शिक्षामा निजीकरणको विरोध, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने कसरी?

काठमाडौँ- सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी, शिक्षक संगठनका पदाधिकारी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद्लगायतले शिक्षामा निजीकरणको विरोध गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं संघीय सांसद प्रदीप पौडेलले ‘इडियुक्लेभ कार्यक्रम’मा बोल्दै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो नभएका कारण परिवारबाटै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्नो सन्तानलाई भर्ना गर्ने सहमति आफू राजनीतज्ञ भएर पनि जुटाउन नसकेको बताए। ‘मैले मेरो श्रीमतीलाई सामुदायिक विद्यालयमा बच्चालाई पढाउँ भन्छु उनले मान्दिनन्। हाम्रो जस्तै उनीहरूको भविष्य किन बिगार्ने भन्छिन्। मैले आफ्नै घरमा सम्झाउन सकेको छैन,’ उनले भने। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि भए सबैले आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्ने वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो।

नेकपा एमाले सचिव एवं संघीय सांसद योगेश भट्टराईले शिक्षा सरकारी सबै खराब हुन्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको बताए। ‘नेपालमा होटलव्यवस्थापन विषय पढाइ हुने न्याथम कलेज छ। माउन्टेनरिङ विषय यहाँ पढाइ हुन्छ। यो उत्कृष्ट सावित भएको छ। सरकारले छात्रवृत्ति कोटामा लगानी गरेर पठाएका विद्यार्थी विदेशमा पढेपछि अनिवार्य नेपालमा फर्कनुपर्ने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीलाई प्रतिफलसँग जोड्न सक्ने बनाउनुपर्छ। यहाँ सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने निजी आफैँ निरुत्साहित हुँदै जान्छन्।’

पूर्व शिक्षामन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनालले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने चुनौती भए पनि त्यसको विकल्प नभएको बताए। ‘नेपालमा सार्वजनिक विद्यालय राम्रो बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियानमा १५ वर्षदेखि लागिपरेको छु। विद्यार्थीलाई सीपसँगै शिक्षा दिने नीति सरकारले अख्तियार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

निजीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने विषयमा शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने विषयमा आवाज उठाएका छन्। नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर गरेको सम्झौता सरकारले पालना गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षामा लगानीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बताए। ‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार लागू गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा काम गर्नुपर्छ। आवश्यक बजेटको व्यवस्था र शिक्षकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले शिक्षा सर्वसुलभ बनाउँदै सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा जोड दिए निजीकरण आफैँ हट्दै जाने बताए। ‘सरकारले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ। निजीकरण आफैँ निरुत्साहित हुन्छ। यसका लागि सामुदायिक विद्यालयमा नियमित पठनपाठन, शिक्षकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनका नेतृत्वले निजी शिक्षणसंस्थाको मनलाग्दीलाई रोक्न सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले सरकारी विद्यालय र क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने विषयमा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।

‘स्ववियु अथवा काउन्सिल भनेर सरकारी र निजी क्याम्पसमा राखिएको छ। यसले विद्यार्थीको आवाज राख्ने वातावरण बनाउन सहज भएको छ। सरकारी तथा निजी दुवै क्याम्पसमा विद्यार्थीको हकहितको आवाज बुलन्द पार्न स्ववियु गठन भएका छन्। निजी शिक्षालयलाई पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने विषय नेविसंघको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा त्रिचन्द्र क्याम्पसको रेट्रोफिटिङ र नयाँ भवनको लागि बजेट पास भएको छ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले सामुदायिक शिक्षाको सुदृढीकरणतर्फ आफूहरूले आवाज उठाइरहेको र  शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाउनुपर्ने तर्फ जोड दिएको बताइन्। ‘विद्यार्थी आन्दोलनको ग्राउण्ड तयार भएको अवस्थामा समाजवाद उन्मुख कार्यदिशाको आधारमा शिक्षामा बढ्दो निजीकरणविरुद्ध सबै विद्यार्थी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। निजी शिक्षण संस्थाले मनलाग्दीरूपमा अभिभावकसँग असुल्ने शुल्कमा पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘निजीलाई सरकारले नियमन गरेर सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्।’

नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले शिक्षालय नाफामुखी नभई सेवामुखी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। ‘खासगरी विद्यालयको समस्याहरू, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक दुर्गम भेगमा नपुग्ने कुराहरू, हरेक विद्यालय शिक्षाका सुधारका विषयलाई खबरदारी गर्ने कुरालाई हामी जोड दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘विद्यालय स्थानीय सरकार मातहत छ, विद्यालय सुधारका लागि विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर कस्ता खालका जनशक्ति चाहिन्छ? आधारभूत शिक्षाका आवश्यकताहरू के हुन्? परीक्षा, नतिजा शैक्षिक प्रशासनका समस्याहरू सुधार गर्नुपर्छ।’

उनले नीतिगत तहमा शिक्षालाई साक्षरता र संस्कारसँग जोड्ने, विश्वविद्यालय शिक्षालाई व्यवसाय र उद्यमसँग जोड्ने, विदेशी विद्यार्थीको आकर्षणसमेत बढ्ने गरी नीति निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले पञ्चायतकालको ऐन परिवर्तन गरी नयाँ संघीय शिक्षा ऐन लागू गर्नुपर्ने उनले बताए। शिक्षा ऐन, २०७५ बन्यो संसदमा टेबुल भयो तर पारित भएर आउन नसकेकोप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरे।

विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षामा व्यापारीकरणको विरोध गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले खुलेआम शिक्षामा व्यापार हुँदा पनि राज्य बोल्न सकेको स्थितिमा नभएको बताए। ‘संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न नेपाली जनताले कति समय लाग्ने हो त्यो कुरामा स्पष्ट रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ, अन्य विद्यार्थी संगठन पनि यो ठाउँमा आउनुपर्छ। शिक्षामा देखिएको निजीकरण र व्यापारिकरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको साझा एजेण्डा भनेको शिक्षाको निजीकरणविरुद्ध अभियान नै हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मौलिक अधिकार हो तर पनि, गरिब जनताका छोराछोरी शिक्षा, शैक्षिक संस्थाबाट टाढिने स्थिति बनेको छ। हामीले शिक्षाको निजीकरणको विरुद्धमा र सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका निम्ति महत्त्वपूर्ण ढंगले अभियान चलाउनुपर्छ।’

अन्य राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले देश विकास र समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शिक्षाको नाममा व्यापारीकरण बढ्नु नहुने उनीहरूको भनाइ छ।