हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामा आधारित नियुक्ति प्रणाली बसाल्ने दाबी गरेको सरकारले अहिले आफैँ त्यही प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप खेपिरहेको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै ‘नयाँ थिति’ बसाल्ने उद्घोष गरिएको भए पनि व्यवहारमा पुरानै शैली दोहोरिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेका छन्। कतिपयले यसमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले किन यस्ता विषयमा ध्यान नदिएको भनिरहेका छन्। केयूका प्रध्यापकहरु नै यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप चाहेका छन्। कागजी नाटक रचेर पुरानो भन्दा पनि गए गुज्रिएकोअवस्था निम्त्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टी बढेको हो।
गत वैशाखमा सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याएर विभिन्न विश्वविद्यालयका राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी हटाएको थियो। त्यसबेला बालेन सरकारले विगतका सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
तर अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियाले त्यही प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका मध्ये ३५ जनामा सुबोध शर्मा, रोजी श्रेष्ठ, शेषानन्द सञ्जेल, एकराज ओझा, राजेन्द्र जवाली, बालचन्द्र लुइँटेल, मनीष पोखरेल, प्रचण्ड मान प्रधान, ऋषिकेश पाण्डे, समीर खरेल, सुनिल कुमार जोशी, निरञ्जन पराजुली, सागर राज शर्मा, कनैया झा, माधव लम्साल, धीरज गिरी, बेदमणि दाहाल, दयाराम पोखरेल रवीन्द्र प्रसाद कायस्थ, हरि प्रसाद न्यौपाने, ध्रुव प्रसाद गौचन, सञ्जय नाथ खनाल, भूपाल गोविन्द श्रेष्ठ, रवीन्द्र विष्ट,विकास नकर्मी, राजेन्द्र जोशी बिम प्रसाद श्रेष्ठ, अच्युत प्रसाद वाग्ले, विराज सिंह थापा, विवेक बराल, लोचन रिजाल, रिजन भक्त कायस्थ, जनार्दन लामिछाने, बाल कृष्ण बल र रामकृष्ण रेग्मी थिए।
पछि १० जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक भएपछि प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको आरोप चुलिएको हो। विशेषगरी विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति र लामो समय नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका कुनै पनि डिन सर्टलिस्टमा नपरेपछि छनोट प्रक्रियाको आधार र मापदण्डमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको १०१औँ सिनेट बैठकले गत जेठ १९ गते नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गरेको थियो। कमिटीमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेल, विश्वविद्यालयका बोर्ड अफ ट्रस्टी तथा संस्थापक उपकुलपति प्रा.डा.सुरेशराज शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सदस्य रेशु अर्याल ढुंगाना रहेका छन्। तर उनीहरु नै स्वार्थ बाझिने काममा संलग्न रहेको बताइएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंले ध्यान नदिए सांसद राजु पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको नाममा गोकर्णमा गरेकै जस्तो शैली दोहोरिन सक्छ।
कमिटीले असार ३ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो। त्यसअनुसार ३५ जनाको आवेदन स्वीकृत भएकोमा साउन १८ गते १० जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरियो। सर्टलिस्टमा दयाराम पोखरेल, निरञ्जन पराजुली, बालचन्द्र लुइँटेल, विकास नकर्मी, बिमप्रसाद श्रेष्ठ, राजेन्द्र जोशी, विवेक बराल, शेषानन्द सञ्जेल, सुबाेध शर्मा र हरिप्रसाद न्यौपाने परेका छन्। उनीहरूको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता साउन २२ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा हुने तय गरिएको छ।
तर प्रक्रिया सार्वजनिक भएसँगै विश्वविद्यालयभित्रै असन्तुष्टि छ। आलोचकहरूका अनुसार विश्वविद्यालयको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वउपकुलपति र वर्षौंसम्म शैक्षिक नेतृत्व सम्हालेका १० जना डिनमध्ये एक जनासमेत सर्टलिस्टमा नपर्नु सामान्य विषय होइन। उनीहरूका अनुसार यसले मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
३५ जनामा परेका प्राध्यापक धीरज गिरीले सरकारले गरेको कामको के भन्नु तर व्यवहार सुधारभन्दा कर्मकाण्ड मात्र देखिएको टिप्पणी गरे। उनले भने,‘सरकारले गरेको कामलाई कसरी के भन्ने? तर काम हेर्दा कर्मकाण्डी जस्तो देखिन्छ। यसमा पनि पूर्वउपकुलपति र चार जना डिनमा एक जनाको पनि नाम नपर्नु भनेको केहो?’
उनको भनाइले सरकारले घोषणा गरेको सुधार र व्यवहारबीच ठूलो दूरी रहेको संकेत गर्छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्व गरिसकेका र संस्थागत अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई प्रारम्भिक चरणमै बाहिर राखिनु योग्यता मूल्यांकनको विषय हो कि पूर्वनिर्धारित छनोटको परिणाम भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।
३५ जनामा परेका अर्का प्राध्यापक वेदमणि दाहालले पनि सरकारको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनी भन्छन्,‘१० जना सरकारले छानिसक्यो, के आधारमा कसरी कुन पारदर्शिता त्यति थाहा भएन। अब सर्ट सूचीमा नपरेका व्यक्तिले के भन्लान्? तर बोल्न त पर्यो। यसो सम्झन्छु, पुरानै शैलीभन्दा पनि फरक के भयो त?’
दाहालले थपे ,‘उपकुलपतिका लागि कोही व्यक्ति तय भइसकेको छ जस्तो लाग्छ। होइन भने १० जनाको सर्टलिस्टमा पूर्वभिसी र डिन नपर्ने पनि हुन्छ र?’ उनले मात्र होइन अधिकांशको प्रश्न नै त्यही छ। अनि प्राध्यापकलाई विद्यार्थीले छनौट गर्ने शैली पनि अनौठो नै छ।
विवाद यतिमै सीमित छैन। सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारमध्ये प्रा.डा.निरञ्जन पराजुलीले नै अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। नियुक्ति प्रक्रियामाथि नै विश्वास नरहेको भन्दै उनले अन्तर्वार्तालाई अस्वीकार गरेका हुन्।
पराजुलीले भने,‘उनीहरूले मलाई अनलाइन अन्तर्वार्ता दिन भनेका थिए तर मैले अस्वीकार गरिदिएँ किनभने मैले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पनि आवेदन दिएको थिएँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ६० जना आवेदक थिए तर उनीहरूले अवधारणा पत्र र अन्तर्वार्ताको मूल्यांकन नै नगरी अध्यक्ष चयन गरे। अन्तर्वार्ता भनेको नाटक मात्रै हो।’
उनले उपकुलपति को बन्ने भन्ने निर्णय पहिले नै भइसकेको दाबी पनि गरेका छन्। उनले थप भने,‘सुबोध शर्मा वा बालचन्द्र लुइँटेलमध्ये एक जना उपकुलपति हुने हो। त्यसैले औपचारिकताका लागि मात्रै अन्तर्वार्ता दिने कुनै अर्थ छैन।’
सर्टलिस्टमै परेका उम्मेदवारले नै प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको भन्दै अन्तर्वार्ता बहिष्कार गर्नु विश्वविद्यालयको नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। दिएको विवरण नै तलमाथि गरेर पठाइएको उम्मेदवारहरूको आरोप छ।
यसैबीच उपकुलपति नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि हिमालप्रेसले बिहीबार सर्च कमिटी सदस्य रेशु अर्याल ढुंगानासँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरेको थियो। तर पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन उठाइनन्। उनी माथि कोही सदस्यलाई भेटेको आरोप नै छ।
