हिमाल प्रेस 
पोखरा- गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले यसअघि फिर्ता पठाएको बहुचर्चित गाँजा विधेयक अन्ततः प्रमाणीकरण भएको छ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार ‘नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ४ बमोजिम ‘औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती कानुनी रुपमै मान्यता पाएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको इतिहासमै प्रदेश प्रमुखले यसअघि पहिलोपल्ट विधेयक प्रमाणीकरण नगरी गत ८ साउनमा तीनबुँदे सन्देशसहित पुनःविचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए।
जबकि प्रदेशसभाबाट गत २५ असारमा सर्वसम्मत् पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि ३० असारमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको थियो।
उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएपछि राष्ट्रियस्तरमै चर्चाको विषय बनेको थियो। तर प्रदेश सभाको १५ साउनमा बसेको बैठकले जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको थियो।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा प्राप्त भएको तीन दिनपछि सोमबार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिए।
नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) मा प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि प्रदेशसभाले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरी पठाएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ।
यो विधेयक सर्वप्रथम गत वर्ष २४ कात्तिकमा संसद्मा पेस भएको थियो।
विधेयकमा सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी गाँजा खेतीको अनुमति लिन सकिने उल्लेख छ।
यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रियाबारे सरकारले नियमावलीमा खुलाउने भनिएको छ। औषधिजन्य प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दर कायम हुने गरी दस्तुर तोकिने उल्लेख छ।
अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ। गाँजा बहुउपयोगी भएको ठहर गर्दै यसबाट ५० भन्दा बढी औद्योगिक एवं औषधीय सामानहरु उत्पादन सकिने प्रदेशसभा सचिव गोविन्द पौडेलले बताए।
