गण्डकी सरकारद्वारा मृतक तथा बेपत्ता परिवारलाई १ लाख राहत, मुख्यमन्त्री निरीक्षणमा

पोखरा- अविरल वर्षासँगैको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट गण्डकी प्रदेशमा मात्रै पछिल्लो समय २० जनाभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो। मनाङमा अझै १२ जना बेपत्ता छन्।

देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति गण्डकीमा भएको हो। बाढीपहिरोमा परी ३ जना घाइते भएका छन्। बाढीपहिरोले बागलुङ, म्याग्दी र मनाङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति गरेको हो।

बाढीपहिरोका कारण गण्डकीका ११ जिल्लामा गरी १ सय ७९ घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने २६ घरमा आंशिक क्षति छ।

सडक, पुल, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पु¥याएको छ। प्रदेशभर बाढीपहिरोका कारण ११ झोलुङ्गे पुल, ६ पक्की पुल र ४३ वटा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको थियो। अवरुद्धमध्ये अधिकांश प्रादेशिक सडक पुनः सञ्चालन हुने क्रममा छन्।

यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशभित्र बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत थप २५ हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

घाइते नागरिकलाई उपचार खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। गण्डकी सरकारले गत महिना रसुवा भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई पनि उक्त सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।

साथै, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो।

गण्डकी सरकारले विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका सम्भव काम तत्काल सुरु गर्न र भएको क्षतिको पूर्ण विवरण ३ दिनभित्र संकलन गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको मंगलबार स्थलगत निरीक्षण गरे। उनले बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षति, सडक तथा पुललगायत भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर र प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे स्थानीय नागरिक र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायसँग जानकारी लिए।

बागलुङ र म्याग्दीमा मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक भएको थियो। बाढीबाट भएको क्षति, हालको अवस्था तथा तत्काल गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल भएको छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीपहिरोबाट विस्थापित हाल बसिरहेको स्थान, खाद्यान्न, स्वास्थ्य लगायतको अवस्थाका बारेमा पनि विस्थापितहरूसँग जानकारी लिएका थिए।

नागरिकको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बनाउन फिल्डमै पुगेर समन्वय गरिएको उनले बताए।

मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक तथा बेँसीसहर–मनाङ सडक सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

चाडपर्वका बेला बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई सास्ती हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव भएको ठाउँमा तत्काल सडक सुचारु गराउन प्रदेशमातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।

विपद्का कारण क्षतिग्रस्त सडक तथा भौतिक पूर्वाधार शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने, विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापना गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।

प्रभावित नागरिकलाई तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि बागलुङ, मनाङ, म्याग्दी र पर्वतमा आवश्यकताअनुसार त्रिपाल, टेन्ट तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको छ।

त्यस्तै, प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा न्यूनतम् १० लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।