प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) आइतबारदेखि भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्कँदै छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। त्यसैले यो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशामा मोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। इतिहासका तिक्तता, राजनीतिक अविश्वास र पारस्परिक आशंकाको भारी बोकेर दुई देशले समृद्धिको साझा यात्रा तय गर्न सक्दैनन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यस भ्रमण औपचारिक भेटघाट, आतिथ्य र संयुक्त वक्तव्यको कर्मकाण्डमा सीमित हुनु हुँदैन। विश्वास र अविश्वास, सहकार्य र असमझदारीको चक्रमा लामो समयदेखि घुमिरहेको सम्बन्धलाई अब नयाँ धरातलमा उभ्याउन आवश्यक छ। यसले सम्बन्धका पुराना प्राथमिकता बदल्न, राजनीतिक विश्वासलाई आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न र बदलिँदो क्षेत्रीय तथा विश्व परिवेशअनुरूप सहकार्यको नयाँ खाका कोर्न सक्नुपर्छ। पुराना विवादलाई संवादबाट सम्बोधन गर्दै हवाई रुट, पारवहन, ऊर्जा, लगानी र पूर्वाधारमा ठोस उपलब्धिको जग बसाल्नु नै यस भ्रमणको वास्तविक कूटनीतिक सफलता हुनेछ।
नेपालमा भारतप्रतिको दृष्टिकोण लामो समयदेखि शंकापूर्ण रहँदै आएको छ। यसका ऐतिहासिक कारण छन्, जसलाई नकार्न सकिँदैन। दुवै देशका लागि अहिलेको आवश्यकता एकअर्काप्रति आशंका व्यक्त गरिरहनु होइन, साझा हितका सम्भावना पहिचान गरी तिनलाई परिणाममा बदल्नु हो। भारतले विगतमा सधैँ छिमेकीको संवेदनशीलता बुझेर व्यवहार गरेको पनि छैन। संविधान जारी भएपछि नेपालले भोगेको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी त्यसको एउटा गम्भीर उदाहरण हो। त्यसले विशेषगरी युवा पुस्तामा भारतप्रति नकारात्मक धारणा विकास गरेको छ। भारतले नेपाललाई गरेको सहयोग र सहकार्यका सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि यस्ता घटनाले सम्बन्धमा अविश्वासको खाडल गहिरो बनाएको हो।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियामा भारतीय चासो र हस्तक्षेपको अनुभूतिले पनि अविश्वास बढाएको छ। सीमा विवाद र असमान सम्बन्धको प्रश्नले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पटकपटक असहज बनाएको छ। तर विगतका सबै घटनालाई वर्तमानको स्थायी नीति ठानेर भविष्य निर्माण गर्न सकिँदैन। विगतका कमजोरीबाट सिक्दै नयाँ परिस्थितिअनुसार सम्बन्ध अघि बढाउनु परिपक्व कूटनीति हो।
समय बदलिएको छ। भारतको आर्थिक र रणनीतिक प्राथमिकता पनि बदलिएको छ। आजको भारत आफ्नो छिमेकमा अस्थिरता होइन, स्थिरता चाहन्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर, राजनीतिक रूपमा अस्थिर र बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धाको मैदान बनेको नेपाल भारतको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन। समृद्ध, स्थिर र आत्मविश्वासी नेपाल भारतका लागि पनि लाभदायक हुन्छ। त्यसैले नेपालको विकासमा भारतीय सहकार्यलाई छिमेकीको सद्भावका रूपमा मात्र होइन, साझा आर्थिक र रणनीतिक हितका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
नेपालले पनि आफ्नो दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ। भारतले नेपालको भलो चाहँदैन भन्ने भाष्यमा मात्र अल्झिएर राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुँदैन। विगतमा भारतले गरेका कमजोरी र नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले गुमाएका अवसर दुवैको समीक्षा हुनुपर्छ। नेपालका नेताहरूले भारतसँग अनेकौँ सहमति गरे, सम्झौता गरे र संयुक्त वक्तव्य जारी गरे। तर तीमध्ये धेरै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पुग्न सकेनन्। सरकार फेरिएसँगै प्राथमिकता फेरिए, आयोजना अलपत्र परे र प्रशासनिक संयन्त्रले निर्णयलाई परिणाममा पुर्याउन सकेन। यसको दोष सधैँ भारतलाई दिएर नेपालले जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन।
यसपटकको भ्रमणलाई यही कमजोरी सच्याउने अवसर बनाउनुपर्छ। भ्रमणका क्रममा ‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ अवधारणामा आधारित संयुक्त दृष्टिपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। आर्थिक साझेदारी, कनेक्टिभिटी, लगानी, जलस्रोत तथा ऊर्जा, डिजिटल सम्पर्क, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, व्यापार र पारवहन यसका प्रमुख क्षेत्र हुन्। यी विषयले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीतिक दायराबाट आर्थिक तथा विकास साझेदारीतर्फ लैजान सक्छन्।
दृष्टिपत्र सार्वजनिक हुनु आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यसमा उल्लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनु वास्तविक उपलब्धि हो। प्रत्येक क्षेत्रमा स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकिनुपर्छ। प्रगति मापन गर्ने आधार तय गरी दुवै देशले नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा यो दृष्टिपत्र पनि विगतका सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यको सूचीमा थपिनेछ।
यस भ्रमणको महत्त्वपूर्ण विषय हवाई प्रवेश मार्ग हो। नेपालले वर्षौँदेखि भारतीय आकाश हुँदै थप अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन्। यसको एउटा प्रमुख कारण उपयुक्त हवाई प्रवेश मार्गको अभाव हो।
नेपालले भैरहवा, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर र जनकपुरतर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रवेश मार्ग मागेको छ। विशेषगरी महेन्द्रनगरको एल–६२६ मार्गलाई दुईतर्फी सञ्चालन गर्न सक्ने सहमति महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अहिले यस मार्गबाट विमान नेपालबाट बाहिरिन सक्छन्, तर त्यही मार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। भैरहवाका लागि पश्चिमी हवाई प्रवेश मार्ग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
भारतले विगतमा सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै यस विषयमा सहमति दिन ढिलाइ गरेको हो। तर प्राविधिक छलफल अघि बढ्नु सकारात्मक छ। अब त्यसलाई राजनीतिक सहमतिमा रूपान्तरण गरी व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।
हवाई रुट भनेको विमान उडाउने बाटो मात्र होइन। यो पर्यटन, व्यापार, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको ढोका हो। नेपालले नयाँ विमानस्थल निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ तर तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका भरपर्दा केन्द्र बनाउन सकेको छैन। भारतको सहजीकरणले उडान दूरी र सञ्चालन लागत घटाउन, यात्रु तथा पर्यटकको आवागमन बढाउन र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्छ। नेपालले आफ्नै आकाशको उपयोगबाट थप आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ।
यस विषयमा नेपालले आफ्नो आवश्यकता र राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। भारतले पनि प्राविधिक तथा सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ। पारस्परिकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। रक्सौलतर्फको भारतीय प्रस्तावलाई आवश्यक अध्ययन गरेर सहमतिमा पुग्न सकिन्छ। सहकार्य भनेको एकपक्षीय अपेक्षा होइन, दुवै पक्षको जायज चासो सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया हो।
नेपालको आर्थिक विकासमा पारवहनको प्रश्न आधारभूत महत्त्वको छ। समुद्रसम्म सीधा पहुँच नभएका कारण नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतीय भूमि, बन्दरगाह र यातायात संरचना उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले भारतसँगको पारवहन सम्बन्ध नेपालको आर्थिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
यस क्षेत्रमा केही व्यावहारिक प्रस्ताव अघि सारिएका छन्। कोलकाताबाट हवाई कार्गो सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। दिल्ली विमानस्थललाई थप कार्गो प्रवेशद्वारका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। विशाखापट्टनमबाट भैरहवा र नेपालगन्जसम्म सडकमार्ग हुँदै मालसामान ढुवानीलाई नियमित बनाउनुपर्छ। कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने सडक पारवहनलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने र नेपाली ट्रकलाई भारतीय बन्दरगाहसम्म पुग्न दिने विषयमा परीक्षण परियोजना अघि बढाउन सकिन्छ।
धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाहसम्म सडक तथा रेल पहुँच विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि उपयोगी छन्। यी विषयलाई छुट्टाछुट्टै आश्वासनमा सीमित गर्नु हुँदैन। व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी अन्तरसरकारी उपसमितिको बैठकबाट ९० दिनभित्र आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने समयसीमा तोक्नुपर्छ। सहमति भएका विषयलाई लिखित निर्णय र कार्यान्वयन तालिकामा राख्नुपर्छ।
नेपाली निर्यात व्यापारमा गैरभन्सार अवरोध अर्को चुनौती हो। नेपाली चिया, अलैँची, जडीबुटी, सिमेन्ट, प्लाइउडलगायत उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज प्रवेश पाउनुपर्छ। गुणस्तर परीक्षण, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र भन्सार प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ हटाउन आवश्यक छ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। तर दुई देशबीचको व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। यो असन्तुलन घटाउन नेपालले उत्पादन र निर्यात क्षमता बढाउनुपर्छ भने भारतले नेपाली वस्तुका लागि बजार पहुँच सहज बनाउनुपर्छ। पारवहनलाई राजनीतिक सद्भावको उपहारका रूपमा होइन, नियममा आधारित आर्थिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
ऊर्जा सहकार्य नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा उज्यालो सम्भावना हो। नेपालसँग जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो क्षमता छ भने भारतसँग विशाल बजार र बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता छ। दुवै देशले यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारीमा बदल्न सक्छन्।
भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो सकारात्मक थालनी हो। अब प्रसारण लाइन विस्तार, विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन व्यवस्था र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा गति दिनुपर्छ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना वर्षौँदेखि चर्चामा छ। महाकाली सन्धिपछि पनि यसको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। लागत र लाभ बाँडफाँटमा देखिएका मतभेद समाधान गर्न दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर पहल गर्नुपर्छ। यस्ता आयोजना वर्षौँसम्म छलफलमै सीमित रहनु दुवै देशको हितमा छैन।
नेपालले बिजुली बेच्ने मात्र होइन, आफ्नै उत्पादन प्रणालीलाई पनि विद्युतीकरण गर्नुपर्छ। उद्योग, कृषि प्रशोधन, शीतभण्डार, विद्युतीय यातायात र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सस्तो विद्युत् उपयोग गर्न सकिन्छ। भारतको बजारले नेपाली जलविद्युत् आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन सक्छ। तर त्यसको लाभ नेपालभित्र उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिकीकरण विस्तारमा पनि देखिनुपर्छ।
नेपालले यस भ्रमणमा बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सहयोग पनि अपेक्षा गरेको छ। भोटेकोशी र रसुवा क्षेत्रमा आएको विपद्ले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक सम्पर्कमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। नेपालले करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसमा सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र पुनर्निर्माण सहायता समावेश छन्।
भारतले पहिलो प्रतिक्रिया दिने छिमेकीका रूपमा देखाएको तत्परतालाई दीर्घकालीन पुनर्निर्माण साझेदारीमा बदल्न सकिन्छ। सीमापार नदी व्यवस्थापन, बाढी पूर्वसूचना, मौसम सूचना आदानप्रदान र विपद् व्यवस्थापनमा पनि सहकार्य आवश्यक छ। यसले दुवै देशका नागरिकको सुरक्षा र आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउनेछ।
त्यस्तै, भारतीय लगानीलाई नेपालले उत्पादन, रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरणसँग जोड्नुपर्छ। लगानीका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ। जग्गा प्राप्ति, अनुमति, कर प्रणाली र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ। भारतीय उद्योग नेपालमा आउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। नेपाल भारतीय वस्तुको बजार बन्नु हुँदैन, उत्पादन र निर्यातको साझेदार बन्नुपर्छ।
सडक, रेल, पुल र डिजिटल सम्पर्क विस्तारले दुई देशलाई अझ नजिक ल्याउन सक्छ। जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा त्यसको सांस्कृतिक र आर्थिक उदाहरण बन्न सक्छ। महाकाली नदीमाथिका पुल, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र दोधारा–चाँदनीमा प्रस्तावित पूर्वाधारले पश्चिमी नेपालको व्यापारिक सम्भावना बढाउन सक्छन्।
डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल कारोबार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र सरकारी सेवामा प्रविधिको उपयोगका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदमा साझेदारी बढाउनुका साथै भारतमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थी र त्यहाँ रोजगारीमा रहेका नेपालीको हितलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवादलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताका विषय नेपालका लागि संवेदनशील छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। तर सीमा विवादकै कारण अन्य सबै क्षेत्रमा सहकार्य रोक्नु पनि उचित हुँदैन। संवाद र कूटनीतिक पहलबाट सीमा समस्याको समाधान खोज्दै आर्थिक तथा विकास साझेदारीलाई अघि बढाउनुपर्छ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकनको विषय पनि लामो समयदेखि बहसमा छ। बदलिएको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक परिवेशअनुसार दुई सार्वभौम मुलुकले सम्बन्धलाई आधुनिक, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ। समानता, पारस्परिक सम्मान र एकअर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान नै यसको आधार हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण छोटो छ, तर यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्छ। उनी नयाँ पुस्ताको नेतृत्वका रूपमा आएका छन्। पुरानो राजनीतिक अभ्यासप्रति उनको आलोचनात्मक दृष्टि छ। अब त्यही आलोचनालाई परिणाममुखी कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेको संकेत दिएको छ। संयुक्त दृष्टिपत्रको तयारी त्यसको एउटा आधार हो। नेपालले पनि आफ्ना राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्छ।
भारतसँगको सम्बन्धलाई घरेलु राजनीतिमा लोकप्रियता कमाउने माध्यम बनाउनु हुँदैन। न त भारतसँग सहकार्य गर्नु राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर पार्नु हो। आत्मविश्वासका साथ आफ्नो हित राख्नु र साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नु नै परिपक्व कूटनीति हो।
विगतमा नेपाली नेतृत्वले उपलब्ध अवसरलाई परिणाममा बदल्न नसकेका अनेकौँ उदाहरण छन्। अब दुवै पक्षले विगतबाट सिक्नुपर्छ। भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र निर्णय क्षमता भएको सार्वभौम साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। नेपालले पनि भारतको आर्थिक प्रगति, बजार र प्रविधिलाई आफ्नो विकासको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।
नेपालको भलो भारतले चाहँदैन भन्ने आशंकामा मात्र अल्झिएर हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैगरी कमजोर नेपाल भारतको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन। समृद्ध नेपाल भारतका लागि सुरक्षित छिमेकी, भरपर्दो ऊर्जा साझेदार, बजार र क्षेत्रीय सम्पर्कको महत्त्वपूर्ण सेतु बन्न सक्छ।
अब नेपालले भारतसँग शंकाको मात्र होइन, सम्भावनाको भाषा बोल्नुपर्छ। भारतले पनि सद्भावका शब्दभन्दा व्यवहारबाट विश्वास दिलाउनुपर्छ। छिमेकीको सहयोगले विकासको ढोका खोल्न सक्छ, तर त्यसबाट अघि बढ्ने क्षमता आफ्नै नेतृत्वले देखाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेनका लागि दिल्ली भ्रमण त्यही क्षमताको परीक्षा हो। यो भ्रमण दुई देशबीचको पुरानो सम्बन्धलाई औपचारिकतामा दोहो¥याउने होइन, नयाँ आर्थिक साझेदारीको आधार निर्माण गर्ने अवसर बन्नुपर्छ। ‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’को परिकल्पना संयुक्त वक्तव्यमा होइन, नागरिकले अनुभूत गर्ने साझा परिणाममा देखिनुपर्छ।



