प्रधानमन्त्री बालेन परम्पराभन्दा फरक शैलीमा दिल्ली उत्रिँदै , सम्बन्ध बुझ्ने र सहकार्य विस्तारमा जोड

साथै दुई दिन के गर्दै

हिमाल प्रेस ६ मंसिर २०८३ १५:०० | Sunday, November 22, 2026
प्रधानमन्त्री बालेन परम्पराभन्दा फरक शैलीमा दिल्ली उत्रिँदै , सम्बन्ध बुझ्ने र सहकार्य विस्तारमा जोड

नयाँ दिल्ली (भारत)- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) आइतबार अपराह्न भारतको राजधानी नयाँदिल्ली उत्रिँदैछन्। उनको यो भ्रमण औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रममात्र होइन, नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई भारतले कसरी बुझ्छ र नयाँ नेतृत्वले भारतसँगको सम्बन्धलाई कुन दृष्टिकोणबाट अघि बढाउँछ भन्ने परीक्षण पनि हो।

उनी आफ्ना दुई मन्त्री स्वर्णीम वाग्ले (अर्थ) र शिशिर खनाल परराष्ट्रका साथै आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, सूचना प्रविधी सल्लाहकार विवेक मिश्र र अन्य सल्लाहकार तथा परराष्ट्रका कर्मचारीहरु, लगानी बोर्डका प्रमुखलगायत ३५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरेर केही बेरमा नयाँ दिल्ली उत्रने छन्। उनलाई राज्यमन्त्रीले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ।

उनी आज एरपोर्टबाट सिधै होटल ताज पुग्नेछन्। त्यसपछि उनलाई होटमा नै भारतीय विदेश मन्त्री डा. एस जयशंकरले शिष्टाचार भेट गर्दै भ्रमणको बारेमा जानकारी गराउने छन्। अन्य विषयहरुमा पनि त्यहाँ दुवै जनाबीच कुराकानी हुनेछ। नेपाल भारत बिजनेस फोरमले पनि त्यहाँ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। उनीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्छन् कि अर्थ र परराष्ट्रमन्त्रीले भन्ने स्पष्ट छैन।

त्यसपछि उनको मुख्य कार्यक्रम सोमबार हुनेछ। सोमबार बिहान उनलाई राष्ट्रपति भवनमा सलामी दिने कार्यक्रम छ। उनी गान्धी समाधी स्थल राजगढ जाने र फर्केपछि ११ बजे भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा एक्लाएक्लै भेटवार्ता हुने र लगत्तै दुईपक्षीय डेलिगेसन तवरमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि भर्चुअल उदघाटन, समझदारी र सम्झौता हुनेछ। अनि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी हुनेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री बालेनको सम्मानमा दिवा भोज दिने कार्यक्रम छ। दिवा भोजलगत्तै राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटपछि उनको सिधै विमानस्थल पुग्ने कार्यक्रम छ, उनी सोमबार पाँचबजे दिल्लीबाट स्वदेश फर्कने छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन र निर्वाचनबाट लोक्रप्रिय जनमतसहित सत्तामा आएको नयाँ नेतृत्वलाई दिल्लीले नजिकबाट नियालिरहेको अवस्थामा उनको दिल्ली आगमन भएको छ। बालेनको दिल्ली भ्रमणलाई भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक यथार्थ बुझ्ने अवसरका रूपमा पनि लिएको यहाँ पाउन सकिन्छ।

बालेनले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणसँग जोडिएका विगतका केही परम्परा पनि भत्काएका छन्। प्रधानमन्त्री औपचारिक वा राजकीय भ्रमणमा विदेश जाँदा विमानस्थलमा देखिने औपचारिक बिदाइको तामझामलाई उनले चिरेका छन्।

विगतमा प्रधानमन्त्रीहरू लामो समय भ्रमणमा बिताउने। भारत भ्रमणका क्रममा दिल्ली बाहिरका सहरहरु घुम्ने र धार्मिक स्थल जाने पनि गरेका थिए। यो भ्रमणमा त्यो अभ्यास देख्न पाइने छैन। किनकी बालेनले भारतको भूमिमा जम्माजम्मी २७ घण्टा मात्र बिताउनेछन् ।

उनको भ्रमण दिल्लीमै दुइपक्षीय सकमक्षी वर्ता र भारतले दिने सम्मानमा केन्द्रित हुनेछ। दुइ दिनकै भ्रमण भए पनि भारतले भने राजकीय सम्मान दिएर सबै पुरानो औपचारिकता पुरा गर्नेछ। प्रधानमन्त्री बनेपछि एक वर्षसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने उनको प्रारम्भिक नीतिमा पनि परिवर्तन आएको छ। त्यसो त उनी भारत नआए पनि उनका मन्त्रिपरिषद्का सारथीहरु पटकपटक भारत आइसकेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का दश सदस्यले यसअघि नै भारत भ्रमण गरिसकेका छन्। उनी भने भारतको निमन्त्रणाको आठ महिनापछि मात्र पहिलो द्विपक्षीय भ्रमणका लागि दिल्ली आएका हुन्। सुरुवाती चरणमा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेटको विषयमा प्रोटोकलसम्बन्धी असमझदारी देखिएको थियो।

पछि सबै असमझदारी चिर्दै उनले नेपाल भ्रमण गरे। त्यसपछि तयारी अघि बढ्यो र दुवै पक्षबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारीले अन्तिम रूप पायो। नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व बदलिएको छ। तर भारतसँगको सम्बन्धका आधारभूत विषय बदलिएका छैनन्। खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सुरक्षा र जनस्तरको सम्बन्ध दुवै देशका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

बालेनको भ्रमणलाई विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणसँग तुलना गरेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले छिमेक सम्बन्धलाई कसरी बुझ्छ र भारतले नेपालको बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिलाई कति आत्मसात् गर्छ भन्ने पनि देखाउनेछ।

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा राजनीतिक निरन्तरता अर्थात स्थायीत्व छ। सन् २०१४ देखि उनी भारतीय राजनीतिका प्रमुख नेतृत्वमा छन्। यही अवधिमा नेपालमा भने आधा दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। सुशील कोइरालादेखि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र अहिले बालेनसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्राथमिकता मात्र होइन शैलीमा नै परिवर्तन आएको छ।

दिल्लीको नेतृत्व भने उही , शैली उही छ। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरताको फरक अवस्था देखाउँछ। यद्यपि नेपालमा पनि यस प्रकारको राजनीतिक स्थायित्व भइदिएको भए धेरै समस्या समाधान हुने थियो।

नेपालले भारतको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक विकास र प्रशासनिक अभ्यासलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भारतले पूर्वाधार विकास, डिजिटल भुक्तानी, सूचना प्रविधि, औद्योगिक उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा हासिल गरेको प्रगतिबाट नेपालले सिक्न सक्ने धेरै कुरा छन्।

भारतको अनुभवलाई जस्ताको तस्तै अपनाउनु नेपालको आवश्यकता होइन। आफ्नो आर्थिक आकार, भौगोलिक अवस्था र विकासका प्राथमिकता बुझेर उपयोगी अनुभव ग्रहण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग नागरिकको अपेक्षा पनि बदलिएको अवस्थालाई दुवै सरकारले भुल्न हुँदैन। पुरानो राजनीतिक अभ्यासप्रति असन्तुष्टि र राज्यबाट परिणाम खोज्ने जनमतले नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ नेतृत्वले परिणाममुखी दृष्टिकोण सहित प्रस्तुत भएमा सहकार्यको एक चरण पार हुनेछ।

राजनीतिक भेटघाट र औपचारिक स्वागतभन्दा व्यापार, लगानी, रोजगारी, पूर्वाधार र प्रविधिमा के उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै यसका लागि दुईपक्षीय रुपमा दृष्टि पत्र नै बाहिर आउन लागेको छ। यो आम नागरिकको लागि खुसीको कुरा हुनेछ।

नेपाल-भारत सम्बन्धको पछिल्लो दशकलाई नियाल्दा दुईपक्षीय निकटता र अविश्वास दुवै देखिन्छ। मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि सुरुमा दुई देशबीच नयाँ उत्साह देखिएको थियो। उनले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै नेपाल भ्रमण गरे। नेपालको संसद्मा सम्बोधन गर्दै सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र विकासमा साझेदारीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

पशुपतिनाथ र जनकपुरसँग जोडिएको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि कूटनीतिक निकटताको आधारको रुपमा प्रस्तु गरेका थिए। तर नेपालको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा भारतको असन्तुष्टि वा केही ढिलो गरेमा राम्रो हुने सुझावले गर्दा उत्पन्न अघोषित नाकाबन्दीले सम्बन्ध असहजतामा पुग्यो।

त्यसपछि नेपालको नयाँ नक्सा र कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराको सीमा विवादले थप राजनीतिक अविश्वास बढायो। आम नेतामा एकाएक राष्ट्रवाद जुरुमुराए झैँ भयो। र, को भन्दा को कम झै हुँदा समस्या परेको थियो। आम युवामा पनि भारतप्रति नकारात्मक भाव बनेको थियो। त्यही भाव बोक्ने केही युवाहरु पछि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाले केही समस्या परेको झैँ देखिन्छ। तर वास्ताविकता के हो भने भारतसँग सहकार्य गरेर नै नेपाल-भारत सम्बन्धमात्र होइन देशको विकासमा योगदान गर्न सकिनेछ।

नेपालमा भारतप्रतिको निर्भरता घटाउने र चीनसँग वैकल्पिक पारवहन तथा पूर्वाधार सम्बन्ध विस्तार गर्ने बहस पनि सुरु भएको थियो। तर त्यो कति उपयोगी हुन्छ भन्ने अध्ययन भएन। अहिले उत्तरतिर सीमा खासै खुलेको अवस्था छैन। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लगातार चिनियाँ कूटनीतिज्ञलाई समाधानको बारेमा सुझाइ रहेका छन्।

हुन त भारतसँग राजनीतिक असमझदारीका बीच आर्थिक सहकार्य रोकिएन। विद्युत् व्यापार, रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा सहकार्य विस्तार भएको छ। नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने अवसर पाएको छ। दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि नयाँ सम्भावना खोलेको छ।

यसले दुई देशलाई एउटा व्यावहारिक सन्देश दिएको छ। राजनीतिक विवाद समाधानका लागि निरन्तर संवाद आवश्यक छ। तर विवादकै कारण आर्थिक सहकार्य रोक्नु दुवैको हितमा हुँदैन। भारतले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्दै तत्कालको विषयलाई समाधान गर्दै दीर्घकालीन विषयलाई भने विस्तारै समाधान गर्दै जानपर्ने देखिन्छ। नेपालले दीर्घकालीन विषयलाई राजनीतिक खपतका लागि भन्दा पनि समाधान हुने गरि तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्टसँग राख्दै छिमेकीसँगको सहकार्यलाई राजनीतिक लोकप्रियताको विषय बनाउन हुँदैन। प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति हो। भारत र चीनबीच नेपालको स्थान केवल दुई छिमेकीको बीचमा रहेको भूगोल होइन। यो नेपालको विकास, सुरक्षा र विदेश नीतिको प्रमुख आधार हो।

भारतका लागि नेपाल चीनसँग जोडिएको संवेदनशील उत्तरी छिमेक हो। चीनका लागि नेपाल दक्षिण एसियासँगको सम्पर्क र साझेदारीको महत्त्वपूर्ण ढोकाको रुपमा रहेको छ। नेपालले दुवै छिमेकसँग आफ्नो आवश्यकताअनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ।

भारतसँगको सम्बन्धमा चीनलाई देखाएर र चीनसँगको सहकार्यमा भारतको प्रतिक्रिया मात्र हेर्ने प्रवृत्तिबाट वर्तमान नेतृत्व माथि उठ्न आवश्यक छ। किनकि यसरी अघि बढ्दा नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दैन।

यो भ्रमणमा हवाई रुट, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, लगानी र पूर्वाधारका विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा छ। विशेषगरी गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि थप हवाई प्रवेश मार्गको विषय नेपालको पुरानो माग हो। महेन्द्रनगर र भैरहवातर्फबाट थप हवाई रुट उपलब्ध गराउन भारतको सहयोग आवश्यक छ।

तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउने, भारतीय बन्दरगाहसम्मको पहुँच सुधार गर्ने र नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन्। नेपालको व्यापार घाटा घटाउन भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले सहज प्रवेश पाउनुपर्छ। सिमेन्ट, विद्युत्, कृषि उत्पादन, चिया, अलैँची र सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाको निर्यात विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ।

ऊर्जा सहकार्यमा पनि नयाँ चरण आवश्यक छ। नेपालले विद्युत् उत्पादन बढाउँदै गर्दा भारतसँगको बजार पहुँच, प्रसारण लाइन र दीर्घकालीन खरिद सुनिश्चित हुनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनामा लगानी, जलाशययुक्त आयोजना र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ।

भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगको विषय पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ऋण र अनुदानको सहकार्यसँगै सीमापार नदीको पूर्वसूचना प्रणाली, जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान र विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ।

यसपटक दुई देशबीच साझा दृष्टिपत्र सार्वजनिक हुने भएको छ। व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पारवहन, डिजिटल सम्पर्क र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहकार्यको दिशा तय गर्ने यस्तो दस्ताबेज महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनको अवस्था पनि यससँगै समीक्षा हुनुपर्छ।

भ्रमणमा भारतले दिने स्वागत र सत्कारलाई पनि राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तले चासोका साथ हेरेको छ। प्रधानमन्त्रीको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यसअघि भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा आएका थिए। उनलाई भाजपा नेतृत्वले महत्त्व दिएको थियो।

अहिले त्यही राजनीतिक शक्तिका प्रधानमन्त्री भारत आउँदैछन्। तर दलगत निमन्त्रणा र राष्ट्रप्रमुखको औपचारिक भ्रमणबीच फरक हुन्छ। यस भ्रमणमा नेपाली उद्योगी-व्यवसायीसँगको संवादलाई मन्त्रीस्तरमा जिम्मेवारी दिएका छन्। अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री खनालले आर्थिक सहकार्यका विषयमा भारतीय पक्षसँग संवाद गर्नेछन्।

भ्रमणको कार्यसूचीमा नेपाल-भारत व्यापार मञ्च पनि समावेश छ। यसले राजनीतिक नेतृत्वसँगै आर्थिक क्षेत्रलाई सम्बन्धको केन्द्रमा राख्ने प्रयास देखाउँछ। प्रधानमन्त्रीले नेपाली राजदूतावासको भ्रमण नगर्ने र दिल्लीबाहिर नजाने निर्णयले उनको कार्यशैली छोटो तथा केन्द्रित देखिन्छ, त्यसो त प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क जाँदा पनि होटलबाट दुई मिनेटको दूरीमा रहेको नेपाली नियोग नियाल्न पुगेनन्।

भ्रमणको अवधि छोटो हुनु र उपलब्धि सीमित हुनु एउटै कुरा होइन। स्पष्ट तयारी, प्राथमिकतामा सहमति र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता भए छोटो भ्रमणबाट पनि दीर्घकालीन परिणाम निकाल्न सकिन्छ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई भावनात्मक निकटतामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। विगतका असमझदारीका आधारमा सबै सहकार्यलाई शंकाको दृष्टिले मात्र नेपालले हेर्न पनि हुँदैन। दुवै देशले एकअर्काको राजनीतिक यथार्थ र राष्ट्रिय संवेदनशीलता बुझेर अघि बढ्नुपर्छ।

बालेनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका केही परम्परा बदल्दैछन्। अब उनले नेपाल-भारत सम्बन्ध सञ्चालनको पुरानो कार्यशैलीमा पनि नयाँ सोच प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। मोदीसँगको भेट, संयुक्त दृष्टिपत्र र सम्भावित सम्झौताभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसको कार्यान्वयन होस । प्रधानमन्त्रीको टोलीलाई शुभकामना।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०८३ १५:०० | Sunday, November 22, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast