भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णय गर्नु हुँदैन : कांग्रेस नेता प्रसाईं

हिमाल प्रेस १ मंसिर २०८३ १३:५८ | Tuesday, November 17, 2026
भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णय गर्नु हुँदैन : कांग्रेस नेता प्रसाईं

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका युवा नेता राजेन्द्र प्रसाईंले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को भारत भ्रमणअघि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्रीले एक्लै वा सीमित व्यक्तिको बुझाइका आधारमा निर्णय गर्न नहुने भन्दै उनले संसद्, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दल र विज्ञहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।

हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा झापाबाट निर्वाचित कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपालको राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरे। भ्रमणका क्रममा हुने निर्णय र सम्झौताले समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले त्यसअघि साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ का रूपमा व्याख्या गर्ने सरकारी दृष्टिकोणप्रति असहमति जनाउँदैप्रसाईंले नेपाल भारत र चीनलाई जोड्ने ‘पुल स्टेट’ भएको बताए। उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई भौगोलिक र ऐतिहासिक यथार्थका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै भारतलाई विश्वासमा लिएर चीन र अमेरिकासँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध बढी स्वाभाविक छ। भारतलाई विश्वासमा लिएर चीन र अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ,’ उनले भने।

प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र नीतिका विषयमा निर्णय गर्दा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए। संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सीमा र सैनिक गतिविधिमा मात्रै सीमित नभई विकास, कूटनीति, राजनीतिक गतिविधि तथा राज्यका विभिन्न संरचनासँग समेत जोडिएको बताए। नेपालको भूमिबाट कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध गलत गतिविधि हुन नदिने विश्वास दिलाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप सुदृढ हुने उनको भनाइ छ।

वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रसाईंले प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार आफ्नो नीति, प्राथमिकता र कार्यदिशा स्पष्ट पार्न नसकेर अलमलमा परेको टिप्पणी गरे। सरकारका नीतिगत प्रतिबद्धतामै विरोधाभास देखिएको उनको आरोप छ।

प्रहरी प्रशासन, संवैधानिक निकाय र राज्यका संस्थाहरूमा भइरहेको भनिएको हस्तक्षेपप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। प्रहरी अधिकारीमाथिको कारबाही तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरिएको घटनालाई राज्यका संस्थाप्रतिको व्यवहारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘हामीले जनताले आफैँ संविधान लेखेर निर्माण गरेका संस्थाहरूलाई पुनः खलबल्याउने र आफूअनुकूलको संविधान ल्याउने मानसिकताले काम गर्न थालेको हो कि भन्ने गम्भीर शंका लागेको छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्तिको स्रोत संसद्को बहुमत र राजनीतिक दल भएको बुझ्नुपर्ने बताउँदै प्रसाईंले दुई तिहाइ नजिकको समर्थन प्राप्त हुँदैमा आफूखुसी निर्णय गर्ने छुट नहुने बताए। सरकारको वैधता सांसदको संख्याले मात्रै नभई कार्यक्षमता र परिणामले निर्धारण गर्ने उनको तर्क छ।

झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का मतदाता रहेका प्रसाईंले प्रधानमन्त्री शाह आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा नगएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। निर्वाचन जितेपछि प्रधानमन्त्रीले मतदातासँग नियमित संवाद गर्नुपर्ने र उनीहरूका अपेक्षा तथा गुनासा सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘त्यत्रो मतले जित्नुभएको प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मतदातालाई बिर्सन मिल्दैन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतृत्वलाई समेत बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले जनताबाट प्राप्त जनमतको अर्थ बुझेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए। निर्वाचनका बेला जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता र सरकारको वर्तमान कामबीच तुलना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

कांग्रेसभित्रको वर्तमान विवादबारे चर्चा गर्दै प्रसाईंले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद राजनीतिक सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट निर्णय दिए पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सक्ने उनको विश्वास छ।

उनका अनुसार कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद उत्पन्न भएको हो। पार्टीको एउटा पक्षले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको र अर्को पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व तथा संस्थागत संरचनालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए।

प्रसाईंले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षले पार्टी विभाजनको जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाए। पार्टीभित्र एकता कायम गर्नुपर्ने समयमा विभाजनको सन्देश गएको र त्यसको असर निर्वाचनमा समेत देखिएको उनको विश्लेषण छ।

उनले कांग्रेसको पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई पार्टीको आन्तरिक एकतासँग जोड्दै जनताले पार्टीलाई आफ्नो घर व्यवस्थित गर्न नसकेको सन्देश दिएको बताए।

‘आफ्नो घर नै एकताबद्ध राख्न सक्दैनौ, निर्माण गरिएको घरलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौ भने तिमीलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्ने सन्देश जनताले दिएका छन्,’ उनले भने।

कांग्रेसभित्र गुट हुनु अस्वाभाविक नभए पनि अब कम्तीमा आगामी तीनवटा महाधिवेशन र तीनवटा राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म गुटभन्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ गर्ने साझा एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादले एकताको आधार तयार गर्न सक्ने भन्दै उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसलाई १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वका रूपमा व्याख्या गरे।

‘सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा नै १४औँ महाधिवेशनको आधिकारिक सभापति हो भनेर स्पष्ट गरिदियो भने रुख पहिलेकै अवस्थामा हामीसँग आउँछ। त्यसपछि पार्टी एकीकृत भएर जान्छ र कुनै गुट रहँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने।

प्रसाईंले दुवै पक्षका समितिलाई समेटेर सर्वस्वीकार्य संरचना निर्माण गर्दै नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूले राखेको बताए। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेतासँग व्यक्तिगत असहमति नभए पनि नेतृत्व परिवर्तनका लागि अपनाइएको प्रक्रियाप्रति आफ्नो विमति रहेको उनले स्पष्ट पारे।

कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानलाई निर्वाचन र सरकार गठनको दृष्टिले मात्रै हेर्न नहुने धारणा राख्दै उनले प्रसाईंले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निर्माण र संरक्षणमा पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले निर्माण गरेको राजनीतिक मूल्य र संस्थागत विरासत जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ।

नयाँ पुस्ताले सुशासन र थप लोकतन्त्रको माग गर्नु व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन नभई लोकतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउने चाहना भएको उनले बताए। युवा पलायन र आर्थिक विकासका विषयमा बोल्दै प्रसाईंले नेपालमा पूँजीको अभावभन्दा पनि उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिको सदुपयोग गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको बताए। सक्षम युवाले व्यवसाय सुरु गर्न खोज्दा बैंकबाट ऋण पाउन नसक्ने र नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने प्रभावकारी नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नयाँ पुस्ताले खोजेको सुशासन भनेको लोकतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने माग भएकोले सरकारले युवाका सम्भावनालाई रोक्ने अवरोध हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रधानमन्त्री शाह यही मंसिर ६ गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन्।

प्रकाशित: १ मंसिर २०८३ १३:५८ | Tuesday, November 17, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + twenty =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast