हिमाल प्रेस 
तस्बिर : एपी
काठमाडौँ- मतदाता सूचीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दललाई फाइदा पुर्याउन खोजिएको आरोप लगाउँदै भारतका विपक्षी दलले सोमबार सर्वोच्च अदालततर्फ र्याली निकालेका छन्।
विपक्षी दलले बाह्रखम्बा रोडदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म र्याली निकालेका हुन्।
यसअघि शनिबार प्रहरीले हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि विरोध प्रदर्शन थप चर्किएको हो।
विपक्षी सांसद र उनीहरूका समर्थकले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन बुझाउने प्रयास गरेका थिए।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरी १३ करोडभन्दा बढी मतदाताका नाम हटाएको भन्दै भारतमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ।
ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीले उक्त प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका छन्।
आलोचकले मतदाता सूची पुनरावलोकन राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस प्रक्रियाले वास्तविक र योग्य मतदातालाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीमा हेरफेर गरिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले दोहोरिएका तथा अयोग्य मतदाताका नाम हटाउन सूची पुनरावलोकन आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन्।
विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै अधिकारीले सोमबार नयाँ दिल्लीका छवटा मेट्रो स्टेसन बन्द गरेका थिए। साथै, प्रदर्शनका कारण राजधानीको यातायात व्यवस्था प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको थियो।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले विरोध प्रदर्शनलाई संविधानको रक्षाका लागि भइरहेको संघर्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
‘हामी पछि हट्ने छैनौँ,’ गान्धीले नयाँ दिल्लीमा पत्रकारसँग भने।
यसअघि शनिबार प्रहरीले नयाँ दिल्लीमा सीजेपी आन्दोलनका नेतासहित हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यही समूहको नेतृत्वमा गत जुलाईमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि मोदी सरकारका शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको थियो।
प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्लो विरोध प्रदर्शनबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यद्यपि, उनको दलका नेताले प्रदर्शनको आलोचना गरेका छन्। केही नेताले प्रदर्शनकारीलाई ‘अराजकतावादी’ भनेका छन्।
मतदाता सूची पुनरावलोकनको विषयले भारतमा निर्वाचनको निष्पक्षता, मताधिकारको सुरक्षा र निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे राजनीतिक विवाद थप चर्काएको छ।-रासस/एपी
