बालेनको भारत भ्रमण : प्रोटोकलभन्दा परिणाममुखी कूटनीति

दृष्टिपत्रमार्फत नेपाल-भारत सम्बन्धलाई दीर्घकालीन विकास साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी

हिमाल प्रेस ४ मंसिर २०८३ १२:१६ | Friday, November 20, 2026
बालेनको भारत भ्रमण : प्रोटोकलभन्दा परिणाममुखी कूटनीति

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमण औपचारिकता, प्रोटोकल र शिष्टाचारको प्रदर्शनभन्दा नेपालले के हासिल गर्छ भन्ने उपलब्धिको कसीमा मापन हुनुपर्छ। परम्परागत कूटनीतिक शैलीभन्दा काम र परिणामलाई प्राथमिकता दिने नयाँ नेतृत्वका लागि यो भ्रमण भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ विश्वास, स्पष्ट प्राथमिकता र ठोस विकास साझेदारी स्थापित गर्ने अवसर हो।

भ्रमणका क्रममा तयार हुँदै गरेको नेपाल-भारत संयुक्त दृष्टिपत्रले दुई देशबीच वर्षौँदेखि थाती रहेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको बाटोमा लैजान सके मात्र बालेनको नयाँ शैली कूटनीतिक उपलब्धिमा रूपान्तरण हुनेछ।

प्रधानमन्त्री बालेनले यसअघि राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाँदा विमानस्थलमा परम्परागत गार्ड अफ अनर, रातो कार्पेट र औपचारिक बिदाइ समारोहबिना यात्रा गरेका थिए। यसअघिका कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तो गरेका थिएनन्।

भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यही शैलीलाई निरन्तरता दिने सम्भावना देखिएको छ। भारतको राजकीय भ्रमणमा स्थापित कूटनीतिक परम्परा पालना गर्नुपर्ने र अनावश्यक औपचारिकता घटाउनुपर्ने विषयमा उनको सचिवालयभित्र भिन्नभिन्न धारणा रहेको छ। साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा आफ्नै खालको रहेको देखिन्छ। छिमेकले दिने जे सम्मान छ त्यसलाई उचित मान्दै  आफ्नो शैली अपनाउने तयारी भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यो बहसलाई  विमानस्थलको समारोह राख्ने वा नराख्ने विषयमा सीमित गरेर हेर्नु उचित हुँदैन। राज्यका औपचारिक संस्थाहरूले निर्वाह गर्ने परम्परा र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले खोजेको कार्यशैलीबीचको सम्बन्धका रूपमा पनि यसलाई बुझ्नुपर्छ। मानौँ कुनै कार्यक्रममा नामसहित सूची राख्ने। कुर्चीमा नै नाम राख्ने जस्ता परम्परा रहने कामभन्दा बढी हाइफाइमा समय जाने विषयमा सरकार असहमत देखिएको छ।

कूटनीतिमा प्रोटोकलको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। गार्ड अफ अनर वा औपचारिक बिदाइ कुनै व्यक्तिको सम्मानभन्दा पनि राज्यको संस्थागत निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धप्रतिको सम्मानको प्रतीक हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले परम्परा तोड्नु परिवर्तनको मापदण्ड होइन। तर औपचारिकताभन्दा काम र परिणामलाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिन खोज्नु सकारात्मक पक्ष हुन्।

उपलब्धिको खोजीमा प्रधानमन्त्री

बालेनको राजनीतिक उदय स्थापित राजनीतिक अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ कार्यशैलीको अपेक्षासँग जोडिएको छ। निर्वाचनबाट प्राप्त बलियो जनादेशले उनलाई परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वभन्दा भिन्न ढंगले काम गर्ने अवसर दिएको छ। विशेषगरी युवा पुस्ताले उनीबाट खोजेको अपेक्षा राजनीतिक भाषण, समारोह र प्रचारभन्दा प्रत्यक्ष उपलब्धि हो।

यही अपेक्षालाई कूटनीतिमा पनि सही ढंगले रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती उनी स्वयंमा छ। धेरैले यो पाटो सत्तामा पुगेलगत्तै वा सांसद बनेपछि भुलिसकेका छन्। यसमा प्रधानमन्त्री आफैँ भने सचेत भएर अघि बढिरहेको देखिन्छ।

नेपालको व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, लगानी, पर्यटन, रोजगारी र क्षेत्रीय सम्पर्कका अनेक आयाम भारतसँग जोडिएका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कार्यशैलीभन्दा पनि राज्यको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकतामा राखेर उनी अघि बढेको देखिन्छ।

आफूलाई भन्दा पनि देशलाई ध्यान दिएको र तडकभडकलाई तोड्दै जानुपर्ने मान्यता उनले स्थापित गराउन खोजेको देखिन्छ। विश्वमा अहिले परम्परागतभन्दा परिणाममुखी सहकार्य बढी महत्त्व पाउन थालेको छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा तयार भइरहेको नेपाल-भारत संयुक्त दृष्टिपत्र अहिलेको महत्त्वपूर्ण कडी हो।

सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन दृष्टिपत्र

नेपाल र भारतले ‘समृद्ध नेपाल, समुन्नत भारत’ भन्ने अवधारणामा आधारित १० बुँदे संयुक्त दृष्टिपत्र तयार गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त वक्तव्यसँगै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको यो दस्ताबेजले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आगामी वर्षका लागि निश्चित प्राथमिकता र लक्ष्यसहित अघि बढाउनेछ।

आर्थिक साझेदारी, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, जलस्रोत तथा ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिभिटी, सुशासन, जनस्तरको सम्बन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा व्यापार र पारवहन यसका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा समेटिएका छन्।

नेपाल र भारतबीच विगतदेखि दर्जनौँ सम्झौता, समझदारी र सहकार्यका संयन्त्र छन्। धेरै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै पुरानो छ। त्यसैले अबको आवश्यकता थप सम्झौता गर्नेभन्दा भएका सम्झौतालाई समयसीमा र परिणामसँग जोड्ने हो।

ऊर्जा क्षेत्रमा भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रतिबद्धता एउटा उदाहरण हो। यसले दुई देशबीचको सहकार्यलाई परिमाण, समय र लक्ष्यसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ। यही अभ्यासलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिए संयुक्त दृष्टिपत्र वास्तविक उपलब्धिको आधार बन्न सक्छ।

दुई देशबीच दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेको कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेकाहरूले औँल्याउँदै आएका छन्। प्रत्येक क्षेत्रमा के हासिल गर्ने भन्ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसको नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। लक्ष्य पूरा नभए त्यसका कारण पहिचान गरेर समाधान खोजेर अघि बढ्न सकेमा सहकार्य उचाइमा पुग्ने सुझाव कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले दिएका छन्।

दृष्टिपत्र सार्वजनिक हुनु र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारसँगै सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवालाले निगरानी गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।  नेपाल-भारत सम्बन्धमा समस्या प्रतिबद्धताको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको कमजोरीसँग बढी जोडिएको छ।

प्राथमिकतामा स्पष्टता

संयुक्त दृष्टिपत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालको विकास प्राथमिकतालाई भारतको आर्थिक प्रगतिसँग जोड्ने अवसर हो। भारत विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। पूर्वाधार, डिजिटल प्रविधि, ऊर्जा, उद्योग र बजार विस्तारमा भारतले हासिल गरेको प्रगतिबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ। त्यसका लागि नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।

नेपालले भारतसँग ऊर्जा व्यापारलाई मात्र होइन, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार, औद्योगिक खपत र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको विस्तारलाई एउटै रणनीतिमा जोड्नुपर्छ। त्यसैगरी, सीमापार रेल तथा सडक सञ्जाल, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक पूर्वाधार र पारवहन सहजीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

डिजिटल कनेक्टिभिटी, स्वास्थ्य, शिक्षा र लगानीका क्षेत्रमा समेत सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपाली युवाका लागि सीप, प्रविधि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई पनि विकास साझेदारीको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यो सबै विषयमा दर्जनभन्दा बढी सहमति र सम्झौता अहिले पनि हुनेछन्। यसको तयारी पनि लामो समयदेखि भइरहेको र प्रधानमन्त्री आफैँ पनि यसमा सक्रिय भएकाले पक्का परिणाममुखी भमण हुने देखिन्छ।

भारतसँगको सहकार्य विस्तार गर्दा नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार र पारवहनको विकल्प पनि सुदृढ हुनुपर्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र क्षेत्रीय सम्पर्कको सम्भावनालाई उपयोग गर्दै बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकसँगको सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। क्षेत्रीय ऊर्जा सञ्जाल र सवारी आवागमनसम्बन्धी सहकार्यलाई ध्यानमा राखेर नेपाल अघि बढेमा भारतको साथ मिल्ने नै छ।

यसले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई दुई देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नराखी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणसँग जोड्ने सम्भावना खोल्छ। नेपाल यसै पनि यस क्षेत्रको हबका रूपमा छ। तर नेपालले आफूलाई कहिले बढी राष्ट्रवाद देखिन खोज्ने त कहिले भारतलाई अनेकन बाहानामा गाली गर्ने र राजनीति भित्रको निहित स्वार्थ मात्र नियाल्ने गर्दा समस्या हुँदै आएको थियो। भारतको नेतृत्व खराव कोणबाट भन्दा पनि नेपालको विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ््न खोजेको देखिन्छ। तर त्यहाँ भारतले नेपालको संयन्त्रलाई संसयमा राख्ने र नेपालले भारतको सबै खाले अप्रोचलाई आशंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्दा समस्या आएको हो।

हो हरेक देशको आफ्नो प्रकारको विकास वा कूटनीतिक रणनीति हुन्छ। तर त्यो रणनीतिमा हामीले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको सहकार्यमा स्थान खोज्ने हो। त्यही हो विन विन सम्बन्ध भनेको। अहिले यही ढंगले अघि बढ्न लागेको देखिन्छ।

एकपक्षचाहिँ प्रधानमन्त्रीले भारत जानुअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको वा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीलाई नभेटेको रोइलो गरिरहेका छन्। त्यो भेट खास त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। किनभने मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग संस्थागत मेमोरी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो विगतको सम्झौता भएका प्रगति विवरण अध्ययन गरेमा संस्थागत निर्णय स्पष्ट हुनेछ।

अवसर र परीक्षा

प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण छोटो छ। उनी दिल्लीबाहिर अन्य भारतीय सहरको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छैन। तर भ्रमणको सफलता कति दिन बिताए वा कति औपचारिक भेटघाट गरे भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुनु हुँदैन। देशले के प्राप्त गर्‍यो, अब सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ, कुन विषयमा सहमति बन्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार कति बलियो बन्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

भारतलाई पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य बनाउने नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको परम्पराले पनि यस भ्रमणलाई विशेष राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थ दिएको छ। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने सन्देश दिन्छ। निर्वाचनबाट बलियो जनादेश प्राप्त नयाँ युवा जोससहितको प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ विश्वास र स्पष्ट प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने अवसर पाएका छन्।

भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँपन खोज्दा स्थापित कूटनीतिक अभ्यास र संस्थागत संयन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत लोकप्रियता र जनादेशलाई कूटनीतिक उपलब्धिमा बदल्न संस्थागत तयारी, परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रियता र निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको शैली भिन्न हुन सक्छ तर राज्यको कूटनीतिक निरन्तरता कमजोर हुनु हुँदैन। यसमा कसरी काम गर्नेछन् र संस्थागत सुधार कति गरिएको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहन्छ।

भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक हुने संयुक्त दृष्टिपत्र कति व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ भन्ने विषय बढी महत्त्वपूर्ण छ। औपचारिक समारोह नगर्नु नयाँ शैलीको संकेत हुन सक्छ। त्यसले मात्र कूटनीतिक परिवर्तनलाई पूर्ण प्रमाणित गर्दैन। तर कार्यावन्यनमा आउने प्रकारको दृष्टिपत्रले बालेनको भ्रमणको मापन हुनेछ।

राजनीतिमा प्रवेश गरेको चार वर्षमै शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकाले भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुरा अधिक हुने र युवाले पनि प्रधानमन्त्ती हेर्न खोज्नु अर्को पक्ष छ। भारतीय परिपक्व राजनीतिककर्मी पनि प्रधानमन्त्री बालेनसँग गफिन खोज्नु र भारतका समकक्षी प्रधानमन्त्री मोदीसँग गफिएका विषयमा टिप्पणी गर्न हतार गरिरहेको अवस्था पनि छ।

प्रधानमन्त्री बालेनका लागि यो भ्रमण भारतसँगको सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक सद्भावबाट आर्थिक र विकास साझेदारीको नयाँ चरणमा लैजाने अवसर हो। उनले पुरानो अभ्यास बदल्ने सन्देशसँगै नयाँ परिणाम दिने क्षमता पनि देखाउनुपर्नेछ। बालेनको भारत भ्रमणको सफलता विमानस्थलमा कस्तो बिदाइ भयो भन्दा पनि नेपालका लागि कति स्पष्ट लक्ष्य, कति ठोस प्रतिबद्धता र कति कार्यान्वयनयोग्य उपलब्धि लिएर आए भन्नेमा मापन हुनेछ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ १२:१६ | Friday, November 20, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 1 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast