाद सिर्जना भइरहेकाले पाठ्यपुस्तकमा नै जातिय समानताको विषय राख्नुपर्ने बताए।
नारायणप्रसाद दाहालले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। उनले संघीय शिक्षा ऐनलाई लिएर नागरिकहरू हैरान भइसकेको भन्दै सरकारल अब कुनैपनि काममा ढिलाइ गर्नु नहुने बताए।
सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा नगरीकन गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा बोलीमा सिमित हुने बताए।
यस्तै, सांसद भुवनबहादुर सुनारले पाठ्यपुस्तकमा नै जातीय समानताका विषयहरू संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अहिले एकअर्का नेपालीबीचमै जातियतालाई लिएर विवाद सिर्जना भइरहेकाले पाठ्यपुस्तकमा नै जातिय समानताको विषय राख्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनारले परीक्षाको नतिजा समयमै नहुने र उत्तरपुस्तिका हराउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
