हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिमूलक तस्बिर
काठमाडौँ- एक वर्षअघि अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक निष्क्रिय बनेपछि सरकारले पुराना विवाद र असहमतिलाई आधार बनाएर नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिसकेको छ।
मन्त्रालयका पदाधिकारी र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित कार्यदललाई विद्यालय शिक्षाका वर्तमान आवश्यकता, दीर्घकालीन सुधार र सरोकारवालाका सुझाव समेटेर नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यदल संयोजक झाले पुरानो विधेयक पूर्ण रूपमा त्यागिएको नभई त्यसलाई आधार बनाएर नयाँ परिवेशअनुसार संशोधित विधेयक तयार गरिने बताए। उनका अनुसार विगतमा देखिएका विवाद र असहमतिलाई अध्ययन गरी आन्दोलन दोहोरिन नदिने गरी मस्यौदा तयार गरिनेछ।
सरकारले सातै प्रदेशमा नीति संवाद सञ्चालन गरेर सुझाव संकलन गरिसकेको जनाएको छ। अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पनि रायसुझाव संकलन भइरहेको र त्यसलाई नयाँ मस्यौदामा समेटिने संयोजक झाले बताए।
उनका अनुसार विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधार, स्थानीय तहको भूमिका र दीर्घकालीन शैक्षिक सुधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
यसअघि ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल र सरोकारवालासँग रायसुझाव संकलनसमेत भएको थियो।
तर प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै २०८२ भदौ २७ मा विधेयक निष्क्रिय बनेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
पुरानो विधेयकलाई संसद्को इतिहासमै सबैभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएका विधेयकमध्ये एक मानिन्छ। समितिमा पुगेको विधेयकमाथि १५२ जना सांसदले एक हजार ७३८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी, अभिभावक, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, मदरसा, गुम्बा र गुरुकुलका प्रतिनिधिसँग समेत समितिले छलफल गरेको थियो।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले नयाँ विधेयक शिक्षकसँगको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार विगतका विवाद समाधान नगरी विधेयक अघि बढे फेरि असन्तुष्टि दोहोरिन सक्छ। ‘विद्यालय शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका शिक्षकसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै विधेयक ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
