शिक्षकलाई चिढ्याउने सरकारका दुई कदम, महासंघ भन्छ : अध्यक्षको पदपूर्ति भएपछि रणनीति बनाउँछौँ

काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउँदा शिक्षक महासंघलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिनु र राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकलाई निगरानी तथा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएपछि सरकारका पछिल्ला दुई कदम शिक्षक वृत्तमा बिझाउन थालेका छन्।

महासंघले विधेयक निर्माणमा आफूहरूसँग सहकार्य नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ भने राजनीतिक गतिविधिसम्बन्धी सरकारी निर्देशनको कार्यान्वयनप्रति पनि चासो देखाएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका महासचिव तुलाबहादुर थापाले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउने काम भइरहेको जानकारी आफूहरूले पाए पनि त्यस प्रक्रियामा महासंघको संस्थागत संलग्नता नरहेको बताए। ‘त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको भन्ने कुरा बुझिन आएको छ। संस्थागत हिसाबले हाम्रो संलग्नता भएको छैन,’ उनले बुधबार हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा भने। महासंघ भने २०७५ देखि २०८० सम्म सरकारसँग भएका सम्झौताकै आधारमा विधेयक अघि बढ्नुपर्ने अडानमा रहेको महासचिव थापाको भनाइ छ।

मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीलाई तीव्रता दिन सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रालयले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगै शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेत समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘२०७५ सालदेखि २०८० सम्म हामीसँग भएका सम्झौता छन्। त्यसकै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल शिक्षक महासंघ दृढ छ,’ थापाले भने। बालकक्षाका शिक्षकलाई संरचनामा ल्याउने, दरबन्दी व्यवस्थापन तथा राहत र अस्थायी शिक्षकको विषय अझै जटिल रहेको थापाले स्वीकार गरे।

‘त्यो एकदमै पेचिलो विषय छ’, उनले भने, ‘मन्त्रीको सचिवालयमा रहनुभएका साथीहरूले त्यसको तथ्यांकका आधारमा छलफल अगाडि बढाइरहनुभएको भन्ने जानकारी छ।’ त्यसबाहेक थप आधिकारिक जानकारी आफूहरूसँग नरहेको उनले बताए।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रदेशमा रायसुझाव संकलन गर्दा महासंघलाई सहभागी नगरिएको भन्दै थापाले असन्तुष्टि जनाए। ‘हामीलाई जानकारी  गराइएन’, उनले भने। उनका अनुसार महासंघका अध्यक्षसँग भेटघाट भए पनि विधेयकका विषयमा ठोस छलफल हुन सकेन। ‘हामीसँगै लिएर सहकार्य गरेर जान्छौँ भन्ने कुरा मुखले मात्र भयो, व्यवहारमा देखिएन,’ उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने शिक्षकमाथि कारबाही गर्न ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा परिपत्र गरिएको विषयमा आपत्ति जनाए। थापाले उनले आफूहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको बताए। ‘हामी त राजनीतिमा संलग्न छैनौँ। हामी आफ्नो पेसामा सक्रिय छौँ,’ उनले भने। उनले महासंघले शिक्षकलाई आफ्नो पेसामा केन्द्रित हुन निरन्तर आग्रह गर्दै आएको पनि बताए।

शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार एकाइहरूलाई परिपत्र गर्दै शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा निगरानी बढाउँदै कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले जारी गरेको निर्देशनमा बैतडी, बागलुङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, रौतहट, सल्यानलगायत जिल्लाका शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको उल्लेख छ। ती शिक्षकहरू नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनमा सहभागी थिए।

थापाले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए) सँग भएको सातबुँदे सहमतिका सबै विषय कार्यान्वयन नभए पनि केही प्रगति भएको थापाले बताए। उनका अनुसार महासंघको ब्यानरमा कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय राष्ट्रिय समितिको पाँचौँ बैठकबाट पारित भइसकेको छ। ‘महासंघको ब्यानरमै रहेर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रममा त्यस्तो उपस्थिति नहुने भन्ने विषयमा महासंघले आत्मालोचना गरेको छ,’ उनले भने।

जिल्लास्तरीय विवाद समाधानतर्फ पनि प्रगति भएको उनको भनाइ छ। ‘त्यतिबेला १३ वटा विवादित जिल्ला थिए। अहिले त्यो संख्या आठमा झरेको छ,’ उनले भने।

नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्षसमेत रहेका शैक्षिक अभियन्ता रमेशबाबु भट्टराईले भने शिक्षकले दलगत झन्डा बोक्न नहुने बताए। उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, ‘दलको सदस्यता लिनु हुँदैन। लिए कानुन बमोजिम कारबाही होस्। तर बिदाको दिनमा एउटा सामाजिक दायित्व बहन गर्दा समाजको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा राजनीतिक रंग दिएर गालीगलौच गर्नु यो आम शिक्षक र शिक्षण पेसा प्रतिको आक्रमण हो। यसको भर्त्सना मात्र होइन प्रतिकार गर्न तयार छु। शिक्षकले सामाजिक भाव राखेर स्वयंसेवक बन्न सक्छ। समाजमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पाठ सिकाउन सक्छ। अपमान किन?’

महासंघको अध्यक्ष चयनपछि नयाँ रणनीति बनाइने

महासंघका हासचिव तुलाबहादुर थापाले अध्यक्ष र सहअध्यक्षको पदपूर्ति भएपछि कार्यसमिति बैठक बसेर आगामी रणनीति तय गर्ने बताए। अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली अनिवार्य अवकाश भएपछि उक्त पद रिक्त छ। थापाले अध्यक्ष र सहअध्यक्ष सेवा निवृत्त भएपछि ती पद रिक्त रहेकाले तत्काल ठूलो निर्णय नगरेको बताए। ‘अध्यक्ष र सहअध्यक्ष सेवा निवृत्त हुनुभएको छ। उहाँहरूको पदपूर्ति भएको छैन। पदपूर्ति भइसकेपछि कार्यसमितिको मिटिङ गरेर केही विषयमा निर्णय गरौँला भन्ने पर्खाइमा छौँ,’ उनले भने। उनका अनुसार पदपूर्ति केही दिनमै हुनेछ।

शिक्षक महासंघको अध्यक्ष नेपाल शिक्षक संघबाट हुने निश्चित छ। नेपाल शिक्षक संघ संघीय कार्यसमितिले महासंघको अध्यक्षका लागि पठाउने तीनजनामध्ये संघीय कार्यसमितिका उपाध्यक्ष सुन्दर पन्त, महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावल र नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद भट्टराईको नाम चर्चामा छ।