हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार शिक्षकले बैंकबाट ऋण लिएर सवारीसाधन खरिद गर्दा लाग्ने किस्तागत ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्नेछ।
शिक्षा मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्तावमा शिक्षकको तह र श्रेणीअनुसार सवारीसाधन खरिदको अधिकतम सीमा तोकिएको छ। माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि बैंकमार्फत लिइने ऋणको किस्तागत ब्याजमध्ये ८० प्रतिशतसम्म सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्नेछ। बाँकी २० प्रतिशत ब्याज शिक्षक आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याजमा यस्तो सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा शिक्षकलाई व्यक्तिगत यातायातको साधन खरिद गर्न सहज हुन सक्छ। विशेषगरी विद्यालय टाढा भएका, सार्वजनिक यातायातको सुविधा पर्याप्त नभएका तथा नियमित आवतजावतमा कठिनाइ भोगिरहेका शिक्षकलाई यस्तो सुविधाले सहयोग पुर्याउन सक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
तर, प्रस्तावित व्यवस्थाले शिक्षकलाई ऋण लिएर सवारीसाधन खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएकाले यसको प्रभाव शिक्षकको आर्थिक अवस्था, आम्दानी र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ। ब्याजको ठूलो हिस्सा सरकारले व्यहोरे पनि ऋणको साँवा रकम र बाँकी ब्याज शिक्षकले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ।
विदेशमा शिक्षकलाई कस्ता सुविधा?
शिक्षकको पेसागत आकर्षण बढाउन र उनीहरूको आर्थिक तथा कार्यगत कठिनाइ कम गर्न विभिन्न देशले फरकफरक उपाय अपनाएका छन्।
न्युजिल्यान्ड : यातायात खर्चमा सहयोग
न्युजिल्यान्डमा निश्चित सर्त पूरा गर्ने शिक्षकलाई विद्यालयसम्म आवतजावत गर्दा लाग्ने यातायात खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सन् २०२६ अप्रिल २० देखि लागू अस्थायी दरअनुसार निजी कार प्रयोग गर्दा प्रतिकिलोमिटर ०.८३ न्युजिल्यान्ड डलर र मोटरसाइकल प्रयोग गर्दा ०.३१ डलर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। प्राथमिक तहका शिक्षकका लागि दैनिक १० किलोमिटर र माध्यमिक तथा एरिया स्कुलका शिक्षकका लागि २० किलोमिटरभन्दा बढीको यात्रामा सर्तअनुसार यस्तो सुविधा लागू हुन्छ। यो व्यवस्था सबै शिक्षकलाई गाडी किन्न दिइने अनुदान भने होइन।
फिलिपिन्स : शिक्षकको ऋणभार घटाउने पहल
फिलिपिन्सको शिक्षा विभाग र सरकारी बैंक ल्यान्डबैंकले सन् २०२६ मा शिक्षक तथा शिक्षा कर्मचारीको ऋण पुनर्संरचना र ब्याजदर घटाउने उद्देश्यसहित सहकार्य गरेका छन्। कार्यक्रमअन्तर्गत निजी ऋणदाताबाट लिइएको ऋणलाई पुनर्वित्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट अत्यधिक तलब कटौतीको मारमा परेका शिक्षकलाई राहत दिने लक्ष्य राखिएको छ।
फिनल्यान्डमा शिक्षकको पेसागत अवस्था र सुविधा
शिक्षकको पेसागत सम्मान, कार्यवातावरण र आर्थिक सुविधाको चर्चा गर्दा फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणालीलाई पनि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यहाँ शिक्षकको क्षमता विकास, शिक्षणमा पेसागत स्वतन्त्रता र कामप्रतिको सन्तुष्टिलाई महत्त्व दिइन्छ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को टालिस २०२४ सर्वेक्षणअनुसार फिनल्यान्डका निम्न माध्यमिक तहका ८५ प्रतिशत शिक्षक आफ्नो पेसाप्रति समग्रमा सन्तुष्ट छन्। त्यस्तै, ६८ प्रतिशत शिक्षक तलबबाहेकका सेवाका सर्तप्रति सन्तुष्ट रहेको र ४९ प्रतिशत शिक्षक आफ्नो तलबप्रति सन्तुष्ट रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। तलबप्रतिको सन्तुष्टिमा ओईसीडीको औसत ३९ प्रतिशत छ।
फिनल्यान्डमा रोजगारदाताले कर्मचारीलाई कम्पनीको सवारीसाधन, सार्वजनिक यातायातको टिकट, खाना तथा आवासजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छन्। यस्ता सुविधाको करसम्बन्धी व्यवस्था त्यहाँको कर प्रशासनले निर्धारण गर्छ। तर, यी सुविधा सबै शिक्षकलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइने राष्ट्रिय कार्यक्रम होइनन्। फिनल्यान्डको अनुभवले शिक्षकको पेसागत अवस्था सुधार गर्न सवारीसाधन खरिदमा आर्थिक सहुलियत दिनु एउटा सम्भावित उपाय भए पनि शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर शिक्षकको योग्यता, काम गर्ने वातावरण, पेसागत स्वतन्त्रता र समग्र सेवाका सर्तसँग पनि जोडिने देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको सहयोगमा
