शिक्षक कर्मचारीका सेवा सर्त शिक्षा ऐनबाटै सम्बोधन गरिने

काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका सेवा सर्तसँग सम्बन्धित माग तथा सरोकारलाई आगामी विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आयोजित परामर्श कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको नीति संवादबाट शिक्षक र कर्मचारीका सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक तथा पेसागत समानतासम्बन्धी समस्या गहिरो रहेको निष्कर्ष प्राप्त भएको बताए।

उनले भने,‘खासगरी शिक्षक कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, पारिश्रमिक र पेसागत समानताको अनुभूति जस्ता सवालमा विगत केही समयदेखि समस्या गहिरिएको भन्ने भाव सातै प्रदेशको संवादबाट आएको छ। त्यसको समाधानका लागि अझ धेरै काम गर्न बाँकी भए पनि यसको प्रस्थान बिन्दु शिक्षा ऐनको तर्जुमा नै हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं।’

मन्त्रालयले हालै सातै प्रदेशका राजधानीमा शिक्षक र कर्मचारीका सेवा सर्तसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष नीति संवाद सञ्चालन गरेको थियो। ती संवादबाट प्राप्त सुझावलाई अभिलेखीकरण गरी नेपाल शिक्षक महासंघलगायत प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग थप छलफल गरेर कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा समेट्ने तयारी रहेको सापकोटाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सबै माग एउटै प्रकृतिका नभएको र विभिन्न समूहका फरक फरक सरोकार देखिएकाले एउटै व्यवस्था वा एउटै दफाले सबै समस्या समाधान गर्न नसक्ने संकेत संवादबाट प्राप्त भएको छ।

‘समाधान पनि एउटै प्रावधान, एउटै क्लज वा ‘वान फिट्स अल’ दृष्टिकोणबाट सम्भव देखिएको छैन। कानुन तर्जुमामा विविधता र फरक फरक कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने।

सापकोटाले शिक्षक कर्मचारीका विषयमा सात प्रदेशको परामर्श चरण पूरा भएको भन्दै अब विद्यालय शिक्षा विधेयकका अन्य विषयमा पनि सरोकारवालासँग यस्तै प्रत्यक्ष परामर्शको श्रृंखला निरन्तर अघि बढाइने बताए।

उनले दुर्गम क्षेत्रका सरोकारवालाबाट पनि स्थानीय अनुभव र समस्यालाई ऐन निर्माण प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने माग आएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए।

‘प्रदेशका सदरमुकामभन्दा बाहिरका दुर्गम क्षेत्रमा गएर पनि यस्ता छलफल गर्नुपर्ने माग आएको छ। त्यहाँका नयाँ भोगाइ र दुःखाइ पनि ऐन तर्जुमाको क्रममा सरकारलाई जानकारी गराउन चाहेको धारणा हामीले पाएका छौं,’ उनले भने।

सापकोटाका अनुसार अहिलेको परामर्श कार्यक्रम शिक्षक कर्मचारीका मागभन्दा अगाडि बढेर विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यालय शासन (स्कुल गभर्नेन्स) र पाठ्यक्रमको समग्र संरचनाबारे सुझाव संकलन गर्न केन्द्रित छ। ती सुझावका आधारमा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्राविधिक गृहकार्यलाई थप अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

यसैगरी केही विश्वविद्यालयका ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्नुअघि मंगलबार सबै संघीय विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित विस्तृत छलफल मन्त्रालयमा भएको छ।

छलफलमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, सुशासन, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार र समसामयिक आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा सुझाव तथा राय लिइएको थियो।