काठमाडौँ- सई थमन विकको हत्याम संलग्न रहेको आरोप लागेका मधेश प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माको निलम्बन फुकुवा भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएसँगै शर्माको निलम्बन फुकुवा भएको हो।
साधारण तारेखमा राख्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सभामुख रामअशिष यादवले उनको निलम्बन फुकुवा गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
‘…सर्वोच्च अदालतले निज अभिराम शर्मालाई मिति २०८३/०८/२३ गतेको साधारण तारेखसमेत दिएकोले मधेश प्रदेशसभा नियमावली, २०८२ को नियम २१९ को उपनियम (५) बमोजिम निज प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्मालाई आज मिति २०८३/०६/२६ गतेदेखि लागू हुने गरी माननीय सभामुखज्यूबाट निलम्बन फुकुवा गर्नु भएकोले जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ कोइरालाले जारी गरेको सूचनमा उल्लेख छ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ २५ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा आन्दोलनकारीको कुटपिटबाट सशस्त्र प्रहरीका सई विक घाइते भएका थिए। उपचारका लागि जनकपुर ल्याउँदै गर्दा बाटोमा एम्बुलेन्स रोकेर आन्दोलनकारीले उनीमाथि फेरि कुटपिट गरेको थियो। त्यही क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो।
यस प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले प्रदेश सांसद शर्मासहित सात जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसला आएसँगै प्रदेश सांसद सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो भने उनी फरार भएका थिए।
महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै उनीहरू उच्च अदालत जनकपुरमा पुरनावेदन दिएका थिए। उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतको फैसला आंशिक रुपमा उल्याउँदै शर्मा, धर्मेन्द्र राय, जलेश्वर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर रामशंकर मिश्र र सुरेश पाण्डेसहित ६ जनालाई जनही पाँच वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो भने अन्यको जन्मकैद कायम राखेको थियो।
उच्च अदालतको फैसलापछि शर्मा, राय, मिश्र र पाण्डे १५ असोजमा सर्वोच्चमा आफैँ उपस्थित भएका थिए। उनीहरू चारै जनालाई सर्वोच्च अदालतले साधार तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो।
शर्मा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३(१) बाट तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्।





