हिमाल प्रेस 
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाही
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्न र संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संगठनले २४औँ राष्ट्रिय परिषद्बाट पारित ‘ललितपुर घोषणापत्र-२०८३’ सार्वजनिक गर्दै संविधान जारी भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ।
हाल पनि विद्यालय शिक्षा २०२८ सालको ऐनकै आधारमा सञ्चालन भइरहेकाले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित धेरै समस्या समाधान हुन नसकेको संगठनको निष्कर्ष छ।
संगठनले शिक्षकका पेसागत संस्थासँग भएका सहमतिका आधारमा संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
घोषणापत्रमा हाल शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२७ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै यसले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पारेको दाबी गरिएको छ।
आगामी बजेटदेखि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संगठनको माग छ।
संगठनले स्थानीय तहबाट हुने शिक्षक सरुवालाई समेत व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। केही स्थानीय तहले पूर्वाग्रहका आधारमा पटकपटक शिक्षक सरुवा गरिरहेको आरोप लगाउँदै पारदर्शी र वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, परीक्षणकाल पूरा गरेका शिक्षकलाई सहज रूपमा सरुवा हुने व्यवस्था गर्न तथा तीन वर्ष र पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने हालको व्यवस्था खारेज गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
